मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन अभ्यासको डेढ दशक पुग्न लाग्दैछ । वर्तमान संविधान जारी भएकोसमेत पाँच वर्ष पुगेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको आलोकमा आमनागरिकको जीवनयापनमा आएको तात्विक परिवर्तनले यसको सफलता र विफलताको आकलन गर्छ । जनआन्दोलन २०४६ का उपलब्धि जुन कमजोरीले गुमे त्यस्तै गल्ती फेरि दोहोरिन थालेका छन् । अहिलेको राजनीतिक पुस्ताले संसदीय प्रजातन्त्र असफल हुनुका कारण पञ्चायती पाठ्यपुस्तकमा पढेर आएको हो । त्यही हविगत २०४६ पछि देखिँदा जनआन्दोलन २०६२-०६३ मार्फत् गुमेका उपलब्धि फिर्ता ल्याउन महत्तम प्रयास गर्नुपरेको हाम्रा स्मृतिमा ताजै छ । राजधानी काठमाडौँको खसी बजारमा निस्कने आन्दोलनमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको दीनहीन अवस्था देखिएको हो । प्रहरीले गाडीमा हालेर पुलिसक्लबमा थुनेका तीन दिनमा सर्वसाधारण जनता कौसीमा बसेर रमिता हेरिरहेका थिए । 

आमनागरिकमा राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रतिको वितृष्णालाई बुझेरै खुलापनका विरुद्धमा अभ्यास गरिएको थियो । दलहरूका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लागेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार संघलगायतका पेशागत संघ÷संगठन र नागरिक समाजको अगुवाइमा राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिने आश्वासन दिइएको हो । त्यसले बिस्तारै कौसीबाट रमिता हेरिरहेका सर्वसाधारण सडकमा आएका हुन् । सडक निषेधित भएका बेला जसरी सर्वसाधारण आए, त्यो तिनको बदलिँदो विश्वास थियो । खासगरी २०५१ सालपछि सांसद किनबेचको जुन अभ्यास भयो, त्यसले आमनागरिकलाई विरक्त पारेको थियो । २०५१ सालको त्रिशंकू संसदकाल सुरु हुनुमा त्योभन्दा अघिको राजनीतिलाई पनि सम्झना गर्नुपर्ने हुन्छ । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले एकमना सरकार बनाउन पाएको थियो । त्यो सरकार तीन वर्ष चल्दानचल्दै छत्तीसे र चौहत्तरे समूह जन्मिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ लगेका थिए । निर्वाचनमा कसैको बहुमत नआएपछि विभिन्न गठबन्धन सरकार बन्ने र बिग्रने खेलले राजनीतिलाई सम्पूर्णरूपमा विकृत तुल्याएको थियो । 

इतिहासको यो घटना फेरि दोहोरिँदैछ । यतिबेला खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार रहेको छ । संघमा मात्र होइन, प्रदेश तहमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार छ । सात प्रदेशमा छवटाको नेतृत्व गर्न पाइरहेको यो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीमा पलाएको अति सत्ताकांक्षाले फेरि मुलुकलाई अर्को दलदलतिर लैजाने स्थिति देखिएको छ । कुनै एक दलको प्रस्ट बहुमतको सरकार बन्न नसक्दा मुलुकमा स्थायित्व भएन भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा नेकपालाई यो अवसर आएको हो । उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी सरकारमा रहेका बेलासम्म त यो सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको बलसमेत प्राप्त भएको हो । 

