नेपाल र भारतबीच व्यापारिक सम्बन्धको इतिहास लामो छ। अहिले नेपालको कूल व्यापारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै दक्षिणी मुलुक भारतसँग भएको छ। भारतबाहेक तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारको अधिकांश पनि भारत भएर गर्नुपर्ने अवस्था छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँगको भौगोलिक अवस्था जटिल रहेको र हवाईमार्गबाट हुने व्यापार निकै कम भएको अवस्थामा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पनि नेपाल भारतसँग निर्भर हुन पुगेको हो। उत्तरी क्षेत्रका केही नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने व्यापारबाहेक सबै व्यापार भारतसँग र भारत भएर हुने गरेका छन्। त्यसैले भारतसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध निकै पेचिलो विषय बनेको हो। व्यापारिक कारोबारका महत्वपूर्ण पक्षहरूमध्ये एउटा हो– पारवहन सुविधा। पारवहन सुविधा सहज नभएसम्म व्यापारिक गतिविधि राम्रोसँग बढ्न सक्दैन। लागत पनि बढ्न पुग्छ। उद्योगी, व्यापारीलाई झन्झट आइपर्छन्, अनावश्यक रूपमा पैसा खर्च हुन्छ। सहज पारवहन सुविधा नभएकै कारण नेपाली व्यवसायीले लामो समयदेखि विभिन्न नाममा अर्बौ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपरिरहेको छ। नेपालले नजिकका अन्य छिमेकीहरू बंगलादेश र भुटानसँग पनि सहज किसिमले व्यापार गर्न सकेको छैन। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण दुवै छिमेकीसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतको समर्थन र सहयोगबिना नेपालले सजिलो गरी बंगलादेश र भुटानसँग व्यापार गर्न सक्दैन। बंगलादेश र भुटानसँग नेपालको व्यापारका लागि अहिले भारत त्यत्ति सजिलो बन्न सकेको छैन। न त तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामानका लागि पनि उसले सजिलो पारवहन सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यसैले नेपाल लामो समयदेखि पारवहन सुविधाका लागि भारतसँग ‘लबिङ’ र संघर्षमा छ।

व्यापार क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच वाणिज्य सन्धि भएजस्तै पारवहन सुविधाका लागि पनि ‘पारवहन सन्धि’ भएको छ। विद्यमान पारवहन सन्धिको म्याद आगामी जनवरीमा सकिँदै गर्दा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी सहसचिवस्तरीय द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ। काठमाडौंमा बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपालका लागि तीनवटा जलमार्ग र थप दुई नाकासम्म बल्क कार्गो ढुवानी सुविधा दिने सहमति भएको छ। अब पारवहन सन्धि नवीकरण हुँदा सन्धिमा यी सुविधा थपिनेछन्। अहिलेसम्म भारतबाट आउने बल्क कार्गो वीरगन्जमा मात्र ल्याउने सुविधा छ। अब यो सुविधा भैरहवा र विराटनगरमा पनि हुनेछ। बल्क कार्गोमार्फत  सामान ढुवानी गर्न पाए पनि ढुवानी लागत केही कम हुनेछ। बल्क कार्गोबाहेक भारतको हल्दिया–साहिबगन्ज–कालुघाट–वीरगन्ज, साहिबगन्ज–विराटनगर र बनारसी–सुनौल रुटमा जलमार्ग प्रयोग गर्न दिन भारत सहमत भएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान हल्दियाबाट जलमार्ग हुँदै साहिबगन्ज वा कालुघाटसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै वीरगन्जको रक्सौल र विराटनगरको जोगवनी नाका ल्याइनेछ। यसअघिको भारतसँगको पारवहन सन्धिमा जलमार्गको सुविधा थिएन। त्यसैले अब नेपालले जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउनुलाई राम्रो उपलब्धि मानिएको छ। व्यवसायीहरू सामुद्रिक सुविधा प्रयोग गर्न नपाउँदा नेपालको सामान ढुवानीमा ४२ प्रतिशत महँगो परिरहेको बताइरहेछन्। अहिले तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान कोलकाता वा विषाखापटनम बन्दरगाहमा झारेर त्यसपछि कन्टेनरमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। जलमार्गबाट सीधै सामान ल्याउन पाए एक कन्टेनरमा नै १ लाख रुपैयाँसम्म बच्ने व्यवसायीको अनुमान छ।

पारवहन क्षेत्रमा भएको अहिलेको सहमतिले नेपाली व्यवसायीको ढुवानी लागत घटाउन धेरै सहयोग पुग्नेछ। व्यापारमा सहजीकरण हुनेछ। त्यसैले यो सहमति व्यापार र पारवहनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको हो। यो क्षेत्रमा भारतसँग नेपालका अन्य धेरै मुद्दा थाँती छन्। नेपालका लागि सहज हुने बन्दरगाहको प्रयोग, बंगलादेश र भुटानसँग सहज पहुँच, नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युतीय व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइनलगायत दर्जनौं मुद्दा अझै सुल्झिएका छैनन्। यिनै मुद्दाका लागि नेपालले भारतसँग वर्षौंदेखि लबिङ गरिरहेको छ। नेपाली प्रस्तावप्रति भारतले एकैपटक सम्बोधन नगरी किस्ता–किस्तामा सुविधा थप गरिरहेको देखिन्छ। अहिले भएको सहमति पनि यस्तै हो। केही समयअघि भारतले विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीको मागलाई पूरा गरेको थियो। गत फागुन ३ गतेदेखि कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागू भएको छ। यो प्रणाली लागू भएपछि नेपाली व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट मगाएका सामान सीधै वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट लिन पाएका  छन्। खुला सिमाना र भौगोलिक अवस्थितिका कारण व्यापारिक सवालमा चीन र अन्य मुलुकको तुलनामा हामी भारतसँग निर्भर छौं। तर व्यापारिक गतिविधिमा वर्षांैदेखि भारतसँग हामीले राम्रो तालमेल मिलाउन सकेका छैनौं। नेपालको व्यापारलाई सहयोग गर्दा त्यसले भारतलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यसपालिको बैठकमा भारतले पारवहनमा केही सुुविधा दिएर फेरि एकपटक उदारता देखाएको छ। विगतमा पनि नेपाललाई विभिन्न सुविधा दिन सहमत भारतले प्रक्रियागत झन्झट बेलाबेला आएको अनुभव छ। त्यसकारण यस्तो झन्झट कम गराउन नेपाल र भारतबीच निरन्तर छलफल चलिरहनु उचित हुन्छ। अहिले भएको सहमतिबाट फाइदा लिन नेपालले कार्यान्वयनमा भारतलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०४:५२ शुक्रबार