पाँच वर्षअघि २०७२ माआएको भूकम्पले थिलोथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षतिर केही सुधारका संकेत देखिएका थिए । अहिले विश्वव्यापीरूपमा आएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले फेरि अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सुुरु गरेको छ । महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएको यो भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म कति क्षतिपुगेको छ र भावी दिनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने यथार्थ तथ्यांक सरकारले अझै बाहिर ल्याएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अबको एक महिनापछि जेठ १५ मा सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले धेरथोर यसको आकलन गर्ने र सोही अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनेछ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नै कोरोना भाइरसकाकारण मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थलिएको प्रस्टै देखिएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता वित्तीय संस्थाले कोरोनाकाकारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतभन्दामाथि जान नसक्ने जनाइसकेको छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा यो वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको थियो । कोरोनाको समस्या नआएको भए सरकारले अपेक्षा गरे जति साँढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नभएपनि ६ प्रतिशतभन्दामाथि जाने सबै संघ÷संस्थाको अनुमान थियो ।

तीनवर्षयता कुलगार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा प्राथमिक तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार राम्रो देखिएको थियो । वितीय क्षेत्रको विस्तार भने सुस्त थियो । यो वर्ष अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको वृद्धिदर घट्ने र केहीको ऋणात्मक हुने देखिएको छ । कोरोनाको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर यो वर्ष ऋणात्मक हुुने देखिएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्टको वृद्धि दर १६.३ प्रतिशतले र यातायाततथा सञ्चारको २.४५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको छ । निर्माण, खानी तथा उत्खनन, उद्योग लगायत क्षेत्रको वृद्धि दर पनि ऋणात्मक हुनेछ । जिडिपी २.२७प्रतिशतले बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार आधारभूत मूल्यमा ३२ खर्ब ९ अर्ब र उपभोक्ता मूल्यमा ३७खर्ब ६७अर्ब रुपियाँको पुग्नेछ ।
सरकारले यो वर्षका अघिल्ला १० महिनासम्म काम गर्न नसकेको र पछिल्लो समय कोरोनाको समस्याका कारण चालु वर्ष विकास खर्च इतिहासमै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ । विगत तीनदशकयता सरकारले राखेको लक्ष्यमा७० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुँदै आएको थियो । यो वर्ष भने ५० प्रतिशतपनि पुग्ने देखिएको छैन । सरकारले यो वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ विकास बजेट विनियोजन गरेकामा वैशाख १५ सम्ममा १ खर्ब १० अर्ब रुपियाँमात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २७ प्रतिशतमात्र हो । सरकारले लक्ष्यगरेको विकास खर्चमध्ये ५० प्रतिशत पुग्न अबका बाँकी दिनमा औषतमा सवा अर्ब रुपियाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले दैनिक औषतमा ४० करोड रुपियाँ खर्च भइरहेको छ । २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पकाकारण त्यसपछिको बाँकीदिनमा काम हुन नसक्दा पनि विकास खर्च ७० प्रतिशतभन्दामाथि पुगेको थियो ।मुलुक लकडाउनका कारण आयोजनाहरूमा काम गर्ने मजदूरहरू अहिले आआफ्ना घरमा गएका छन् । आगामी जेठमा सरकारले लकडाउन खुलाएपनि खेतबारीमा काम गर्ने समय भएका कारण यो वर्षका बाँकी साँढे २ महिनाकालागि मजदूर आयोजनामा फर्कने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यो वर्ष काम गर्नै पर्ने र अन्य केही छिटफुटबाहेक विकास आयोजनाहरूमा काम हुने देखिँदैन ।

आमजनअपेक्षा अनुसार कामगर्न नसकेको ओली सरकारले प्रत्येक वर्ष केही न केहीबहाना बनाउँदै आएको छ । कहिले विकासको आधार वर्ष तयार पारेको भनिएको छ त कहिले कानुन निर्माणमा समय लागेको बहाना बनाइएको छ । निश्चित छ, सरकारले यो वर्ष काम नहुनुमा कोरोना समस्यालाई देखाउनेछ । तर यो सम्पूर्ण यथार्थ भने होइन । आंशिक सत्य मात्र हो । यो वर्ष विकास खर्च कम हुनुमा कोरोनामात्र कारण होइन । कोरोना भन्दा अगाडिको समयमा सरकारले कामगर्न नसकेका कारण अहिले यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारले चैतअगाडि साँढे २३ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गरेको छ । फागुनमसान्तसम्म विकास बजेट ९६ अर्ब ४८ करोड मात्र खर्च भएको छ । सरकारी खर्च अपेक्षा अनुसार हुननसकेकै कारण अर्थमन्त्रीले चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा यसको आकार घटाएका थिए । विकास बजेटसमेत घटाइएको थियो । वर्षका सुुरुदेखिनै खर्च गर्न सकेको भएअहिले यो अवस्थाआउने थिएन । खर्च बढाउन नसक्ने सरकारले कोरोनालाई देखाएर उन्मुक्ति पाउने छैन ।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७७ ०३:३४ आइतबार