दलीय स्वार्थप्रेरित बजेट
राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमै बजेट नआएर विकासको गति रोकिएको भन्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने दिन किटानी गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार संविधान आएपछि अहिलेसम्म समयमै बजेट आएको थियो।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमै बजेट नआएर विकासको गति रोकिएको भन्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने दिन किटानी गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार संविधान आएपछि अहिलेसम्म समयमै बजेट आएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको र विदेशमा भएकाको पनि रोजगारी गुमेका बेला रेमिटेन्स आयमा बढोत्तरी हुनुमा विगतको अवैध बाटो अहिले वैध भएर आएको विश्वास लिइएको छ। वास्तवमा देशमा भित्रिएको रेमिटेन्स बढेको छैन। तर वैध बाटो भएर आएको तथ्यांक मात्र बढेको हो।
एकीकरणजस्तो विभाजनलाई सकारात्मक रूपमा लिने वातावरण नहुन सक्छ।तर, राजनीति सुधार हुँदै गएको खण्डमा विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ।नवगठित दलहरू मात्र होइन, पुरानाले समेत आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै बृहत्तर हितका निम्ति अगाडि बढ्ने परिपाटी विकास गर्नु उचित हुन्छ।अन्यथा, अहिलेको विग्रह यतिमै टुंगिनेछैन।
दोस्रो लहरमा अक्सिजन र शय्याका अभावमा बिरामीको अकाल मृत्यु भएको तथ्यबाट हामीले सिक्नुपर्छ। अबका दिनमा पनि अक्सिजनको अभाव र शय्याको अभावलाई मृत्युको कारक मानियो भने त्यो मानवीय अपराध हुन्छ।
देशले प्रगति गर्नका निम्ति अब्बल जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, हामी वर्षौंसम्म खाडी मुलुकका निम्ति अदक्ष कामदार पठाएर रेमिट्यान्समा निर्भर हुने मुलुकमै सीमित हुने निश्चित छ।
अहिले जुन गतिमा खोप लगाउने काम भइरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन। दैनिक ६ लाख नागरिकलाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता भएर पनि किन त्यो लक्ष्य हासिल हुन सकेन भन्ने प्रश्न गम्भीरपूर्वक उठेको छ। यसलाई महसुस गरी सरकारले गति तीव्र पार्नु उचित हुन्छ।
मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले आर्थिक अनुशासन मिचेर काम गर्दा बेरुजु बढदै गएको हो। लेखापरीक्षण गर्दा नियम मिचेर कम राजस्व असुली गरेको, कोषमा मौज्दात निष्क्रिय राखेको, बढी भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुन पालना नगरी खर्च गरेको देखिएको छ।
लामो समय व्यापार गरी निरन्तर मुनाफा कमाउने हो भने क्षणिक लाभतर्फ उन्मुख हुनुहुँदैन। क्षणिक लाभलाई मात्र हेर्ने हो भने चिया निर्यातको सवालमा पनि गलैँचा र पस्मिनाकै कथा र व्यथा दोहोरिनेछ।
यसले तत्कालका निम्ति देउवा, नेपाल र गठबन्धन नेताहरूलाई सजिलो हुनेछ। कालान्तरमा यसले कांग्रेसलगायत अन्य दललाई असर पार्ने छ। त्यसैले ओलीले सुरु गरेको त्यो कदम अहिले आएर देउवाले चाल्दा पनि गलत नै हुन्छ।
कुनै पनि शासन व्यवस्थामा स्थानीय जनताको स्वामित्व भएन भने भियतनामको जस्तो परिस्थिति आउन सक्छ। शासनसत्ता उदार भएरमात्र पुग्दैन, त्यसमा आममानिसको जीवन सहज हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसकेको खण्डमा जतिसुकै उदार व्यवस्था पनि टिक्दैनन्। त्यसमा पनि आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई नलगी शासन व्यवस्था टिकाउन सकिँदैन।
प्रायः ठूला आयोजनाको समय लम्ब्याएर त्यसलाई दोहन गर्ने माध्यम बनाइएको छ। कुनै पनि आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्दा भन्दा नगर्दा लाभान्वित भइरहने एउटा वर्ग यहाँ छ। त्यसका कारण पनि लिएको ऋणको सदुपयोग हुँदैन।
अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए कोभिड प्रभावितलाई अन्य सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन। यो वर्षको नीतिले कोभिड प्रभावित वर्ग र अन्य उद्योगी/व्यवसायीलाई भने खुसी बनाउन सफल भएको छ।
खासमा ठगिने व्यक्ति यस्तो पृष्ठभूमिबाट आउँछन् जसका निम्ति यहाँ बोलिदिने कोही हुँदैनन्। यसरी ठगिएका कैयन् व्यक्ति कुनै कारबाही भएको परिणाम पर्खेर बस्ने स्थितिमा हुँदैनन्। फेरि अर्को ठाउँमा रोजगारीका निम्ति जानुपर्ने हुन्छ। अनि तिनलाई ठगेको विषय यत्तिकै हराउँछ।
केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल भनेको संविधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर जथाभावी शासन गरिएको एउटा दुरुह अवधि हो। उनका निम्ति संविधानको पालना ऐच्छिक विषय हो। त्यो बेला उनले अत्यावश्यक स्थितिका निम्ति प्राप्त अध्यादेशसम्बन्धी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण यो स्थिति आएको हो। संयोगले त्यो दुरुपयोगको हिस्सा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि हुनुपरेको छ।
गत वर्ष जेठ पहिलो साता नेपालमा कोरोनोका कारण पहिलो पटक एकको मृत्यु भएकामा झण्डै १४ महिनामा १० हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु हरेक हिसाबले दुःखद हो।