सरकारले हालै प्रकाशित गरेको श्वेतपत्रले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको कुरा उठेको छभने विपक्षी दलले विगत २५ वर्षयता ६२ गुणाले राजस्व बढेको कुरा उल्लेख नगरेको प्रसंग उठाएको छ। अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा बजेटले प्रक्षेपण गरेको राजस्व संकलन हुन हम्मेहम्मे परेको छ भने संघीयताका लागि खर्च धान्न सरकारलाई निकै कठिन अवस्था पैदा भएको छ । र, उठेको राजस्वको ठूलो हिस्सा पनिआयात व्यापारमा आधारित छ ।वार्षिक बजेटले प्रक्षेपण गरेअनुसार राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन।
अदालतको अन्तरिमआदेशबाट विभिन्न समयमा पुँजीगत लाभकरसमेत गरी६१ अर्ब रुपियाँ प्रभावित भएको कुरा सार्वजनिक भएको छभने रेनोल्ड होल्डिसका नाममा अदालतबाट २३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ विदेश लैजान आदेश गरेको र ३० अर्ब रुपियाँ विगतको पुरानो विवादित राजस्व रकम फछ्र्यौट गर्न कर फछ्र्यौट आयोगलाई जिम्मा लगाएकोसमेत गरी करिव१ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व अपचलन भएको अवस्था छ । यसै प्रसंगलाई लिएर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबाट अदालतको अन्तरिम आदेशबाट देशको वार्षिक बजेट बराबर राजस्व रकम प्रभावित भएको अवस्था रहेकाले आवश्यक परे छानबिन हुने कुरासमेत उठाइएको छ।
अन्तरिम आदेशको व्यापक दुरुपयोग भएको र यस्ता कामबाट देशलाई टाँट पल्टाउने कार्य भएकोबारेसार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । यी विषयवस्तुलाई नागरिक समाजबाट पनि हालका दिनमा गहनरूपमा लिइएको छ।
त्यसैगरी अन्तरिम आदेशको व्यापक दुरुपयोग भएको र यस्ता कामबाट देशलाई टाँट पल्टाउने कार्य भएकोबारेसार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । यी विषयवस्तुलाई नागरिक समाजबाट पनि हालका दिनमा गहनरूपमा लिइएको छ । साथै यत्रो राजस्व रकम गुम्दा सार्वभौम जनताको नेतृत्व गर्ने सरकार चूप लागेर नबस्ने कुरा पनि उठेको छ । त्यसैले अब यो विषयले गम्भीर मोड लिएको देखिन्छ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्तागर्दै रिट उपचारमा जाने रअदालतबाट अन्तरिम आदेश दिने प्रवृत्तिले राजस्व परिचालन तथा संकलनमा समस्या पैदा भएको जानिफकारहरूको टिप्पणी छ । आयकर ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिने र त्यसपछि राजस्व न्यायाधिकरण जस्ता कानुनी उपचारको बेवास्ता गरी सोझै एकैपटक सर्वोच्च पुग्ने र अन्तरिम आदेश पाउने जस्ता कारणले ठूलो राजस्व रकम प्रभावित हुन पुगेको छ । यस्तो प्रक्रियाले कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त परिपालना भएको मान्न सकिँदैन।
अदालतको आदेशबाट ठूलो मात्रामा लाभांश रकम विदेश लग्न दिएपछि मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको अवस्थासमेत पैदा हुन गयो । यो बैकिङ क्षेत्रको समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ को दफा १७४.३ मा २०६८।६९ को मुनाफा ८ अर्ब ८० करोड विदेशी कम्पनीलाई फिर्ता लग्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत दिइएकामा संसद्को अर्थ समितिले २०७३ जेठ २१ मा नेपाल सरकारलाई कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन र लाभकर सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकामा सो विपरित दिएको भनी प्रतिवेदनमा कैफियत उल्लेख थियो । यसपछिको आवमा त्यस्तो लाभांश रकममा नेपाल राष्ट्र बंैकबाट रोक लगाइएको अवस्था थियो । यसैगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को २ ग अनुसार विदेशी लगानीकर्तालेस्वीकृत लिएर नेपाल प्रवेश गरेको छैन । यसबाटसंसद्को निर्देशन र कानुनको परिपालना नगरेको पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा पनिअन्तरिम आदेशले रकम विदेश लग्न खुला गरिदिएको देखिन्छ।
पुँजीगत लाभकरबारे कर लगाउने÷नलगाउने सम्बन्धमा चर्चा÷परिचर्चा भइरहेको अवस्थामाअर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले कर लगाउने वा नलगउनेबारे यथासमयभित्रै निर्णय गर्न नसकेको, मन्त्रिपरिषद्ले कर नलगाउने गरी प्रस्ताव पेश गरेको, संसदीय समितिबीच अधिकार क्षेत्रबारे हानथाप परेको, सरकारले पुँजीगत लाभकरबारे राय लिन ३ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरी राय प्राप्त हुन बाकी नै रहेको र सञ्चार मन्त्रालय तथा उद्योग विभागले संसद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको जटिल परिस्थितिमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयकर कानुनले गरेको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी चवन्नौँ वार्षिक प्रतिवदन गत वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि २१ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ राजस्व ढुकुटी दाखिला भएको छ । बाँकी ३९ अर्ब सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको अवस्था छ।
