बजेटमा कोरोना प्रभाव
विगत साँढे चार महिनायता विश्व कोभिड–१९ ले निम्ताएको महामारीविरुद्ध लडिरहेको छ। गत डिसेम्बर अन्ततिर चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस अहिलेसम्म विश्वका १ सय २० मुलुुकमा पुगेको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लिपुलेकमा देश दुखेको छ
भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै चीनको सीमासम्म कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गरी नेपालको सम्प्रभुतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप गरेको छ।
लकडाउन समयको लापरबाही
लकडाउनको कठिन उपाय यो संक्रामक रोग रोकथामको अल्पकालीन रणनीति मात्र हो । यस रणनीतिले कुनै एक ठाउँमा रहेका संक्रमित मानिसबाट अन्य धेरैमा सर्ने अवसर दिँदैन । लकडाउनले संभावित महामारीको उत्कर्षलाई पछाडि धकेलेकोछ । संक्रमणलाई यसले समाप्त पारेको छैन र पार्दैन ।
अन्तर्संघर्षको अल्पविराम
मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध लडिरहेका बेला सत्तारुढ दलमा देखिएको यो किचलोले राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवार स्थितिलाई समेत उजागर गरेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताप्रति वक्रोक्ति
संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा स्वीकार गरे तापनि विभिन्न कालखण्डमा नेपालको प्रेसले प्रताडना बेहोर्नुपरेको छ ।
कोरोनामात्र होइन कारण
पाँच वर्षअघि २०७२ माआएको भूकम्पले थिलोथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षतिर केही सुधारका संकेत देखिएका थिए । अहिले विश्वव्यापीरूपमा आएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले फेरि अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सुुरु गरेको छ ।
लकडाउन लहड
कोरोनाभाइरस संक्रमणसँग जुध्न लकडाउनमा रहेका बेलापनि मुलुकका प्राथमिकतासँग राजनीतिक नेतृत्व अनभिज्ञ देखिएको छ । सर्वसाधारणलाई घरमै थुनेर राखेपछिको सबैभन्दा उत्तम रणनीति यसबाट कसरी चाँडै बाहिर निस्किने भन्ने हुनुपर्ने हो ।
किसानलाई कहर
कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको हरेक क्षेत्र प्रभावित छन् । त्यसमा पनि गरिब र निमुखा किसानलाई सबैभन्दा बढी असर परेको छ । मुलुकभरको बन्दाबन्दीले अहिले तरकारी, फलफूल, दूध÷दही, मासु जस्ता वस्तुको बिक्री स्वात्तै घटेको छ ।
सर्वोच्च स्वतन्त्रता
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नवजीवनकै पहिलो पुस्ताको अधिकार हो । यो अधिकारबिना न मानवका अन्य स्वतन्त्रताको अर्थ रहन्छ न त राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीकै कुनै महत्व नै । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रताकोे पनि स्वतन्त्रता हो ।
युवालाई देशमै विकल्प
नोवल कोरोना भाइरसले विश्वभर महामारीको रूप लिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये करिव १० लाख स्वदेश फर्कने भएका छन् । सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिव ५० लाख (वैदेशिक रोजगारी र अन्य गरी) को संख्यामा नेपाली रहेका अनुमान छ ।
राजकाजमा राष्ट्रपति
सरकारले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश बिना सोचविचार स्वीकृति र खारेज गरेका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।सरकारले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश बिना सोचविचार स्वीकृति र खारेज गरेका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
अलोकतान्त्रिक अभ्यास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरम्भ गरेको अध्यादेश राज र त्यसको क्षणिक पतन समकालीन राजनीतिक विकृतिको घीनलाग्दो अनुहार हो । अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, राज्यका विभिन्न अंगहरूको विकृत व्यवहारसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
लयविहीन लोकतन्त्र
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन अभ्यासको डेढ दशक पुग्न लाग्दैछ । वर्तमान संविधान जारी भएकोसमेत पाँच वर्ष पुगेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको आलोकमा आमनागरिकको जीवनयापनमा आएको तात्विक परिवर्तनले यसको सफलता र विफलताको आकलन गर्छ ।
लकडाउन: मान्छे कि अर्थतन्त्रको ?
कोरोना भाइरस संक्रमण मंगलबारसम्ममा ४१ पुगेको छ । योसँगै कोरोना संक्रमण ‘तेस्रो चरण’मा प्रवेश गरेको टिप्पणी विशेषज्ञहरूको छ । पहिलो चरणमा विदेशबाट आएका व्यक्तिमा मात्र संक्रमण थियो । दोस्रो चरणमा त्यो सरेर स्थानीय व्यक्तिमा पुगेको हो ।
अस्थिरताको आरम्भ
कोरोना भाइरस महामारीले मुलुक बन्दाबन्दीमा परेका बेला सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनुतिर देखिएको छ । यो संकट पार लगाई आमनागरिकको जीवन सामान्यकालतर्फ लैजाने सरकारी योजनाको प्रतीक्षामा रहेको मुलुक त्यतिबेला आश्चर्यमा प-यो जतिबेला मन्त्रिपरिषद् बैठक पार्टी फुटाउने सहज प्रावधानका निम्ति अध्यादेश तयार गरिरहेको थियो ।