श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाएको निजी क्षेत्रले आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कोभिडको कारण समस्याग्रस्त बनेको अवस्थामा सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।

सरकारले आगामी साउनबाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार चार सय ५० रूपैयाँबाट बढाएर १५ हजार पुर्‍याएको छ। श्रमिकको दैनिक न्यूनतम ज्याला ५१७ रूपैयाँबाट बढाएर ५७७ रूपैयाँ र प्रतिघन्टा ज्याला ६९ रूपैयाँबाट ७७ रूपैयाँ पुर्‍याएको छ।

निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाले सरकारले गरेको पारिश्रमिक वृद्धिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम, व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा पारिश्रमिक बढाउने निर्णयले अचम्मित बनाएको जनाएका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउनले सात लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको दाबी उनीहरूको छ।

साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने ती संस्थाहरूको तर्क छ। कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर अवस्था बिग्रिँदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै हालको पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक नजाने तर्क गरेका छन्।

निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा तीन संस्थाको जोड छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र मजदूर संगठनबीच समझदारी नभएपछि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गर्नुपरेको मजदुर दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम क्षेत्रको कानुनी विभेदलाई अन्त्य गरिएको दाबी गरेका थिए।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७८ ०२:४५ शुक्रबार