स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन बुधबार २५औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले २३ दिनसम्म उनी अनशनमा बसेकोसमेत थाहा पाएन। थाहा पाउँथ्यो यदि भने यतिका दिनपछि बल्ल मागबारे जानकारी माग्न शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई अस्पतालमा पठाउने थिएन। वास्तवमा जनस्वास्थ्यका विषयलाई अगाडि सारेर डा. केसीले चलाएको अभियानलाई सरकारले अहिलेसम्म ठट्टा ठानेको छ। जो सरकारमा रहन्छन्, ती सबैलाई डा. केसी एक ठट्टा लाग्छन्। अनि जो सत्ताबाहिर हुन्छन्, तिनलाई यिनका माग एकदमै सही लाग्छन्। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने पूर्वप्रधानमन्त्री सबैले उनका मागमा समर्थन गर्दै वक्तव्य दिएका छन्। सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेतासमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले डा. केसीका मागमा समर्थन देखाउनका निम्ति मात्र गरेका होइनन्। बल्ल २४औं दिनमा आएर सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ।

डा. केसीका मागप्रति यथार्थमै यहाँका सीमान्त नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध छ। सबै प्रदेशमा मेडिकल शिक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्ने मागप्रति आपत्ति गर्नुपर्ने के छ र ? यसले समग्रमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनेछ। उनले मेडिकल शिक्षाका नाममा भइरहेको बेथितिविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। वास्तवमा अरू सबैले यी विषय राम्ररी नबुझेका बेलासमेत उनले यसमा आवाज उठाएर सबैलाई सम्झाउने कोसिस गरेका हुन्। स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा भइरहेको ‘माफिया’ प्रभाव अन्ततः आमनागरिकको हितमा छैन। संविधानतः स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि यस क्षेत्रमा भएको नाफाखोर प्रवृत्तिले आमनागरिकलाई टाउको उठाउन दिनेछैन। त्यसमा पनि अहिलेको कोरोना विषाणुबाट उत्पन्न महामारीका कारण जनमुखी स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। वास्तवमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारको पूर्ण अनुगमन र निगरानीमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई मात्र छाडिदिने हो भने सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर हुन्छ।  

डा. केसीले राखेका मागप्रति नागरिक समाज, प्रबुद्ध व्यक्ति र सबैजसो दलका नेताले सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। सबैको यसमा समर्थन छ। सरकार र यसनिकट केही व्यक्तिले मात्र उनलाई अपमान गरिरहेका छन्। 

कोरोना विषाणु संक्रमितको उपचारका क्रममा अहिले सरकारी र निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई राम्ररी तुलना गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। कोरोना लागेका बिरामीले सरकारीमा पाएको सेवा र त्यसका निम्ति चुकाउनुपर्ने मूल्य कैयन् गुणा भरपर्दो र उपभोग गर्न सकिने किसिमको छ। त्यति नै सेवाका निम्ति निजी क्षेत्रमा उपचार गराउँदा सर्वसाधारणले त्यसलाई धान्न सक्दैनन्। धनीमानी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूका निम्ति निजी क्षेत्रको सेवा उपभोग्य भए पनि सर्वसाधारणका निम्ति भने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामै उपयुक्त सेवा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ। यो कोरोना कालमा समेत आफ्नो जीवन संकटमा राखेर डा. केसीले यही सन्देश दिइरहेका छन्। गरिब र निमुखाको स्वास्थ्य अधिकारको दुहाइ दिएर नथाक्ने वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारका निम्ति ड. केसी सबैभन्दा प्रिय र निकट व्यक्ति हुनुपर्ने हो। तर सरकारले र यो निकट व्यक्तिहरूले उनलाई एक आँखाले पनि हेर्न सकेका छैनन्। बरु यिनी पनि अनशन गर्दागर्दै नन्दप्रसाद अधिकारीजस्तै बिलाइदिए आराम हुन्थ्यो भन्ने सोच राखेको देखियो। कुनै पनि शासन व्यवस्थाले आफ्नो राज्यमा एक निस्वार्थ व्यक्तिले अनशन गरिरहेको अवस्थालाई समेत अनदेखा गर्नु उचित होइन। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शासनकाललाई ‘रामराज्य’ कै रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्। त्यसो हो भने डा. केसीलाई उनले सुन्नुपर्छ। उनी बेफुर्सद छन् भने उनको प्रणालीले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। चौतर्फी दबाब आएपछि मात्र सचिवलाई मागबारे सोध्न पठाउनु भनेको वास्तवमै गान्धीतुल्य डा. केसीको अपमान हो।  

डा. केसीले राखेका मागप्रति नागरिक समाज, प्रबुद्ध व्यक्ति र सबैजसो दलका नेताले सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। सबैको यसमा समर्थन छ। सरकार र यसनिकट केही व्यक्तिले मात्र उनलाई अपमान गरिरहेका छन्। उनले आफ्ना लागि यी माग राखेका होइनन्। आफ्ना लागि हुन्थ्यो भने उनले अरू डाक्टरसरह कमाइधमाइमा राम्रैसँग लाग्न सक्ने हुन्। क्लिनिक धाउने गरेको भए पनि उनलाई पैसाको कुनै कमी हुने थिएन। एक युगमा एक दिन मात्रै यस्ता मानिस जन्मन्छन्, जो व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि हुन्छन्। तिनले राष्ट्रको स्वार्थ हेर्छन्। राष्ट्रवासीको स्वार्थमा देशकै स्वार्थ देख्ने डा. केसी जस्ता बिरलाकोटी व्यक्तिमाथि अहिले भइरहेको जस्तो बेवास्ताले हामीलाई कता पु-याउँछ ? एउटा व्यक्ति जसले सबैको भलाइका निम्ति आफूलाई मेटाउन तयार छन्। यसमा पनि राजनीतिक लाभ–हानि हेरेर नबोल्ने हो भने हाम्रो मुलुकको दुर्दशा हुनेवाला छ। डा. केसीलाई अस्पतालको शड्ढयामा सुतिरहेको जराजीर्ण एक्लो अनशनकारीका रूपमा मात्र नहेरियोस्। उनले हाम्रो मुलुकका समकालीन सत्तामा उब्जिएका अकर्मण्यताविरुद्ध हामीलाई जगाउन खोजेका छन्। बेलैमा सजग हौं। यी महान् अनशनकारीको जीवन रक्षाका निम्ति बेलैमा सजग हौं। उनको जीवनमा क्षति पुग्ने खतरा भइसक्यो। २५औं दिनसम्म पनि उनलाई नसुन्नु र बेवास्ता गर्नु आफैंमा लज्जाको विषय हो। चौतर्फी विरोधपछि मात्र सरकार वार्ताका निम्ति तयार भएको छ। इमानदारीपूर्वक उनीसँग वार्ता गरियोस्। अन्यथा यो मौनताको मूल्य महँगो पर्नेछ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७७ ०४:०६ बिहीबार