धेरैलाई लाग्ने गर्छ– तराई निकै गर्मीले सताउने ठाउँ हो। यो जत्तिकै अर्को सत्य के पनि हो भने शीतलहर उत्तिकै अभिशाप बन्ने गरेको छ तराईबासीका लागि। पछिल्ला केही दिनदेखि मुलुकभर चिसो बढेको छ। हिमाली जिल्ला हिउँले ढपक्कै ढाकेको छ भने तराईमा चाहिँ शीतलहरको साम्राज्य छ। खासगरी जलवायु परिवर्तनका कारण आउने मौसमी फेरबदलसँगै तराई गर्मीयाममा झनै गर्मी र जाडोयाममा झनै चिसोबाट सताइने गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ। खासगरी प्रदेश नं. २ का जिल्लामा बढ्दो शीतलहरसँगै दृश्य धमिलिँदा सवारी साधनसमेत कम चल्न थालेका छन्। कार्यालय र शिक्षालय प्रभावित भएका छन्। मानिसको ओहोरदोहोर पातलिँदै गएसँगै व्यापार/व्यवसाय ओरालो लाग्न थालेको छ। कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जुन शीतलहरका कारण प्रभावित नहोस्। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायदेखि सेवाग्राहीसमेत यसको सिकार हुने क्रम बढ्दो छ। यसरी हेर्दा शीतलहरले तराईको जनजीवन अस्तव्यस्त नै बनाउँदै गरेको देखिन्छ। बढ्दो शीतलहरले खासगरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रताडित हुन पुगेका छन्। न्यानो कपडा तथा उचित र मौसमअनुसारका ताता र पोषिला खानेकुरा अभावमा उनीहरूको दैनिकी करष्टकर बन्दै गएको छ। बढ्दो चिसोका कारण निमोनिया, रुघा÷खोकी र कोल्ड डायरिया जस्ता स्वास्थ्य समस्या बढेका चिकित्सकले जानकारी दिएका छन्। गर्भवती महिला तथा दमका रोगी बढी सताइने गरेका छन्। समग्रमा शीतलहरले भित्र्याएको थप चिसोले २ नं. क्षेत्रका विशेषगरी समथर भूभागलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको छ।

सरकारले जनता आवास नामक अभियानअन्तर्गत हजारौँ विपन्न समुदायका घर बनाउने घोषणा गरेको थियो। यी घर बन्दा विपन्न समुदाय न्यानो घरमा बस्न सक्थे। तर वर्षौँदेखि यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कैयौँको घर बनेकै छैन भने कैयौँको चाहिँ भएको घर पनि भत्काइएको छ तर नयाँ बन्न सकेको छैन। बनेका घर पनि छाना, झ्याल र ढोकाविहीन छन्।

सिरहा र सप्तरी मुलुककै सबैभन्दा बढी दलित समुदाय रहेका जिल्ला हुन्। दलित समुदाय एकातिर सबैजसो भूमिहीन छन् भने अर्कोतर्फ राज्यप्रदत्त सेवा/सुविधाबाट समेत वञ्चित गराइएका छन्। यही कारण उनीहरू खान र बस्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट समेत वर्षौँदेखि/पुर्खौँदेखि वञ्चित हुँदै आएका छन्। प्रायःजसो फुस र खरको छानोयुक्त झुपडीमा बस्न बाध्य यो समुदाय यस्तो शीतलहर र यसले आफूसँगै ल्याउने खराबीहरूबाट बढी सताइने गरेका छन्। यो समुदायका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक झनै बिजोग अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। शीतलहर प्राकृतिक प्रकोप हो। त्यसैले यसलाई टार्न सक्ने हैसियत नेपालीसँग छैन। तर यसबाट हुने हानि न्यूनीकरणमा भने भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ। वास्तवमा शीतलहरको उपस्थिति नेपालका लागि पहिलो घटना पनि हैन। यो पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तररूपमा आइरहेको छ। तर शीतलहर आउनुअघि नै यसबाट हुने हानिबाट बच्न पर्याप्त उपाय नअपनाइनु भने हाम्रो कमजोरी हो। त्यसैले शीतलहर जस्ता सम्भावित प्रकोपको क्षति खुम्च्याउन अग्रसर नहुनु भनेको हामी चुकेकै अवस्था हो। शीतलहर आइपुग्नुभन्दा अगाडि यसबारे सचेतना फैलाउन सकिन्थ्यो। यसबाट बच्न÷सुरक्षित हुन सकिने उपायहरू जानकारी गराउन सकिन्थ्यो। जो विपन्न छन्, उनीहरूका लागि न्यानो कपडा, उचित बसोबासस्थल (अस्थायी नै किन नहोस्), औषधि र उपयुक्त खानपिनको व्यवस्था आदि राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो। शीतलहरको बढी निशानामा पर्न सक्ने गर्भवती, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक समुदायलाई यसबारे अग्रिम जानकारी दिएर मानसिकरूपमा तयार बनाउन सकिन्थ्यो भने त्यसबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गराउन सकिन्थ्यो। तर यी सबै कुरामा राज्य त चुक्यो नै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि प्रभावशाली उपस्थिति देखाउन सकेनन्।