हामीले मुलुकमा अपेक्षा गरेको उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । त्यसका निम्ति अहिलेको सरकारलाई काम गर्न कुनै कठिनाइ थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै जाने क्रममा जे÷जस्ता अभ्यास योबीचमा भएका छन्, त्यसले उनमा अधिनायकवादी चरित्र देखिँदै आएको हो । तथापि उनलाई शंकाको सुविधा दिँदै सबैले काम हेरिरहेका हुन् । कोरोना भाइरस महामारीका कारण मुलुक बन्दाबन्दीमा रहेका बेला उनले अध्यादेश ल्याएपछि उनका प्राथमिकता छताछुल्ल भएका छन् । यथार्थमा उनी लोकतान्त्रिक ढंगले शासन गर्न चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । यतिबेला सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रण र यसबाट उब्जिएका समस्या समाधानतर्फ हुनुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति सबै राजनीतिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर अघिबढ्न नसकिने थिएन । अहिलेको यो अभ्यासले सत्तारुढ दलभित्रै शंका पैदा भएको छ । अहिलेसम्म थला परेर बसेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलले समेत अब सरकारविरुद्ध आन्दोलन थाल्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पु-याएको छ । 

जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को उद्देश्य एकजना राजालाई हटाउनु थियो । राजा हटेपछि फेरि सत्तामा पुगेका दलहरूका नेतृत्वमा आफैँ राजा हुने महत्वाकांक्षा देखिएको छ । आमनागरिकमा यतिबेला हामीलाई यी अनेक राजा चाहिएनन् भन्ने परेको छ । वास्तवमा लोकतन्त्रले लय समात्नका निम्ति यसलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउनुपर्छ । निर्वाचनबाट आउने नेताले अर्को निर्वाचन काम र लोकप्रियताका आधारमा जित्ने हो । राजनीतिक तिकडम गरेर र अन्य राजनीतिक शक्तिलाई तोडफोड गरेर फेरि अर्को निर्वाचनको तयारी गर्दैनन् । अहिले ल्याइएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुवै अध्यादेशले विधिसम्मत ढंगले सरकार चलाउन खोजेको देखिएको छैन । यसले मुलुकलाई अर्को अनिश्चयतर्फ लैजाने देखिएको छ । 

संविधान जारी भएपछि धेरैलाई लागेको थियो, अब मुलुकको राजनीतिले बाटो समात्छ । सरकार निर्माण र विघटनका खेलले अल्मलिएको राजनीति मुलुकको समृद्धितिर लाग्छ । त्यसैका आधारमा निर्वाचन पनि भयो । सरकारको प्राथमिकता भने भिन्न रह्यो । कहिले स्वतन्त्र प्रेसलाई थलापार्ने गरी कानुन निर्माणको तयारी भएको छ, कहिले आमनागरिकले पत्याउनै नसक्ने गरी अनियमितताका निम्ति तानाबाना बुन्ने काम भएको छ । आफूले मनपराएका व्यापारीका पोल्टामा राज्यका सम्पत्ति खुरुखुरु हालिदिएको देखिएको छ । यस्तो विपरीत किसिमको शासन सञ्चालन विधिले कुनै अर्थमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको छनक दिँदैन ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रमुख कर्ता भनेका दलहरू हुन् । तिनले आफ्नो शैली परिवर्तन गर्दै जनसेवी छवि निर्माण गरेनन् भने शासनको आयु लामो हुन सक्दैन । मुखले लोकतन्त्रको भजन गरेर मात्र यो टिकिरहँदैन । यो टिक्नका निम्ति आमनागरिकको मन जित्नुपर्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सरकारात्मक पक्षभन्दा बढी विकृतिकै चर्चा हुन थालेको छ । यसपटकको लोकतन्त्र दिवसमा आम नागरिकमा आशाभन्दा निराशा बढी देखिएको छ । यो निराशाको स्थिति सरकारको कार्यशैलीबाट आएको छ । सबै राजनीतिक दलले फेरि पनि यो स्थितिलाई चिर्ने प्रयास गरेनन् भने आममानिस थकाइमारेर बसिरहँदैनन् भन्ने हेक्का हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो लयविहीन लोकतन्त्रले हाम्रा आकांक्षा शान्त पार्न सक्दैनन् ।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७७ ०२:५९ शुक्रबार