मकवानपुर - प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन विधेयक २०७६ पेस गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बुधबार विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्। ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम, सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारा राखिएको विधेयकमा २२ वटा सिद्धान्तका बुँदा र २८ वटा प्राथमिकताका बँुदा तोकिएको छ।

१८ पेज लामो विधेयकमा कूल ६१ बुँदामा समेटिएका छन्। पर्यटन, उद्योग, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको विधेयकमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, समग्र शासन प्रणालीमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने समेत उल्लेख गरेको छ।

सरकारी कार्यालयको आर्थिक कारोबार क्रमशः बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरेको विधेयकमा गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशभित्र कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारसँग अनुमति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत राखेको छ। कृषि पेसालाई आकर्षक, मर्यादित र सम्मानित बनाउन बजेटमा प्राथमिकता दिएको सरकारले प्रदेशका भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने जनाएको छ। प्रदेशभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था राखिएको विधेयकमा कृषि उत्पादनमा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण, कृषि भूमि बाँझो राख्ने प्रवृत्ति वृद्धिको अन्त्य गर्दै सहकारी सामूहिक तथा करार खेतीमा जोड दिने उल्लेख छ।

प्रदेशका आवश्यक स्थानमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, पर्यटनको बहुआयामिक उपयोग गर्न प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको तयारी छ। आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमता उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गर्ने योजना बनाएको सरकारले प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, मूलधारका राजनीतिक दलका घोषणापत्र, नागरिकका मौलिक हकहरु राज्यको नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको उल्लेख छ।

‘प्रदेशले सयौं वर्षदेखि सभ्यता, संस्कृति र कलामा प्रसिद्धि पाएको छ,’ विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले भने, ‘सम्पदाको अधिकतम प्रयोग एवं कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास गरी प्रदेशलाई मुलुककै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने छांै।’ ‘प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विधि स्थापित गर्ने, प्रदेश गौरवका योजना पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने र प्रदेशका विकास निर्माणका सम्भाव्यताको अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

सरकारले आगामी बजेटमा द्वन्द्वपीडितलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। विनियोजन विधेयकमा द्वन्द्वपीडितका लागि राहत हुने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ भने लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा खुला समाजको अवधारणातर्फ परिलक्षित हुने बताइएको छ।
विधेयकमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न व्यवस्थित राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने, करको दायरालाई विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा प्रबद्र्धन गरिनेछ। प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चीन भ्रमणको बारेमा जानकारी गराएका थिए।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०२:५७ बिहीबार