सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको विवादमा शनिबार साँझदेखि अल्पविराम लागेको छ । अहिले यो प्रकरणको पटाक्षेप भए पनि यसक्रममा देखिएका घटनाक्रमलाई असंवेदशील मानिएको छ । मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध लडिरहेका बेला सत्तारुढ दलमा देखिएको यो किचलोले राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवार स्थितिलाई समेत उजागर गरेको छ । नेकपा विवाद तत्काललाई समाधान भए पनि आमरूपमा यसले कुनै अर्थमा मुलुकलाई उपलब्धि भएको अनुभव हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलभित्रका केही शीर्ष नेताको व्यवस्थापनकै अर्थमा मात्र यसलाई आमरूपमा बुझ्न सकिन्छ । 

यो प्रकरणको खुलारूपमा थालनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको हो । आफूलाई हटाउने खेल हुन थालेको महसुस गरेपछि उनले दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी गराएको भनिएको छ । उनलाई कसरी हटाउन खोजिएको थियो भन्ने अझै सार्वजनिक भएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेशको प्रस्ट उद्देश्य ओलीले आफूलाई बलियो बनाउन ल्याएका हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । एउटा अध्यादेशको उद्देश्य केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकको ४० प्रतिशत संख्या पु¥याएर विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था लागु गर्नु थियो । अर्को अध्यादेशको उद्देश्य संवैधानिक निकायका नियुक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले एक्लौटी गर्न सक्ने आधार तयार गरिएको थियो । यी दुवै अवस्थाले नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पु¥याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा केन्द्रीय सचिवालयमा माग्ने काम भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी भएको पाँचौँ दिनमा वैशाख १२ गते फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पनि घटनाक्रम रोकिएन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सचिवालयमा नेता वामदेव गौतमलाई कोरोना संक्रमण सकिएपछि प्रधामन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघिसारेपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ । ‘कोरोना संक्रमणपछि’ कि ‘लकडाउन सकिएपछि’ भन्ने दुई प्रश्न थिए । ‘कोरोना संक्रमणपछि’ भन्ने हो भने तत्काल त्यो सम्भव देखिँदैन । त्यही भएर शनिबार बेलुकाको बैठकमा गौतमलाई कसरी र कहिले प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्रीले लकडाउनपछि नै छाड्नुपर्ने सर्त अघिसार्ने बेलामा खेल नयाँ ढंगले अघिबढ्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउनासाथ गौतम उनको कित्तामा पुगिसकेका थिए । त्यो अवस्थामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगिसकेका थिए । 

अन्ततः शनिबारको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तामा देखिएको तत्कालको संकट अन्त्य भएको छ । तैपनि जुन उद्देश्यका साथ यो विवाद सुरु भएको थियो, त्यसको समाधान भने कसरी भयो त ? भन्ने प्रश्न ज्युका त्युँ छ । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनका निम्ति मात्रै यत्रो नाटकीय अभियान सञ्चालन भएको थियो भने कुनै अर्थमा पनि त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । त्यसका निम्ति चयन गरिएको समय उपयुक्त थिएन । न प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने समय सही छनोट गरे न अन्यले त्यसलाई सही ढंगले अवतरण गराउन नै सके । तत्कालका लागि गौतम ओलीसँग मिल्न पुगेपछि दाहाल–नेपाल पक्षले विवादको अन्त्य गराउन खोजेको देखिन्छ । कुनै पनि बेला कोही पनि कोहीसँग मिलेर आफ्नो शक्ति आर्जनका निम्ति मात्र पछिल्लो सहमति भएको जस्तो देखिएको छ । वास्तवमै शासन सत्ता सच्याउने र आमनागरिकलाई यो सरकारप्रति विश्वास बढाउन निर्णय भएको हो भने अहिलेको नाटकीय पटाक्षेपलाई सकारात्मकरूपमा हेर्न सकिएला । अन्यथा झिनामसिना सत्तास्वार्थका निम्ति अहिलेको संकटमा रहेका नागरिकको विश्वासलाई बन्धक बनाइएको रूपमा मात्र लिइनेछ । 

मुलुकमा अस्थिरता भएका कारण आमनागरिकले एउटा बलियो सरकारको परिकल्पना गरेका हुन् । त्यसलाई निर्वाचनमार्फत् मूर्त रूप दिने काम पनि भएको हो । सरकारको काम कारबाहीले भने आमनागरिकको विश्वासमाथि तुषारापात गर्ने काम भएको छ । सामान्यतः राजनीतिक दलका आन्तरिक कामकारबाही आममानिसका निम्ति खासै चासोका विषय नबन्नुपर्ने हो । सत्तारुढ दलले गर्ने कामको प्रभाव भने सरकारमा पर्छ । त्यसकारण पनि अहिलेको नेकपा विवादलाई ध्यानपूर्वक आमनागरिकले हेरिरहेका छन् । कोरोना संकटमा रहेका बेलामा समेत यो दलले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्न नसकेको देखेपछि थप निराशा उत्पन्न भएको छ । यस हिसाबले कुनै एउटा नेताप्रति भन्दा पनि सामूहिकरूपमै उनीहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आमबुझाइ छ । यसले समग्रमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णासमेत सिर्जना गर्छ । 

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहेका कारण ओलीको भूमिका निःसन्देह बढी छ । अनेकन तिकडम गरेर उनले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको मेच जोगाउन सकेको मात्र सन्देश जानु उचित होइन । उनले आगामी दिनमा आफूविरुद्ध उठेका यस्ता प्रश्नको जवाफ कामबाट दिन सक्नुपर्छ । आसन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा उनले आफूलाई कति जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्छन् भन्ने पनि अहिले हेरिएको छ । मुलुकलाई कोरोना भाइरस संकटबाट मुक्त गरी जर्जर आर्थिक स्थिति उठाउनुपर्ने समेत अवस्था छ । अन्यथा लकडाउन अन्त्य भएपछि सिर्जना हुने बेरोजगारी समस्याले सरकारलाई थप अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण पनि सरकारका निम्ति धेरै सहुलियतपूर्ण समय छैन । त्यसलाई ध्यानमा राखेर आफूलाई सुधार्दै अघि बढेनन् भने अहिले देखिएको सत्तारुढ दलभित्रको अन्तर्संघर्ष अल्पविराम मात्र हुने सक्नेछ । समस्या फेरि नयाँरूपमा उठेर आउनेछन् ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७७ ०५:०६ मंगलबार