भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै चीनको सीमासम्म कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गरी नेपालको सम्प्रभुतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप गरेको छ।  भारतले शुक्रबार आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यको धार्चुला र चीनको तिब्बती स्वशासित क्षेत्र जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको हो।  भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै उक्त सडक निर्माण गरेको हो।  भारतले यस्तो बेलामा सडक निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटनसमेत गरेको छ, जतिबेला नेपाललगायत सम्पूर्ण विश्व कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध लकडाउनको स्थितिमा छन्।  यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै कोरोनाविरुद्धको लकडाउनभन्दा मुलुकको सम्प्रभुताका निम्ति सरकार र आमनागरिकको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।  भारतको नेपालप्रति हेपाहा दृष्टिकोण छ भन्ने यो घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ।

नेपाली भूभागमाथि कैयन् ठाउँमा भारतको हस्तक्षेप छ।  ती विवादास्पद सीमा व्यवस्थित गर्दै जाने नीति दुवै देशका सरकारले लिएका भए पनि व्यवहार जहिल्यै समस्या बल्झाउने किसिमको छ।  आपसी विवादका विषय यथावत् हुँदाहुँदै भारतले नेपालविरुद्ध नयाँ ढोका खोलेको महसुस आमनेपालीले यतिबेला गरेका छन्।  एकातिर छिमेकीको यस्तो व्यवहार छ भने अर्कोतिर आफ्नो सरकार यस्तो घटनामा पूर्णतः बेखबर छ।  भारतले नेपाली भूभाग आफ्नो रणनीतिक महत्वको सडक बनाउँदैछ भन्ने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको जानकारी हो।  त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले यो विषयलाई गम्भीरपूर्वक राखेको देखिएन।  नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हेलिकोप्टरबाट त्यस क्षेत्रको अनुगमन गरेको सम्झना अहिले पनि धेरै नेपालीलाई भइरहेको छ।  बन्दै गरेको सडकका बारेमा त्यतिबेला किन जानकारी भएन ? नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयमा आफूहरू जानकार भएको बताएका छन्।  सरकारसँग के÷कस्तो जानकारी थियो र यसबीचमा के भयो भन्ने जानकारी आमनेपालीलाई गराउनुपर्छ।  

नेपाली भूभागमाथि कैयन् ठाउँमा भारतको हस्तक्षेप छ।  ती विवादास्पद सीमा व्यवस्थित गर्दै जाने नीति दुवै देशका सरकारले लिएका भए पनि व्यवहार जहिल्यै समस्या बल्झाउने किसिमको छ।  आपसी विवादका विषय यथावत् हुँदाहुँदै भारतले नेपालविरुद्ध नयाँ ढोका खोलेको महसुस आमनेपालीले यतिबेला गरेका छन्।

गत वर्ष कात्तिकमै भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दै पश्चिम नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो नक्सामा पारेको थियो।  महाकाली नदीपूर्वका कालापानी र अन्य क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेपछि त्यसले नेपालमा गम्भीर प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको थियो।  भारतको त्यस्तो कदमप्रति विरोध गर्दै नेपालले ‘नोट’ समेत पठाएको थियो।  त्यो बेला नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरपूर्वक आपत्ति प्रकट गर्दै जानकारी पठाइसकेपछि पनि केही भएन।  केही समयपछि यो विषय ओझेल पर्दै गयो।  भारतले नेपालको भूभागलाई आफ्नो हिस्सामा पार्ने रणनीतिअन्तर्गत त्यो नक्सा सार्वजनिक भएको थियो भन्ने अहिले प्रष्ट भएको छ।  सुगौली सन्धिले नेपाल–भारतबीच महाकाली नदीलाई सीमा मानेको छ।  यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै अन्ततः नेपाली भूभाग भारतले आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भएको छ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उक्त सडकको उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपालमा यसबारे प्रतिक्रिया सुरु भएको छ।  यत्रो सडक बन्दासमेत नेपाल सरकार र यसका संयन्त्रलाई जानकारी नहुनुजस्तो लज्जास्पद विषय अरु के हुन सक्छ ? पिथौरागढबाट कुन्जी जाने सवारीसाधन सञ्चालनको औपचारिक सुरुआतसमेत भारतीय रक्षामन्त्रीले शुक्रबार गरेका थिए।  सिंहले आफ्नो ट्विटरमार्फत् मानसरोवर जाने सडक भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत् उद्घाटन गरेको जानकारी दिएका थिए।  लिपुलेक त्यही नेपाली भूभाग हो जसमा भारत र चीनले व्यापार मार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको जानकारी २०७२ जेठमा सार्वजनिक भएको थियो।  त्यो बेला नेपाल भूकम्पले थला परेको थियो।  वैशाख १२ को भूकम्पबाट नेपाल उठ्न खोजिरहेका बेला दुई ठूला छिमेकी मुलुकले नेपाली भूभाग मिचेर व्यापार मार्ग खोल्ने निर्णय गरे।  अहिले आएर कोरोना भाइरस संक्रमणमा परेका बेला त्यही प्रकृतिको घटना भारतले दोहो¥याएको छ।  एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई अप्ठ्यारो परेका बेला दर्शाउने यस्ता व्यवहारले सम्बन्धलाई हार्दिक हुन दिँदैन।  

लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक हुनासाथ नेपाल सरकारले भारतस्थित नेपाली राजदूताबासलाई यसको विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।  यसबारे राजदूताबासले कस्तो जानकारी पठाउँछ हेर्न बाँकी छ।  तथापि, वर्षौँ लगाएर आफ्नो सीमा मिच्दै सडक बनाएकोसमेत थाहा नपाएको यो घटनाले भने हामी आफैँलाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्छ।  सरकारले अत्यावश्यक सूचना र जानकारीका निम्ति वर्षौँदेखि जासुसी संयन्त्रका लागि गर्दै आएको खर्चको पनि यसले औचित्य पुष्टि गर्द सक्दैन।  एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न आफ्ना संयन्त्रलाई चुस्त नराखेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ।  वास्तवमा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्रशासन, प्रहरी र आमनागरिकले यस विषयमा पक्कै पनि जानकारी गराएका थिए।  त्यहाँ सडक बन्दै गरेको जानकारी यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो।

हाम्रो भूभागमा भारतले सडक निर्माण गरेको यो घटनालाई सरकारले गम्भीरपूर्वक लिनुपर्छ।  विगतमा जस्तै एउटा ‘नोट’ पठाएको भरमा ढुक्क बसेर पुग्दैन।  यसअघि आएका यी विवादमा पनि नेपालले गम्भीरपूर्वक विषयवस्तुको उठान गरेको भए स्थिति यो हुने थिएन।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको बागडोर सम्हालेयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको चासोलाई सशक्तरूपमा राख्दै आएका छन्।  पछिल्लो समयमा भारत र चीन दुवैतर्फका आफ्ना समकक्षीसँग सिधा सम्पर्क गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत उनले आफ्नो परिचय बनाएका छन्।  यो बेलामा उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई प्रष्टसँग यसबारेमा आफ्नो असन्तुष्टि राख्नुपर्छ।  नेपालमाथि गरिएको यो ज्यादतिबारे भारतले आफूलाई सच्याउँदैन र एउटा असल छिमेकीको व्यवहार गर्दैन भने यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरणका निम्ति समेत तयार हुनुपर्छ।

यतिबेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अन्तरसंघर्षको किचलो सुरु भएको छ।  आपसी झगडा भइरहेका बेला अहिले आएर मुलुकको सीमा मिचिएको खबर सार्वजनिक भएको छ।  एकातिर मुलुक कोरोना भाइरसविरुद्धको संक्रमणविरुद्ध लड्न लकडाउनमा रहेका बेला आफैँ थला परेको छ।  अर्कोतिर देशको सीमा खुम्च्याइएको पिरलोले आमनेपालीको छाती चह¥याएको छ।  यो बेलामा सबै राजनीतिक दल र शक्ति एक ठाउँमा उभिएर सीमा मिचिएको विरोध गर्ने र भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने बेला भएको छ।  देश रह्यो भने आपसमा लडौँला।  देशै नरहे ठुल्ठूला पदको के अर्थ हुन्छ र ? छिमेकी भारतका कारण आएको यो आपत्को निराकरणका निम्ति देश एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन।  लिपुलेकमा भएको यो अन्याय अहिले पनि सहने हो भने देशका सीमारेखा क्रमशः मेटाउने प्रयास भइरहनेछन्।  

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७७ ०७:३८ आइतबार