नेपालगन्ज रंगशाला परिसरमा पौडी पोखरी ‘स्विमिङ कम्प्लेक्स’ बन्न लागेको १० वर्ष पुग्यो। एक दशकपछि पौडी पोखरीको निर्माण कार्य असारमा सक्ने तयारी भइरहेको छ। कोहलपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने भनेर योजना बनाएको १५ वर्ष पुग्यो। तर रंगशाला कहिले बन्छ भन्ने टुङ्गो छैन।
बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालनको तयारीमा रहेको ‘गार्मेन्ट प्रोसेसिङ् जोन (जिपिजेड)’मा थप पूर्वाधारको व्यवस्था भए मात्र उद्योग स्थापना गर्न सकिने सरोकारवाला उद्योगीले बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा तयारी पोसाक उद्योग स्थापना गर्न बढी लगानी पर्ने भएकाले पूर्वाधार सुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिए खपत बढ्ने आसमा धमाधम नयाँ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आए पनि अपेक्षित रुपमा खपत नबढ्दा उद्योगी निराश बनेका छन्। बजारमा माग नबढेपछि उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको पूर्वाधार बजेट न्यून खर्च गरेको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशतले बढाएको छ। देशको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण अति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेकै संयन्त्रबाट ठूलो रकम कसरी खर्च गर्ने चुनौती भने कायमै छ। बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
नेपाल र अष्ट्रियाबीच जलविद्युत पूर्वाधार प्रविधि सहकार्यसम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।
साग खेलकुदका लागि समय ६ महिना बाँकी छ। समय घर्किंदै गए पनि पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छैन। बनाउनुपर्ने पूर्वाधार अहिले बजेट अभावले थाती छ। बजेटलाई आधार मान्ने हो भने काम गर्ने समय ४ महिना मात्रै बाँकी हुन्छ। बजेट नभएपछि सागका लागि भनिएको आर्चरी र बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल भने मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन। असारमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ। साउन लागेपछि मात्रै नयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ। मंसिरको दोस्रो साता हुने साग गेम्सको लागि पूर्वाधारतर्फ अहिलेदेखि नै ध्यान दिँदै तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको खेलकर्मीको बुझाइ छ।
सुनसरीको अमरडुवास्थित साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न उद्योगीले माग गरेका छन्। सोमबार मोरङ व्यापार संघको ६४औं साधारणसभामा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले साल्ट ट्रेडिङको ६ सय ५० बिघा जग्गामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न माग गरेका हुन्। उद्योग स्थापना गर्ने लगानी जग्गा खरिदमै सकिन थालेपछि उद्योगीले जग्गा व्यवस्थापनका लागि सरकारस“ग औद्योगिक ग्राम स्थापनाको माग गरेका हुन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा विद्युत्, पानी, सुरक्षा, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको माग गरे।
वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना समयमै सक्न अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा ३५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ। विकासे अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि यस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजन विधेयक २०७६ पेस गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बुधबार विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्। ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम, सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारा राखिएको विधेयकमा २२ वटा सिद्धान्तका बुँदा र २८ वटा प्राथमिकताका बँुदा तोकिएको छ। १८ पेज लामो विधेयकमा कूल ६१ बुँदामा समेटिएका छन्। पर्यटन, उद्योग, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको विधेयकमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, समग्र शासन प्रणालीमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने समेत उल्लेख गरेको छ।
एकातिर गरिब जनताको ढाडै सेक्नेगरी विभिन्न किसिमका कर थोपरिँदैछ भने अर्कोतर्फ बिनापूर्वाधार जथाभावी डोजर मार्ग निर्माण गरेर प्रकृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
हाल काठमाडौंमा सञ्चालन रहेका मलहरुको तुलनामा अझ बढी सुविधा तथा पूर्वाधारसहित नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स मल नामको व्यापारिक कम्प्लेक्स तयार भएको छ।
गाउँगाउँमा खेल मैदान निर्माण भइरहेका छन्। खेलकुदको पूर्वाधार विकासले गाउँको खेलस्तर उकासिँदै छ। बर्सेनि आयोजना गरिने विभिन्न प्रतियोगिताले नयाँ खेलाडीको उदय हुने गरेको छ।
गुजरा नगरपालिकाको खतबैया टोलमा अपरिचित समूहले सडक बनाउने एक निर्माण कम्पनीको एक्साभेटरमा आगजनी गरेका छन्।
पोखरा रंगशालाभित्र फुटबल मैदान बन्दै छ। एथलेटिक्सका लागि सिन्थेटिक ट्र्याकसमेत निर्माण गरिने भएको छ। फुटबल मैदान र एथलेटिक ट्र्याक असारभित्र बनिसक्ने जनाइएको छ। कागजी सम्झौताले त्यही भनेको छ। व्यवहारतः भने फरक पाटो रह्यो।
क्रिकेटमा नेपालले धेरै फड्को मारिसकेको छ। जिल्ला तहमा क्रिकेटको क्रेज बढ्दै गएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण नै क्रिकेट मैदानको धमाधम निर्माण हो।
