मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना बेलाबेलामा विभिन्न विवादमा आइरहनु अब कुनै नौलो घटना रहेन। ठूला व्यापारिक समूह कालोबजारी, गुणस्तरहीन उत्पादन, मिसावट, कर छलीलगायतका घटनामा मुछिइरहेका छन्। सरकारका लागि जनताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत नबुझाएका घटना आइरहेका छन्। ठूला व्यापारिक समूहबाट राज्य र आमजनताले यस्तो अपेक्षा गरेका हुँदैनन्। ससाना उद्योगी व्यापारीले बेलाबेलामा सानातिना बदमासी गर्दै आएका छन्। राज्यले त्यसलाई त्यति ठूलो अपराधका रूपमा हेर्ने गरेको छैन। तर पूर्ण इमान्दारितासहित व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने ठूला व्यापारिक समूह नै विवादमा आउनु सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। विकसित मुलुकहरूमा व्यापारिक संघ/संस्थाको राज्यलाई धेरै कर बुझाएर कसरी प्रतिष्ठित बन्ने भन्ने होड चल्छ। नेपालका धेरै व्यवसायी भने अपराध गरेरै भए पनि नाफा कसरी बढी गर्ने भन्ने दौडमा छन्। यही कारण व्यवसायीले राज्यलाई दिने कर मात्र छली गर्ने गरेका छैनन्। उत्पादनलाई कमजोर बनाएर सर्वसाधारणलाई पनि लुट्ने गर्दै आएका छन्।      

पछिल्लो समय मुलुकको एउटा ठूलो व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको यस्तै कमजोरी फेला परेको छ। यो समूह व्यापारका धेरै क्षेत्रमा संलग्न छ। त्यसमध्ये खाद्यवस्तुको कारोबार र फलामे छड उत्पादनमा यसको ठूलो कमजोरी देखिएको हो। म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तुलाई रि–लेबलिङ (नयाँ मिति टाँस) गरेर बिक्री वितरण गरी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने काम यो संस्थाले गरेको छ। यस्तै यो समूहअन्तर्गतको कमला रोलिङ मिल्सले उत्पादन गरेको डन्डी पनि गुणस्तरहीन भेटिएको छ। कमजोर फलामे छड उत्पादन गर्नु भनेको सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइमा धोका दिनु हो। राज्यको पूर्वाधार निर्माणलाई कमजोर बनाउनुु हो। कमजोर पूर्वाधार निर्माणले मानवको ज्यानसमेत लिन सक्ने सम्भावना नकार्न मिल्दैन। यही कारण नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कमला रोलिङको इजाजत स्थगन गरेको छ।

नेपालमा राज्य र आमजनतालाई धोका दिने व्यापारिक समूह विशाल ग्रुप मात्र कदापि होइन। यहाँका ठूला भनिने धेरैजसो व्यापारिक घरानाका अधिकांश सामान गुणस्तरीय छैनन्। उनीहरूको नियतै ठगी गर्ने छ।

नेपालमा राज्य र आमजनतालाई धोका दिने व्यापारिक समूह विशाल ग्रुप मात्र कदापि होइन। यहाँका ठूला भनिने धेरैजसो व्यापारिक घरानाका अधिकांश सामान गुणस्तरीय छैनन्। उनीहरूको नियतै ठगी गर्ने छ। ठूला व्यापारीले मूल्य, गुणस्तर, तौललगायत आदिबाट राज्य र सर्वसाधारणलाई लुट्दै आएका छन्। ठूला व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा हुने कार्टेलिङले अधिकांश वस्तुको मूल्य बढी राखिएकोे छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा भन्दा नेपालमा सामानको मूल्य बढी राखेका छन्। कच्चा पदार्थ, ढुवानी, करका दरलगायतलाई बहाना बनाएर नेपाली उपभोक्ता लुट्ने काम भइरहेको छ। मूल्यसँगै उत्पादित वस्तुलाई कमजोर बनाएर थप नाफा लिने प्रवृत्ति पनि व्यापारिक घरानाको छ। अधिकांश उत्पादित वस्तुमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पुग्ने गरेको छैन। खाद्य वस्तुमात्र मात्र नभएर कतिपय औषधिको गुणस्तरमा समेत बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। औषधिको गुणस्तर नपुग्नु भनेको सर्वसाधारणको जीवन–मरणको सवाल हो।

