काठमाडौं- फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले स्वागत गरेको छ। लामो समयदेखि भू–माफियाको कब्जामा रहेको फेवातालको अतिक्रमणविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आइतबार ‘त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचना गैरकानुनी ठहरसहित हटाउन’ आदेश जारी गर्नुले अतिक्रणको शृंखला अन्त्य हुनेमा नेफज आशावादी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
'सर्वोच्चद्वारा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी जग्गा कायम भइसकेको अवस्थामा अब बाहनाबाजी र ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन', नेफेजको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। 'वर्षौदेखिको अतिक्रमण हटाउन पक्कै पनि सहज नहोला् । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशको अक्षरस पालना गरी अतिक्रमण हटाउनुको कुनै विकल्प छैन/रहने छैन', विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
आदेश कार्यान्वयन गर्न ‘फेवातालको अतिक्रमण हटाउने एवं संरक्षण र सम्वद्र्धन’ को जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । त्यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्न जरूरी देखिन्छ।
सर्वोच्चबाट १६ सय ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको ठहर गरेपनि ‘प्रतिष्ठित व्यक्ति, संस्थान’ ले पनि ‘अतिक्रमण’ गरेको २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले आदेश कार्यान्वयनमा चलखेल नहोला भन्न नसकिने नेफेजले सचेत गराएको छ।
नेपाल सरकार एवं सम्बन्धीत निकायले खुट्टा नकँपाइ सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गरी फेवाताललाई पुनर्जीवित गर्न आग्रह गरिएको छ।
२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको तथ्यांक रहेपनि २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार फेवाताल क्षेत्र ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको थियो।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७५ १४:०२ मंगलबार
