जनप्रतिनिधि–कर्मचारी दूरी बढ्दै
पछिल्लोपटक प्रदेशले पठाएको १ करोड ३५ लाख बजेट कार्यान्वयनका विषयमा पनि विवाद बढेर गएको देखिन्छ।
५ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच आगामी बजेटकाे विषयमा छलफल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका विषयमा छलफल भएको छ ।अ
बजेट कार्यान्वयनमा साथ दिनुहोस् : मन्त्री सुवेदी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बजेट कार्यान्वनमा साथ दिन पत्रकारसँग आग्रह गरेका छन्। विकासका लागि थुप्रै बजेट लगानी भएकोले गुणात्मक उपलब्धि हासिल गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयनमा साथ दिन आग्रह गरेका हुन्।
अर्थले बजेटका लागि सुझाव माग गर्यो
अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सूचना माग गरेको छ। बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिन चाहने संघ संस्था, सरकारी निकाय, वुद्धिजिवी तथा सरोकारवालाहरूले विद्यमान ऐन कानुन, नीति नियमको अधिनमा रहेर सुझाव दिनुपर्नेछ।
ठूला आयोजनालाई ३५ प्रतिशत थप बजेट
आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला आउँदो आर्थिक वर्ष ठूला आयोजनामा करिब ३५ प्रतिशत बजेट वृद्धि गर्ने तयारी छ।
सवारीसाधनमै बजेट स्वाहा, एकै खालका गाडीको मूल्य फरक–फरक
काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काभ्रेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत आम्दानीबेगर सवारीसाधन खरिदमा बजेट खर्चेका छन्।
जनप्रतिनिधि नै बजेटबारे थाहा पाउँदैनन्
जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न र सेवा प्रवाहका विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सर्वसाधारणको भन्दा जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो बढी सुनियो।
रोजगारी खोस्दै डोजर
रुकुम (पश्चिम)को बाँफिकोट गाउँपालिका–६ मग्मामा रहेको विउनटाकुरा–मेलडाँडा सडक खण्ड मर्मतका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तीन किलोमिटर लामो सडक बर्खाको समयमा भत्किएपछि अवरुद्ध भएको थियो। वर्षाका कारण ठाउँठाउँमा भत्किएको सडक मर्मतका लागि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेपछि गाउँमै रोजगारी पाउने आशमा स्थानीय थिए।
सांसदलाई सुकमवासीको अनुरोध
संघीय संसदमा भर्खरै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ दर्ता भएको छ। विधेयकले कस्ता र कति बजेटसम्मका आयोजनालाई राष्ट्रिय आयोजना भन्ने ? आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसको संरचना कस्तो हुने ?
सांसद भन्छन्, ‘बजेट विनियोजनमा असन्तुलन’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको बेला सांसदहरूले बजेट विनियोजनमा सन्तुलन मिलाउन माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै सांसदहरूले यतिखेर सत्ताधारी नेताका जिल्लामा धेरै बजेट थुप्रिएको चर्चा गर्दै अब त्यसो हुन नहुने धारणा राखे।
बजेट छ, योजना र खर्च छैन
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि र खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा र काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेश सरकारले एक महिनाअगाडि एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए। तर खर्च विवरण भने फरक रहेको छ।
रेल किन्न बजेट थप
सरकारले जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा चलाउन ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुइटा रेल किन्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए। तर खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिँदा नेपालमा रेल चलाउने प्रयास भाषणमा सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त थियो।
रेल किन्न सरकारले छुट्यायो ८४ करोड, चलचित्र विकास बोर्डमा भट्टराई नियुक्त
सरकारले रेल खरिदका लागि बजेट छुट्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले विहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रुटका लागि नेपालको आफ्नै रेल खरिद गर्न ८४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याइएको हो। सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले रेल किन्न प्रारम्भिक बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
मतदाता रिझाउन अनुपात्दक क्षेत्रमा सासंदको बजेट
प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ठूलो बजेट कैलालीमा सासंदहरूले मन्दिर, सामुदायिक भवन निर्माणलागयतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न योजना बाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सासंदले योजना बनाएर खर्च गर्नेगरी २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सासंदहरूकै दबाबमा ल्याइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा ६४ करोड रकम यो कार्यक्रमअन्तगर्त बिनियोजन गरिएको छ।