पछिल्लो आधा दशकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा पेचिलो विषय व्यापारघाटा बनेको छ। आयात–निर्यातबीचको बढ्दो खाडलको तथ्यांकले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने संकेत गरिसकेको छ। निर्यात एक खर्ब हाराहारीमा पुग्दा आयात त्यसको १३÷१४ गुणाले बढेको छ। प्रतिमहिना हेर्दा मुलुकको व्यापारघाटा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ। चालू आवको साउनदेखि असोजसम्मको व्यापारघाटा तीन खर्ब सात अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। प्रत्येक सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात बढाउने भनिरहेका छन्। त्यसैअनुसारको बजेट ल्याएको दाबी पनि गरिँदै आएको छ। तर, परिणाम भने शून्यजस्तै छ। आधा दशकयताको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष निर्यातभन्दा आयात दर बढिरहेको छ। पूर्वाधार निर्माण चरणमा भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयात बढ्नुलाई नराम्रो मानिँदैन। तर, आयात कुन वस्तुको भएको छ भन्ने प्रमुख विषय हो। औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी वा कलकारखानाका पार्टपुर्जाजस्ता वस्तुको आयात भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ। उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी र राजस्व सिर्जना गर्छ। समग्रमा भावी अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रो हुन्छ। तर, अहिले भइरहेको आयात यस्तो किसिमको छैन। औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरीभन्दा उपभोगमा खर्च हुने र विलासी वस्तुको आयात बढेको छ। यो तत्काल र भविष्य दुवैका लागि राम्रो होइन। सरकारले यस्तो आयातलाई निरुत्साहित गर्दै यसको विकल्पमा निर्यातमा सुधार गर्न नसके मुलुकको भविष्य राम्रो हुने छैन।

उच्चदरको आयातले समस्या पारेपछि सरकारले निर्यात बढाउन बेलाबेलामा धेरै उपायहरू अगाडि ल्याउने गरेको छ। आयातित वस्तुमध्ये कृषिजन्य उत्पादनको अंश पनि ठूलो देखिएपछि सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। किसानसँगै उद्योगी व्यवसायीलाई पनि उत्पादकत्व बढाउने नाममा विशेष किसिमका सहुलियत दिइँदै आएको छ। सरकारले निर्यात बढाउन पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भाव्य सूची तयार गरी सूचीमा पर्ने वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सुविधा दिँदै आएको छ। यस्तै उपायमध्ये एक हो– विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने र त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गर्ने। त्यस्तै निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य सेजका थिए। सरकारले यही उद्देश्यका साथ करिब दुई दशकअघि मुलुकका विभिन्न स्थानमा सेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। बंगलादेशलगायत कतिपय मुलुकले निर्माण गरेका यस्ता सेजबाट पर्याप्त सफलता लिएको उदाहरण पनि सरकारसँग थियो। सरकारले सेजमा खुल्ने उद्योग व्यवसायका लागि विशेष सहुलियत दिने, यहाँ काम गर्ने मजदुर कर्मचारीले बन्द हडतालजस्ता गतिविधि गर्न नपाउनेलगायत प्रावधानले यसको सम्भावना राम्रो देखिएको पनि हो। तर सेज स्थापना गर्न सरकारलाई घोषणा गरेको डेढ दशकभन्दा धेरै समय लाग्यो। भैरहवामा बनाइएको सेजमा सरकारले दिएका सुविधाप्रति उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट हुन सकेनन्। भैरहवा सेजमा २२ उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म तीन उद्योगले मात्र उत्पादन सुरु गरेका छन्। सेजमा उत्पादित वस्तुको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै न्युमेटल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पाइप, सिद्धार्थ पेट प्लास्टका दुई उद्योग र सुगम नानो हर्बल सेजबाट बाहिरिएका छन्। निर्यातमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै सेजबाट व्यवसायी बाहिरिनुले निर्यात व्यापारमा राम्रो संकेत गरेको छैन। उद्योगी व्यवसायीले सरकारको घोषणा र व्यवहार मिल्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

निर्यात एक खर्ब हाराहारीमा पुग्दा आयात त्यसको १३/१४ गुणाले बढेको छ। प्रतिमहिना हेर्दा मुलुकको व्यापारघाटा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ। चालू आवको साउनदेखि असोजसम्मको व्यापारघाटा तीन खर्ब सात अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। प्रत्येक सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात बढाउने भनिरहेका छन्। त्यसैअनुसारको बजेट ल्याएको दाबी पनि गरिँदै आएको छ। तर, परिणाम भने शून्यजस्तै छ।

चीन र भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ तयारी वस्तु बनाउने अनि तिनै मुलुकका व्यवसायीसँग उनीहरूकै मुलुकमा प्रतिस्पर्धा गर भन्नु न्यायोचित होइन। यस्तो प्रतिस्पर्धा नेपाली मात्र होइन, अन्य मुलुकका व्यवसायीले पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सेजमा उत्पादित वस्तुलाई निर्यात कोटा तोक्नु हुँदैन। कम लागतमा उत्पादन गर्न सहुलियत दिए मात्र सेजमा उत्पादित वस्तुले विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। अर्को कच्चा पदार्थ मुलुकभित्र उपलब्ध हुने वस्तु उत्पादन गर्न सके पनि सेजका उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ। विगतमा पर्याप्त निर्यात भएका तैयारी पोसाक, गलैंचा, पस्मिनाजस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरे फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिन सकिन्छ। सरकारले अहिलेसम्म विश्व बजारमा के बेच्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण अध्ययन गरेको छैन। यसका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई कस्तो सुविधा आवश्यक पर्छ भन्ने पनि यकिन छैन। नेपालका जडीबुटी विश्वमै दुर्लभ मानिन्छन्। हस्तकला, गलैंचा, पस्मिना, चिया, तयारी पोसाक, कृषिजन्य वस्तुलगायत निर्यातबाट मुलुकले मनग्गे आम्दानी गरेकै हो। जलस्रोत र पर्यटनको विकासबाट पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणा छ। तापनि सरकार विफल छ। काम गराइ र नतिजा ठिक उल्टो छ। सेजको घोषणा र अहिले उद्योगी व्यवसायी बाहिरिएको घटना पनि यस्तै नीतिको उपज होे।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०५:०३ बिहीबार