विचार दलितप्रति अनुदार कर्णाली सरकार दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा बनेको छ वर्षसम्म यो वा त्यो बहानामा अड्काएर राख्नुले प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। उपेन्द्र बहादुर बि.क. २३ पुस २०८१ मंगलबार ४ मिनेट पाठ Facebook Twitter Linkedin
विचार स्थानीय सरकारको कानुन र जनसहभागिता आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु नागरिकको अधिकार हो। त्यसैगरी आफ्नो समाजमा हुने जुनसुकै सामाजिक गतिविधि, विकास निर्माण जस्ता सार्वजनिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनु पनि उनीहरूको अधिकार हो। उपेन्द्र बहादुर बि.क. २८ माघ २०७९ शनिबार ६ मिनेट पाठ Facebook Twitter Linkedin