सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले कैद माफी दिने विषयको फाइल भोलि (मंगलबार) पेश गर्न आदेश गरेको छ। आज दुवै पक्षको सुनुवाई नसकिएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयको फाइल माग गरेको हो।
मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उचित सम्बोधनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र आयोगका सिफारिस अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगको १८ औं वार्षिकोत्सको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष अनुपराज शर्माले १७ वर्षसम्म पीडितको घरघरमा पुगी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै अक्षरश पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध सबै संयन्त्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्र (कार्यालयहरु) लाई विकेन्द्रीकरण गर्न सरकारलाई बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा अधिकार क्षेत्र बेगर भएको ठहर गरेको छ। साथै सर्वोच्चले शिक्षकको उक्त सरुवा कार्यान्वयन नगर्न गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ।
उच्च अदालतले नेकपा विप्लव समुहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको भन्दै सोमबार थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नदेखिएको भन्दै पक्राउ परेका ७ जनालाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य नलिन गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकारले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको हो।
फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले स्वागत गरेको छ। लामो समयदेखि भू–माफियाको कब्जामा रहेको फेवातालको अतिक्रमणविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आइतबार ‘त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचना गैरकानुनी ठहरसहित हटाउन’ आदेश जारी गर्नुले अतिक्रणको शृंखला अन्त्य हुनेमा नेफज आशावादी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग र दोहनका कथा हाम्रो मुलुकका पछिल्ला यथार्थ हुन्। पहुँचमा हुनेले अनेकन् प्रपञ्च गरी राष्ट्रिय सम्पदालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल दुरुपयोग गरे पनि त्यसमा रोक लगाउन कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदा राष्ट्रका गौरव हुन् र त्यसबाट समग्र मुलुकबासी लाभान्वित हुन पाउनुपर्छ। तर, पहुँचवालाको प्रभावबाट त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सजिलो भएको छ। यस किसिमको मानवीय विपत्तिको अवस्थाका निम्ति कुनै एउटा संस्था र व्यक्तिमात्र कारक छैनन्, सिंगो राष्ट्रिय संरचना यसमा सक्रिय छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा ठकित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
पाटन उच्च बुधबार निर्वाचन नगराउनु भनि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा) निर्वाचनको बाटो खुलेको छ। यससँगै निर्वाचन कमिटीले प्रस्ताव गरेको मिति वैशाख २२ मै निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ।
सरकारले हालै प्रकाशित गरेको श्वेतपत्रले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको कुरा उठेको छभने विपक्षी दलले विगत २५ वर्षयता ६२ गुणाले राजस्व बढेको कुरा उल्लेख नगरेको प्रसंग उठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले चेलीबेटी बेचबिखनको अभियोगमा थुनामा रहेका नुवाकोट जिल्लाका वडा अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
फोन, एसएमएस र ब्रोकर कार्यालयमा गएर खरिद–बिक्रीको आदेश दिँदै आएका लगानीकर्ताले अब त्यस्तो झन्झट उठाउनु नपर्ने भएको छ। सेयर किनबेचमा सहजीकरण गर्दै धितोपत्र बोर्डले इन्टरनेटमार्फत खरिद–बिक्रीको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ता ब्रोकरसम्म पुग्नु नपर्ने भएको हो।
झुटा समाचार लेखेको वा प्रसारण गरेको आरोप लागेका पत्रकारलाई कारबाही गर्न जारी गरिएको आदेश फिर्ता लिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्देशन दिएका छन्।
