सात महिनामा ३९ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न चुकेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न चुकेको छ।
सदरमुकामसमेत रहेको त्रियुगा नगरपालिकाको राजश्व संकलन साह्रै धीमा गतिमा भईरहेको छ।जिल्लामा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफलको हिसावले पनि ठूलो नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा राजश्व संकलन टिठलाग्दो छ।
आव २०८०/८१ को मंसिरको मसान्तसम्मको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
गएको पुस मसान्तसम्म संकलन भएको अर्धबार्षिक राजश्वको अवस्थाले अर्थतन्त्र अझै उठ्न नसकेको चित्र देखाएको छ।
गत आर्थिक बर्षमा सल्लोको खोटो वनपैदावारलगायत जडीबुटी निकासीबाट रु १० लाख २१ हजार र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रु दुई लाख ११ हजार ७९० गरी १२ लाख ७० हजार ९८६ राजस्व सङ्कलन भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलले बताए।
जसमा ३६ लाख ६३ ह जार ५ सय ६२ उठेको छ भने रजिस्ट्रेसन दस्तुरवापत ९६ हजार ५ सय ६, अन्य प्रशासनिक सेवा शूल्क १० हजार, परीक्ष शूल्क ९ हजार ५ सय र प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत गर्दा ७ हजार उठेको प्रमुख लिम्बुले बताए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वीरगञ्ज भन्सारको राजश्व लक्ष्य पूरा गर्नको लागि चोभार सुख्खा बन्दरगाह आउने कन्टेनरहरु वीरगञ्जमा रोक्न नमिल्ने बताएका छन्।
राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने वीरगन्जस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय, पर्साले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यभन्दा १७ प्रतिशत कम राजश्व संकलन गरेको छ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले चालु वर्षको राजश्व संकलन उत्साहजनक रुपमा भईरहेको जनाएको छ। कोभिड कहरले थलिएको अर्थतन्त्रमा पनि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष उत्साहजनक रुपमा राजश्व संकलन भएको जनाएको छ ।
कोभिडका कारण थिलथिलो भएको देशको अर्थतन्त्रको बाछिटा उदयपुरमा पनि परेको छ। जसले प्रत्येक्ष प्रभाव राजश्व संकलनमा पर्ने देखिएको करदाता सेवा कार्यालय गाईघाटमा हालसम्म संकलित राजश्वले देखाएको छ।
मास्क नलगाएर हिँडनेबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएपछि नलगाइ हिँडने ३ सय ४१ जना कारबाहीमा परेका छन् ।
आयातीत सामानको परल मूल्यलाई कम गरी भन्सार राजस्व तिरेकै कारण धेरै व्यवसायीले बिलबिजक जारी गर्न सकेका छैनन्। यसले सामान आयात गर्नेदेखि उपभोक्तालाई बेच्ने तल्लो तहसम्मको सिंगो व्यापारलाई अपारदर्शी बनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ। राजनैतिक भागवण्डाका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट खर्च र साजस्व असुली लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेकोमा चालु आवमा पनि सोही परम्परा दोहरिएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामको लागि चैत ११ गतेदेखि जारी गरेको लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्मको लागि लम्ब्याएको छ । लकडाउन लम्बिदैँ गएसँगै सर्वसाधरणले लकडाउनको अवज्ञा गर्न थालेका छन् ।
चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा १९ दिनदेखि सवारी सञ्चालन हुन सकेको छैन्। जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ घट्टेखोलामा बाढीले क्षति पुर्याएको पुल मर्मत हुन नसक्दा सवारी साधन सञ्चालन नभएको हो।
