संक्रमणकालीन न्याय निरूपण निम्ति बनाइएका दुई संरचना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग निर्माण हुन साह्रै सकस परेको देखिएको हो। तर ती निर्माण भएपछिका दुई–दुई वर्षका कार्यकालले कुनै गति दिन सकेनन्। तिनले गरेको भनेको उजुरी लिनेसम्मको काम हो।
निर्यात एक खर्ब हाराहारीमा पुग्दा आयात त्यसको १३/१४ गुणाले बढेको छ। प्रतिमहिना हेर्दा मुलुकको व्यापारघाटा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ। चालू आवको साउनदेखि असोजसम्मको व्यापारघाटा तीन खर्ब सात अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। प्रत्येक सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात बढाउने भनिरहेका छन्। त्यसैअनुसारको बजेट ल्याएको दाबी पनि गरिँदै आएको छ। तर, परिणाम भने शून्यजस्तै छ।
अनुदान के केमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई हात पार्ने तरिका के हो भन्नेबारे एउटा समूह सुरुदेखि नै चतुरो भएर लागेको हुन्छ। र, अनुदान पनि त्यस्तै समूहले हात पार्छ तर काम केही गर्दैन। आवश्यक कागजात तयार पार्ने र कर्मचारीलाई खुसी पारेर अनुदान रकम हात पार्न खप्पिस यस्तो जमात त्यसपछि न खेतबारीमा देखिन्छ न त अनुदानको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नै अघि सर्छ।
आइसिपी निर्माणको उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार तथा वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो। आधुनिक र वैज्ञानिक आइसिपीमा भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सेवासुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुन्छन्। यसमा अत्याधुनिक सेवासुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
भारतको तुलनामा नेपाल सानो होला तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो हुँदैन। आफ्नो भूभागप्रतिको नेपाली संवेदनशीलतालाई नेपाल सरकारले अवश्य बुझेको छ। भारतलाई त्यसबारे बुझाउने कूटनीतिक पहलका लागि नेपाल सरकार तत्पर हुनुपर्छ।
यस घटनामा मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संसद्को समितिलाई कुमार पौडेलका सम्बन्धमा दिएको बयानबारे समेत प्रश्न उठेको छ।
पैसाको प्रलोभनमा पारी विपन्न वर्गका मानिसबाट मिर्गाैला जस्तो अति संवेदनशील अंग किनबेच हुनु हदैसम्मको अपराध हो। अहिले मानव अंग बेचबिखन कार्यमा संलग्न भनेर प्रहरीले ज–जसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ, तिनीहरूको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पाइए हदैसम्मको कारबाही गर्न जरुरी छ। विगतमा यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू उम्किने गरेकाले पनि यस किसिमको अपराधले मौलाउने मौका पाएको हो।
आर्थिक असमानतासँगै प्राकृतिक प्रकोप र अन्य जोखिममा गरिबी गाँजिएको छ। राजनीतिक द्वन्द्वले पनि यसलाई थप बढावा दिएको छ। वास्तवमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेको भए धेरै अर्थमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्ने थियो।
भ्रमण हुने बेलामा मुलुकमा महान् चाड दसैँ चलिरहेको थियो। दसैँकै बीचमा पनि यसपटक निरन्तर सडकमा काम भइरहेको देखिनु आफैँमा सुखद आश्चर्य हो। विगतमा दसैँ, तिहार र छठसम्म खासै काम भएको देखिँदैनथ्यो। सडकमा कालोपत्रे गर्नेदेखि सडक किनाराका रेलिङ आदिमा रंगरोगन गर्ने काम पनि निरन्तर भएको देखिएको हो।
महराले आफूमाथि छानबिन गरियोस् भनी सभामुखबाट राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गरेका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ। उनले आफूमाथिको आरोपको छानबिन गराई सबैलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्दा मात्र अहिलेको पद्धतिमाथि घट्दै गएको विश्वास बचाउन सकिन्छ।
सरकारको प्राथमिकताका बाबजुद नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको स्थिति सुधार हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय सरकारले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी पाइलट प्रोजेक्ट केही जिल्लामा शुरु गरिसकेको छ। यो व्यवस्थाले रोगको उपचार गर्न अक्षम सर्वसाधारणले घरमै पीडा सहेर बस्नुभन्दा थोरै रकमको बीमामै कतिपय रोगको उपचार कम रकम वा सित्तैमा गर्न सक्ने आशा दिलाएको छ।
नेपालका सम्पादक कसैले असान्ज प्रकरणका पक्ष वा विपक्षमा सम्पादकीय लेखेनन्। हाम्रोजस्ता मुलुकका सत्ताधारीहरू इक्वेडरका राष्ट्रपति मोरेनोको भूमिकामा देखापर्दा ऐक्यबद्धता चाहिन्छ भन्ने पनि ठान्दैनन् कि ?
साहित्य सिर्जना गर्दा अदालतको आदेश हेर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा यस क्षेत्रका निम्ति अप्रिय अवस्था हो । साहित्यमा उन्मुक्त उडान हुनु आवश्यक छ । विद्यमान समाज र परिदृश्यभन्दा भिन्न कल्पना त्यसमा हुन सक्छ ।
मुलुकको गुमेको कर मात्र होइन साखसमेत फिर्ता ल्याउने निर्णयका निम्ति सर्वोच्च अदालत धन्यवादको पात्र भएको छ । आखिर एनसेलले कमाएको पैसा गरिब नेपालीकै हो ।
