अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र तथ्यांक विभागद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ ले नेपालमा बाल श्रमिकको संख्या घट्दो क्रममा रहेको र सन् २००८ मा १६ लाख बाट २०१८ मा आइपुग्दा ११ लाखमा झरेको कुरा उल्लेख गरेको छ।
श्रीलंकाली राष्ट्रिय टोलीका क्रिकेटरले शनिबार आफ्नो बोर्डसँग नयाँ करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे पनि इङ्ल्यान्ड भ्रमणमा भने सहभागी हुने बताएका छन्।
चार वर्षदेखि मलेसियामा रहेका परियारले केही समयअघि मात्र फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न थालेका हुन्। त्यसअघि उनले एक मार्टमा काम गर्थे। नेपालबाट जाने बेलाको भन्दा बढी पारिश्रमिक पाइने लोभले उनले फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न थालेको बताए।
सिलिन्डर लिन सरकारले १५ मे अर्थात शनिबार बिहान १० बजे नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज ओमान पठाउँदै छ।
‘कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम, व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा पारिश्रमिक बढाउने निर्णयले अचम्मित भएका छौं।’
सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ हुने घोषणा गरेको हो। जसअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक मासिक नौ हजार तीन सय ८५ रूपैयाँ र महँगी भत्ता पाँच हजार ६ सय १५ रूपैयाँ तोकिएको छ।
कोभिड १९ को कारण श्रमिकले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अव्यवहारिक भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने दाबी गरेका छन्।
अहिलेको बजार महँगी अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकले गुजारा गर्न सक्ने अवस्था नभएको श्रमिकहरूको गुनासो छ। बजारको महँगीसँग तुलना गर्ने हो भने सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक आधाभन्दा कम हुने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्न नसकेको भन्दै आव २०७८/७९ बाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ देखि १५ हजार हुने र सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण मारमा परेका नागरिक, श्रमिक र साना व्यवसायीलाई आवश्यक राहत र सहयोगको कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
विनियोजित बजेटबाट गरिने निःशुल्क उद्धारको प्रक्रियामा कठिन प्रावधान राखिएपछि समस्यामा परेकाले उक्त सुविधा लिन नसकेको भुक्तभोगी बताउँछन्। असार १ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रूपैयाँ उद्धारमा लगाउन छुट्ट्याको थियो।
एक सय ११ औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायत नेपालका सामाजिक र राजनीतिक क्रान्तिमा नेपाली महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरेको तथ्य नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको बताएका छन्।
एक सय ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेनुसार राजनीतिक तथा हरेक सार्वजनिक निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन तहमा थप प्रयत्नको खाँचो महसुस गरेको उल्लेख गरेकी छन्।
सर्वाधिक श्रम स्वीकृति लिने र धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गन्तव्यको रूपमा चिनिएको मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो) मा आबद्ध गराइने भएको छ। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली श्रमिकलाई सोक्सोमा आवद्ध गराउने प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभावपछि श्रम गन्तव्यका मुलुकबाट उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएकाको तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग उपलब्ध छ तर उनीहरु फर्केर के काम वा व्यवसायमा संलग्न छन् भन्ने विवरण पाउन मुस्किल पर्छ।
