जेनजी आन्दोलनको जगमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित अहोरात्र खटिएको वर्तमान सरकारका प्रवक्तालाई अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजिएका विषयलाई अहिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा बनेको छ वर्षसम्म यो वा त्यो बहानामा अड्काएर राख्नुले प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु नागरिकको अधिकार हो। त्यसैगरी आफ्नो समाजमा हुने जुनसुकै सामाजिक गतिविधि, विकास निर्माण जस्ता सार्वजनिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनु पनि उनीहरूको अधिकार हो।
बेलायतको चर्चित प्रसारण सेवा बिबिसीबाट प्रसारण हुने प्रतिष्ठित ‘मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स २०२०’ मा साह उपविजेता बनेका थिए।
सगरमाथाको चुचुरोमा नपुगी सगरमाथा सफल आरोहण गरेको दाबी गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सगरमाथा आरोहीलाई ग्लोबल पोजिसिङ (जिपिएस) सिस्टममार्फत ट्याकिङ (निगरानी) गर्ने भएको छ।
