सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को समितिले कडा दण्डसजायका प्रावधान राखेर पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार पारित गरेको यो विधेयकअनुसार कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याएको वा धम्क्याएको खण्डमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ।
यतिबेला एउटा त्यस्तै अर्को निर्णयको पनि सम्झना गर्नु उचित हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने बेला यस्तै एउटा अपूर्व राजनीतिक एकता देखिएको थियो। कार्कीलाई नियुक्ति दिएर त्यो संस्था जीवन्त तुल्याउने योजना राजनीतिक नेतृत्व वर्गको हुँदो हो, तर व्यवहारमा उनले त्यसलाई फिरौती धन्दाको एउटा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजे।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि अबको ६ वर्षपछि लिज अवधि पूरा हुने गोकर्ण भ्यु रिसोर्टसम्मले उपयोग गरेको जमिनसमेत अहिले नै यतीले प्रयोग गर्न पाएको छ। नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ल्याइनुको अर्थ पनि यतिबेला खुलेको छ।
सरकारी तथ्यांकले यो वर्षको कात्तिकसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा पुगेको देखाएको छ। अहिलेसम्म नेपालले ३६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान निर्यात गरेको छ भने ४ खर्ब ५० अर्ब ३० करोड रुपैयाँका सामान आयात गरेको छ।
सरकारले जनता आवास नामक अभियानअन्तर्गत हजारौँ विपन्न समुदायका घर बनाउने घोषणा गरेको थियो। यी घर बन्दा विपन्न समुदाय न्यानो घरमा बस्न सक्थे। तर वर्षौँदेखि यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कैयौँको घर बनेकै छैन भने कैयौँको चाहिँ भएको घर पनि भत्काइएको छ तर नयाँ बन्न सकेको छैन। बनेका घर पनि छाना, झ्याल र ढोकाविहीन छन्।
हुन त घाइते यात्रुले दुर्घटनास्थल घुमाउरो भएको र चालकले बडो गाह्रोसँग स्टेयरिङ घुमाइरहेको आफूले देखेको बताएका छन्। एकथरी घाइतेले बसबाट पहिलेदेखि केही गन्ध आइरहेको उल्लेख गरेका छन्। सवारी साधन तीव्र गतिमा थिएन भने स्टेयरिङ काट्न गाह्रो हुँदैमा बस नपल्टिनुपर्ने हो।
अहिलेको सरकार बनेयता अनेकन सूचना लुकाइएका छन्। पत्रकारिताका प्रयासबाट ती सार्वजनिक भएपछि बल्ल त्यसमा आम चासो र चर्चा हुने गरेको छ। अहिले त्यसैगरी सूचना लुकाइएको अर्को प्रसंग सार्वजनिक भएको छ। सरकारले यती होल्डिङ्स निजी कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनमा रहेको जग्गाको लिज अवधि थप गरेको सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्न चाहेन।
युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बारे दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखिको गत्यावरोध हटाउने उद्देश्यले आफूलाई नयाँ जनादेशको आवश्यकता रहेको भन्दै डिसेम्बर १२ मा गराएको निर्वाचनमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बहुमत प्राप्त गरेका छन्। पाँच वर्षको अवधिमा तेस्रो पटक भएको यो चुनावमा उनको कन्जरभेटिभ दलले थप नयाँ समर्थक पाएको छ।
सागको सुरक्षामा खटिएका डिएसपी रुगम कुँवरले एक सर्वसाधारणलाई कुटपिट गरेको तस्बिर खिच्दै गर्दा हाम्रा सहकर्मी चापागाईंमाथि सोह्रखुट्टे वृत्तका डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरले मुक्का प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। यी प्रहरीहरूमाथि कारबाही नहुने हो भने नेपाल प्रहरीको ‘मुस्कानसहितको सेवा’मा गम्भीर धक्का लाग्नेछ।
काठमाडौंमा भएको आठौं संस्करणमा नेपालले जुन सफल नतिजा निकालेको थियो, अहिले २० वर्षपछि घरेलु मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालले ५१ वटा स्वर्ण पदक जितेर नेपाली खेलकुदमा इतिहास रच्ने काम गरेको छ।
नेपालमा प्रत्येक दिन सातजनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारणले हुने गरेको छ। यस हिसाबले बर्सेनि २५ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ। यही हिसाबले एक दशकमा २० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। सडक दुर्घटनाका कारण पहिचान गर्दै यसलाई सुरक्षित तुल्याउन रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
अहिलेको संविधान लागू हुनुअघि ‘स्थानीय निकाय’ भनिएका पालिकाहरू अहिले स्थानीय तह (सरकार)का रूपमा छन्। तिनले आफैं आफ्नो बजेट बन्दोबस्त गर्छन्, कर उठाउँछन र संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छन्।
दुईवटा अवस्थामा यो विद्यालयमा विद्यार्थी भरिभराउ हुने रहेछन्– एक, सरकारी निकायबाट निरीक्षणका लागि आउने खबर पाएपछि। दोस्रो, परीक्षाका बेला। यी दुई अवस्थाबाहेक शिक्षकसमेत देखिन्नन् यहाँ। उनीहरू आइहाले पनि घरमा कुनै काम नभएपछि अर्थात गफ गर्न मन लाग्यो भने बल्ल आउने गर्दारहेछन्।
एकातिर राज्यले आफ्नो विकास निर्माणको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रले खर्च गर्दासमेत कहिले गृह मन्त्रालयका नाममा त कहिले कसका नाममा विकृति बढेको भनी प्रश्न उठाउने गरिएको पाइन्छ।
पारवहन क्षेत्रमा भएको अहिलेको सहमतिले नेपाली व्यवसायीको ढुवानी लागत घटाउन धेरै सहयोग पुग्नेछ। व्यापारमा सहजीकरण हुनेछ। त्यसैले यो सहमति व्यापार र पारवहनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको हो। यो क्षेत्रमा भारतसँग नेपालका अन्य धेरै मुद्दा थाँती छन्।