यति ठूलो राजस्व रकम महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको अवस्थामा सार्वभौम संसद्को छलफल वा जानकारीबेगर अगाडि नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुनुलाई संविधानको भावनाअनुरूप मान्न सकिँदैन । र,यसले सर्वोच्च लेखापरीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टोसाइका प्रतिपादित सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन । यो विषयले संवैधानिक गाम्भीर्यको प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस्तो करबारे छिमेकी राष्ट्र भारतको कर्पोरेट उदाहरणका रूपमा भोडाफोन विषयलाई प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । भारतमा एक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीको सेयर बिक्रीमा लाभसरह मानी भारतको आयकर ऐन, १९६१ अनुसार भुक्तानीमा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर तिराउन भारतीय कर अधिकारीले भोडाफोनमाथि कारबाही अगाडि बढाएको थियो । त्यसमा बम्बई उच्च अदालतले भारतीय कर अधिकारीको पक्षमा सन् २०१० मा निर्णय गरेको थियो।
पछि भारतको सर्वोच्च अदालतबाट सन् २०१२ मा निर्णय उल्टियो र फैसला भोडाफोनको पक्षमा गयो । र, भारतको आयकर ऐन, १९६१ को दफा ९ संशोधन गरी कर लगाउनेबारेस्पष्ट पारेपछि मात्र करको दायरामा ल्याउने भनीअदालतबाट निर्णय भयो । यसर्थ भोडाफोन विवादमा कानुनको अस्पष्टताले गर्दा कानुन संशोधन हुनुअगाडि कर अधिकारीले कर लगाउन नमिल्ने कुरा अदालतले उठाएको थियो । तर नेपालमा भारतको आयकर कानुनभन्दा फरक परिवेश छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ द लगायतका अन्य थुप्रै दफाले विदेशी लगानीकर्ता संलग्न रहेको कम्पनीमा पुँजीगत लाभकर लगाउन मिल्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै अर्कोतर्फ आंशिक रकम बुझाएपछि कानुनको सिद्धान्त विवन्धनको मान्यताअनुरूप पनि बाँकी कर तिर्नुपर्ने कुरा जगजाहेर नै छ।
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको छ। लेखापरीक्षणको सर्वोच्च अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाइन्टोसाइ र एसोसाइको पनि स्वतन्त्रतवरमा लेखापरीक्षण गरी महालेखापरीक्षकले राष्ट्र प्रमुख वा संसद्समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने र तत्पश्चात प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।
संघीय संसद्मा पेश भएको प्रतिवेदन सार्वभौम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा अनिवार्यरूपमा छलफल भएपछि मात्र निकास पाउने व्यवस्था प्रचलित कानुनले गरेको छ । यसर्थ यति ठूलो राजस्व रकम महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको अवस्थामा सार्वभौम संसद्को छलफल वा जानकारीबेगर अगाडि नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुनुलाई संविधानको भावनाअनुरूप मान्न सकिँदैन । र,यसले सर्वोच्च लेखापरीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टोसाइका प्रतिपादित सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन । यो विषयलेसंवैधानिक गाम्भीर्यको प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रत्येक सरकार गठनसँगै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी थप राजस्व परिचालनको कुरा उठाइन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ । यसको पुष्टिका लागि मुलुकको कानुनी तथा संगठनात्मक कमजोरीका कारणले राजस्व वक्यौता प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको महालेखाको प्रतिवेदनहरूले पुष्टि गर्छन्।
हालै प्रकाशित पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पनि यस्तो रकम डेढ खर्ब नाघेको अवस्था छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जे–जति भनिन्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन छ । यो सानो प्रयासले मात्र सुधार्न सकिँदैन । यसकालागि राजस्व प्रशासन एक्लैले मात्र सुधार हुन नसकी राज्यका अन्य सबै संयन्त्रको उत्तिकै भूमिका छ।
पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७५ ०६:२९ आइतबार
