मुुलुकमा जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि व्यवसाय घाटा नजाने एउटा मात्र क्षेत्र हो– बैंकिङ । पछिल्लो माओवादी द्वन्द्वकालदेखि भूकम्प हुँदै कोरोना कहरसम्म आइपुग्दा मुलुकमा विभिन्न आर्थिक उतारचढाव (व्यवसायको प्रकृति अनुसार नाफा र घाटा दुवै) देखियो । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र भने सधैँ सुरक्षित रह्यो । कतिपय आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा पनि बैंकहरूले उच्च नाफा कमाएका उदाहरण छन् । मुलुकमा सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा बैंकमा पनि समस्या आउनुपर्ने हो । एकाध वर्ष उनीहरूको वासलात घाटामा देखिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुने गरेको छैन । मुलुकमा आर्थिक समस्या आउँदा बैंकको हकमा धेरै हुने भनेको नाफामा थोरै कमी आउने मात्र हो । यसो हुनुको मुख्य कारण हो, बैंकले लिने र दिने ब्याजमा भारी अन्तर । बजारमा पर्याप्त निक्षेप हुँदा ब्याज कटौती गर्ने तर त्यहीअनुसार कर्जाको ब्याज कम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण बैंकहरूको व्यवसायले कहिल्यै जोखिम व्यहोर्नुपरेको छैन । बैंकले ब्याजदर बाहेक विभिन्न नाममा लिने सेवा–शुल्कबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

अहिलेको कोरोना कहरमा पनि बैंकले सर्वसाधारणलाई दिने निक्षेपको ब्याजदर घटाएर आफ्नो नाफा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएका छन् । बैंकसँग अहिले पर्याप्त लगानी गर्ने पैसा छ । बजारबाट कर्जाको माग नआएको निहुँमा बैंकले आफूहरूले दिने ब्याजदरमा कटौती गरिरहेका छन् । विगतमा बैंकले कर्जाको ब्याजदर जसरी बढाइरहेका थिए । अहिले निक्षेपको ब्याजदर कम गरिरहेका छन् ।

अहिले आम सर्वसाधारणको आम्दानीका स्रोत सुकिरहेको अवस्था छ, यस्तो बेला बैैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज अकस्मात घटाउँदा बचतकर्ता मारमा परेका छन् । ब्याज घटाउँदा बैंकलाई तत्काल नाफामा असर नगर्ला, तर भविष्यमा यसले आम सर्वसाधारणको बचत गर्ने बानीलाई निरुत्साहित गर्नेछ र बैंकलाई नै घाटा पुग्नेछ ।

निक्षेपका ब्याज घटाउन बैंकले बजारमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेका छन् । वास्तवमा यो नाफा घट्न थालेपछिको बैंकको खर्च कटौती हो । अर्कोतिर ब्याजदर कम हँुदा त्यसको फाइदा कर्जा लिनेलाई हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको अवस्था छैन । जसरी निक्षेपको ब्याजलाई दुई प्रतिशतसम्म झारिएको छ । कर्जाको ब्याज त्यस हिसाबले घटेको छैन ।

मुलुकमा आर्थिक समस्या आउँदा बैंकको हकमा धेरै हुने भनेको नाफामा थोरै कमी आउने मात्र हो । यसो हुनुको मुख्य कारण हो, बैंकले लिने र दिने ब्याजमा भारी अन्तर । बजारमा पर्याप्त निक्षेप हुँदा ब्याज कटौती गर्ने तर त्यहीअनुसार कर्जाको ब्याज कम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण बैंकहरूको व्यवसायले कहिल्यै जोखिम व्यहोर्नुपरेको छैन ।

भर्खरै वाणिज्य बैंकहरूले निकालेको सूचनाअनुसार बचतकर्ताले बढीमा दुईदेखि चार प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज पाउने छैनन् । अघिल्लो वर्ष ब्याजदर सात प्रतिशत हाराहारी थियो । गत वर्षको ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिलाई आधार मान्दा अहिले बचतको वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक भएको छ । महँगीका कारण पैसाको क्रयशक्ति ६.५ प्रतिशतले घट्दा ब्याज चार प्रतिशत मात्र आउने अवस्था बनेको छ ।

विगतमा बजारमा तरलता अभाव भएका बेला बैंकहरूले ‘भद्र सहमति’ गरेर निक्षेपमा ब्याजको सीमा तोकेका थिए । खुला बजार प्रतिस्पर्धालाई आधार मान्ने हो भने त्यसबेला ब्याजको सीमा तोक्नु गैरकानुनी हो । बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको भन्दा पनि सधैँ आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेका छन् । नियामक निकायको हैसियतले यस्तोमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो । तर राष्ट्र बैंकले आम सर्वसाधारणको भन्दा बैंकहरूकै हितमा काम गर्ने गरेको छ । बरु बैंकहरूको सीमा तोक्ने कामलाई दातृ संस्था विश्व बैंकले विरोध गरेको थियो । उसले बैंकहरूको त्यस्तो व्यवहारलाई ‘प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यासको प्रस्ट उदाहरण’ भनेको थियो । यो मामलामा आम सर्वसाधारणका लागि राष्ट्र बैंकभन्दा विश्व बैंक जनताको पक्षधर देखिएको छ ।

निक्षेपमा सर्वसाधारणलाई मारमा पार्ने काम भएको बैंक सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको दबाबले गर्दा पनि हो । सञ्चालक समितिमा बस्ने व्यक्तिहरूले प्रत्येक वर्ष नाफा बढाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दबाब दिँदै आउँछन् । केही बैंकले बढी नाफा लक्ष्य तोक्ने बैंकरलाई प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् ।

अर्कोतिर, उद्योगी व्यवसायीका संगठन पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने काममा भित्री खेल गर्दै आएका छन् । निक्षेपको ब्याज घटाउन सके कर्जाको ब्याज थोरै भए पनि कम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा व्यवसायीको छ । सरकार समेत लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै ब्याज घटाउने प्रयासमा रहन्छ । तर, निक्षेपको ब्याज मूल्यवृद्धि भन्दा तल झर्दा बैंकमा तरलता नआउने सम्भावनालाई भने सबैले बेवास्ता गर्छन् । अर्कोतिर बचतको ब्याजदर लामो समय धेरै तल रहँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी जाने वा पँुजी पलायनको जोखिम पनि रहन्छ । बचतमा राम्रो ब्याज नआएपछि त्यो अनावश्यक उपभोगमा समेत खर्च हुन्छ । मूल्यवृद्धि भन्दा तल निक्षेपको ब्याज दिनु मुलुककै लागि हितकारी छैन । खुला बजार सिद्धान्त अनुसार माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्छ । हामीले पनि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यही सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै आएका छौँ । तर, बैंकहरूले यो सिद्धान्तलाई आफ्नो फाइदा अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्दै आएका छन् । बजारमा तरलता अभावका बेला निक्षेपको ब्याजदरमा सीमा नतोकेर बजारलाई छाडेको भए अहिले तरलता पर्याप्त भएको समयमा पनि निक्षेपको ब्याज जतिसक्दो घटाउन सकिन्थ्यो । पहिले ब्याजमाथि जान नदिन कार्टेलिङ गर्नेहरूले अहिले फेरि ब्याजदर घटाउने काम गर्नु अनैतिक हो ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७७ ०५:२५ बुधबार