नेपालमा उत्पादित चामल, खाने तेल, पानी, दूधलगायत दैनिक उपभोगका वस्तुु पनि गुणस्तरीय छैनन्। उद्योगी÷व्यापारीले खान योग्य नभएका वर्षौँ पुराना चामल बजारमा बिक्री गरिरहेका छन्। मुटुलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने खाने तेलमा अनकौंँ मिसावट गरिएको छ। एउटै शुद्ध खाने तेल बजारमा पाइँदैन। विभिन्न नामामा उत्पादित जार र बोतलका पानी पनि पिउन योग्य छैनन्। दूध जस्तो अमृत वस्तुमा पनि कोलिफर्म फेला पर्ने गरेका उदाहरण छन्। फलफूल र तरकारी पूरै विषाक्त छन्। दैनिक उपभोग गर्नेदेखि लिएर मुलुकमा उत्पादन हुने अधिकांश वस्तु मापदण्डबाहिरका गुणस्तरहीन छन्। विदेशमा जस्तो फलफूल तथा तरकारीलगायतका खाद्य वस्तुमा अर्गानिक र ननअर्गानिकको छनोटको सुविधा पनि छैन। ‘खाए खा नखाए घिच’ को स्थितिमा उपभोक्ता किन्न र उपभोग गर्न बाध्य छन्। उपभोग्य मिति सकिएको खाद्य वस्तुमा फेरि नयाँ मिति राखेर बजारमा पठाउने धन्दा पनि व्यवसायीले वर्षौँदेखि गर्दै आएको विषय हो। खानयोग्य मिति सकिएपछि पनि त्यो वस्तु खानु भनेको एक किसिमको विषसरह हो। आमनागरिकको जीवनमा योभन्दा गम्भीर खेल अरू के हुन सक्छ ? 

मुलुकको कानुन फितलो भएका कारण पनि पटक–पटक गुणस्तरहीन सामान उत्पादन र बिक्री गर्ने साहस व्यापारीमा आएको हो। मौजुदा कानुनले अखाद्य र गुणस्तरहीन सामान बेच्ने व्यापारीलाई केही लाख रुपियाँ जरिवाना र बढीमा एक वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। 

मूल्य  र गुणस्तरमा जस्तै अधिकांश व्यापारीले उपभोक्तालाई तौलमा पनि ठगी गर्दै आएका छन्। धेरै जस्तो खाद्यवस्तु र निर्माण सामग्रीमा व्यापारी आफैँले तोकेको तौल पुग्ने गरेको छैन। फलामे छड, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीमा तौल नपुगेर व्यापारीलाई कारबाही गरेका अनेकौँ घटना छन्। चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट, चामल, तेललगायतका धेरै खाद्यवस्तुमा पनि आवश्यक तौल नराख्ने व्यवसायी भने कारबाहीको दायरामा आएको देखिने गरेको छैन।

उद्योगी व्यवसायीले वर्षौँदेखि अनेकौँ किसिमबाट आमउपभोक्तालाई ठगी गर्दा पनि राज्य भने कानमा तेल हालेजसरी आनन्दले बस्ने गरेको छ। सर्वसाधारणलाई देखाउनकै लागि कहिलेकाहीँ व्यापारीका गोदामसम्म पुग्ने सकस कर्मचारीले गर्छन्। त्योभन्दा माथि उठेर कर्मचारीले कुनै काम गरेको देखिएको छैन। सरकारी कर्मचारीको दायित्व उत्पादन र वितरण प्रक्रिया हेर्ने, बारम्बार गुणस्तर जाँच गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो। तर तिनै व्यापारीसँग मिलेर केही पैसाका लागि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति आमसरकारी कर्मचारीको छ। केही पैसाको लोभमा गुणस्तरहीन सामग्री बजारमा लैजान दिँदा आफ्नै सन्तानले त्यो विषसरहको वस्तु उपभोग गरिरहेको हेक्का भने कर्मचारीमा छैन।  

मुलुकको कानुन फितलो भएका कारण पनि पटक–पटक गुणस्तरहीन सामान उत्पादन र बिक्री गर्ने साहस व्यापारीमा आएको हो। मौजुदा कानुनले अखाद्य र गुणस्तरहीन सामान बेच्ने व्यापारीलाई केही लाख रुपियाँ जरिवाना र बढीमा एक वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सरकारले तत्काल कानुनलाई संशोधन गरेर कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भर्खरै सरकारले महिलालाई एसिड हाल्ने व्यक्तिलाई बीस वर्षको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। अब गुणस्तरहीन सामान बेचेर आमसर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने व्यापारीलाई पनि यस्तै कडाखालको कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। के सरकार यसमा गम्भीर छ ?

प्रकाशित: २० आश्विन २०७७ ०४:०५ मंगलबार