यो मौनताको मूल्य महँगो पर्नेछ
डा. केसीले राखेका मागप्रति नागरिक समाज, प्रबुद्ध व्यक्ति र सबैजसो दलका नेताले सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। सबैको यसमा समर्थन छ। सरकार र यसनिकट केही व्यक्तिले मात्र उनलाई अपमान गरिरहेका छन्।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राजधानीको राप
प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्ने क्रममा भइरहेको अभ्यास भने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बेवास्ता गरेको देखाउँछ। केन्द्रीय राजनीतिमा समेत प्रभावकारी भूमिका रहेका र शालीन नेताको परिचय बनाएका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेको यो प्रदेशमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले सिंगै मुलुकको ध्यान तानेको छ।
विषाक्त व्यापार
नेपालमा राज्य र आमजनतालाई धोका दिने व्यापारिक समूह विशाल ग्रुप मात्र कदापि होइन। यहाँका ठूला भनिने धेरैजसो व्यापारिक घरानाका अधिकांश सामान गुणस्तरीय छैनन्। उनीहरूको नियतै ठगी गर्ने छ।
अति भो अति
कोरोनालाई बेसार–पानीले ठीक पार्ने प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअघि संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइलाई यो संक्रमणले चुनौती दिएको छ। देशको समग्र राज्यसत्ता कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा लाग्दालाग्दै स्थिति किन यसरी बिग्रेको छ, समीक्षाको विषय बनेको छ।
अर्थ कूटनीतिको आडभरोसा
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न खतिवडालाई राजदुत बनाएका हुन् भने अहिलेका आलोचना आफैँ मत्थर भएर जानेछन्। ओलीले अति विश्वास गरेका खतिवडा विगतमा गभर्नरका रूपमा सफल भए पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा सफल हुन सकेनन्।
भागबन्डामा विश्वविद्यालय
हाम्रा विश्वविद्यालयहरू किन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्, किन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्नातक, स्नाकोत्तरहरू तयार पार्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर यस्तै आसेपासे नियुक्तिको घेराभित्र रहेर खोज्नु पर्छ।
प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारिता
प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै भागबन्डाका निम्ति समय छुट्याउनुपर्ने भयो भने काम सहज हुँदैन। त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको निराकरण पनि जिम्मेवार नेताबाट हुनुपर्छ।
एसिड आक्रमणविरुद्ध अध्यादेश
अब एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। कडा सजाय र जरिवानाले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्ति निरुत्साहित हुन सक्छन्।
नेता थन्क्याउन मन्त्रालय !
सरकार आफैँ ले गठन गरेका विभिन्न आयोगले केन्द्रमा १६ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको प्रतिवेदन दिइरहेको अवस्था छ। अरु विज्ञले पनि मुलुक संघीयतामा गएको र काम गर्ने संस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्।
स्याउको स्वाद
यतिबेला चर्चा नेपाली स्याउले बजार नपाएकोबारे भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले साढे चार अर्बको स्याउ आयात गरेको छ । स्वदेशी स्याउ भने बजार नपाएर बगँचामै कुहिने अवस्थामा पुग्दै छ ।
विप्रेषणपछिको बाटो
विश्व श्रम बजारमा सधैँ कामको अवसर पाइँदैन भन्ने धेरै मुलुकले बुझेका छन्। हाम्रोमा भने समस्या नआउँदासम्म नतात्ने प्रवृत्ति छ। त्यसैले रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। अहिल्यै विकल्प खोज्न नथाल्ने हो भने यो मुलुकका लागि घातक हुनेछ।
ठगीमा ठेकेदार
विकासको मेरुदण्ड मानिएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वर्षौँंदेखि खेलाँची भइरहेको छ।
सत्याग्रहीको सम्मान
डा. केसी अपराधी हैनन्। उनी डन पनि हैनन्। उनका पछि गुण्डा पनि छैनन्। न उनी हतियार बोकेरै हिँड्छन्। तर पनि सरकार किन यतिविधि डराउँछ उनीसँग ?
बचतकर्तामाथि व्यवधान
मुलुकमा आर्थिक समस्या आउँदा बैंकको हकमा धेरै हुने भनेको नाफामा थोरै कमी आउने मात्र हो । यसो हुनुको मुख्य कारण हो, बैंकले लिने र दिने ब्याजमा भारी अन्तर । बजारमा पर्याप्त निक्षेप हुँदा ब्याज कटौती गर्ने तर त्यहीअनुसार कर्जाको ब्याज कम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण बैंकहरूको व्यवसायले कहिल्यै जोखिम व्यहोर्नुपरेको छैन ।
महामारीमा जिउ जोगाउनू
होटल, रिसोर्ट आदि खुल्न थालेका उत्साहका खबर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भएको छ । यसैमा निर्भर हुने ठूलो जनसंख्याको अवस्था यतिबेला निकै कठिन भएको छ । बिस्तारै व्यवसाय खुल्न थालेपछि जीवन सामान्य अवस्थातिर जानेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।