काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सूचना माग गरेको छ। बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिन चाहने संघ संस्था, सरकारी निकाय, वुद्धिजिवी तथा सरोकारवालाहरूले विद्यमान ऐन कानुन, नीति नियमको अधिनमा रहेर सुझाव दिनुपर्नेछ।

अर्थले राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर,आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र समग्र प्रशासन सुधारको लागि सुझाव संकलानार्थ सुझाव माग गरेको हो। सुझाव दिन चाहने माहनुभाव, संघ संस्था तथा सरकारी निकायले यहि २५ गतेसम्म सुझाव दिइसक्नुपर्ने छ। बजेट सम्बन्धि सल्लाह सुझाव आएपछि आगामी आवको लागि बजेट तथा कार्यक्रम माथि छलफल हुनेछ। 

बजेट अंकका विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल हुन्छ भने राज्यको प्राथमिकता अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि हालको बजेटमा करिब १५ देखि २०  प्रतिशतले बढाएर १५ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

लगानी सम्मेलनका कारण बजेट छलफल हुन सकिरहेको थिएन। अब बजेट छलफल सुरु हुन्छ,’ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.रामशरण खरेलले भने ‘अहिलेसम्म बजेटका बारेका कुनै छलफल भएको छैन।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ढिला गरी मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ (सीमा) पठाएको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा पुस/माघमै बजेट सिलिङ पठाउने गरिएपनि यस वर्ष भने फागुन अन्तिममा मन्त्रालयहरूले बजेट सीमा पाएका हुन्।

योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयमा पठाएको बजेट सिलिङमाथि छलफल भएर आएपछि बजेट अंकका बारेमा अर्थमन्त्रालयमा र बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरूको योजना आयोगमा छलफल गरिने छ।

योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयमा पठाएको बजेट सिलिङमाथि छलफल भएर आएपछि बजेट अंकका वारेमा अर्थमन्त्रालयमा र बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरूको योजना आयोगमा छलफल गरिने छ।

सरकारले आगामी बजेटले क्षेत्रगत र समग्र पुँजी निर्माण, रोजागरी सिर्जना, गरिवी निवारण, शासकीय सुधारलगायतका उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। बढ्दो ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने तथा तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत आयोजना र कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन्।

राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका प्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा न्यूनतम बजेट खर्च गर्नेगरी बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ।

आयोगले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, न्योयोचित वितरण तथा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

अबको बजेट तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य भएपनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने गरी खर्चको अनुमान गरी बजेट प्रस्ताव गर्न बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन,२०७५ मा उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए।

बहु वर्षीय कार्यक्रमरआयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा सार्वजनिक खरिदको गुरु योजना स्वीकृत गरी सोको वार्षिक खरिद योजना अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रतिफल सूचक, खरिद योजन समेत प्रवृष्ट गर्नुपर्नेछ।

आगामी आवको बजेट १५ औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को प्रारम्भिक आधारपत्र उल्लेख गरिएको सोच,लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तथा वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा आधारित हुनेछ। आयोगले समष्टिगत तथा विषयगत नतिजा हासिल हुने योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिनेछ।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ १०:४३ सोमबार