सरकारले जनता आवास नामक अभियानअन्तर्गत हजारौँ विपन्न समुदायका घर बनाउने घोषणा गरेको थियो। यी घर बन्दा विपन्न समुदाय न्यानो घरमा बस्न सक्थे। तर वर्षौँदेखि यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कैयौँको घर बनेकै छैन भने कैयौँको चाहिँ भएको घर पनि भत्काइएको छ तर नयाँ बन्न सकेको छैन। बनेका घर पनि छाना, झ्याल र ढोकाविहीन छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू आफ्नै घरभित्र पनि सुरक्षित छैनन्। राज्य आफैँले घोषणा गरेको काममात्र समयमा गरिदिँदा पनि धेरै समस्या समाधान हुन सक्थ्यो। तर आफ्नै प्रतिबद्धतासमेत पूरा नगर्दा त्यसको मार सर्वसाधारण र त्यो पनि विपन्न वर्गले कसरी बेहोर्न परिरहेको छ भन्ने उदाहरण शीतलहरपछिको तराईमा देख्न सकिन्छ।
केही स्थानीय सरकारले शीतलहरबाट राहत पु¥याउनका लागि चोक–चोकमा चिसो अवधिभर दाउरा वितरण गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएका छन्। केहीले कम्बल वितरणको सुरसार गरेका छन्। त्यसैगरी सामाजिक संस्था र गैरसरकारी सस्थाहरूले पनि तत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही न केही सहयोग गर्ने बताएका छन्। एकातिर यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन ढिला भइसकेको छ भने अर्कोतिर यो स्थायी समाधान होइन। हुँदै नहुनुभन्दा यही सहयोग पनि राम्रै मान्न त सकिएला तर यसले दीर्घकालीन समाधान भने पस्कँदैन। त्यसैले यसबारे प्रकोपपूर्व नै सोचिनु आवश्यक हुन्छ जसमा सम्बन्धित पक्ष चुकेका प्रस्टै देखिन्छ। स्वास्थ्य निकायका चिकित्सक शीतलहरका कारण रोगीको संख्या गनेर बस्ने, स्थानीय सरकार सहयोग जुटाउँदैछौँ भनेर आश्वासन दिने अनि गैरसरकारी निकायहरू सहयोगको प्रयास गर्दैछौँ भनेर लोभ्याउने अवस्था अहिले तराईमा देखिएको छ। यिनीहरूले केही सहयोग गर्लान् पनि। तर यो स्थायी समाधान हुँदै होइन। यसर्थ शीतलहर नेपालको र त्यसमा पनि तराईका सन्दर्भमा नियमित प्रक्रिया भइसकेकाले अहिलेदेखि नै उचित योजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। जसको नेतृत्व स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ र जनप्रतिनिधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकोप, मौसम आदि नाम जोडिएका कार्यालय÷निकाय सक्रिय सहभागी बन्नुपर्छ योजना सफल तुल्याउन। ताकि पछिल्ला वर्षहरूमा शीतलहर नै मानिसको काल नबनोस्। 

प्रकाशित: ३ पुस २०७६ ०३:४१ बिहीबार