आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु नागरिकको अधिकार हो। त्यसैगरी आफ्नो समाजमा हुने जुनसुकै सामाजिक गतिविधि, विकास निर्माण जस्ता सार्वजनिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनु पनि उनीहरूको अधिकार हो। यस्ता क्रियाकलापमा स्वतःस्फुर्त स्वयंसेवी भावनाले संलग्न हुनु उनीहरूको नागरिक दायित्व हो। यसरी निर्णय प्रक्रिया तथा सार्वजनिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुँदा आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ जसले गर्दा नागरिक अनुकूलका निर्णयहरू हुन सक्छन्।  

नागरिकले सहभागी हुँदा आफूले राखेका विचारमा अरूलाई सहमत गराउन सक्ने, अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ। जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्षरूपले जोडिने स्थानीय सरकार संविधानतः अधिकार सम्पन्न छन्। संविधानमै स्थानीय तहका अधिकार सूचीबद्ध गरिएका छन्। स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिकाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले कानुनसमेत निर्माण गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् ।  

स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताबारे अध्ययन गर्न कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिका छानिएको थियो। यसका विशिष्ट उद्देश्यमा स्थानीय सरकारको कानुन एवं नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागितालाई कुन हदसम्म आत्मसात गरिएको छ सो हर्ने, कानुन निर्माण स्थानीय नागरिकको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ वा कसैको कुत्सित उद्देश्यले प्रभावित हुन्छभन्ने विष्लेषण गर्ने, स्थानीय कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज संस्थाहरूको भूमिका के/कस्तो छ सो वर्णन गर्ने र नागरिक सहभागिताका अवरोध के÷के छन् र तिनको समाधान के/कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू सिफारिश गर्ने थिए।

प्रस्तुत अध्ययनका लागि स्थानीय सरकारको कानुन एवं नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागितालाई कुन हदसम्म आत्मसात गरिएको छ? के कानुन निर्माण स्थानीय नागरिकको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ वा कसैको कुत्सित उदेश्यले प्रभावित पर्छ ? स्थानीय कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज संस्थाहरूको भूमिका के÷कस्तो छ? नागरिक सहभागिताका अवरोध केके छन् ? तिनको समाधान के/कसरी गर्न सकिन्छ? जस्ता अनुसन्धान प्रश्न उठाइएका थिए। अध्ययन विधिअन्तर्गत अध्ययनका लागि सुर्खेत जिल्लास्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकाहरूलाई अध्ययन क्षेत्रका रूपमा छानिएको छ।

प्राथमिक सूचना संकलन गर्नका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका अगुवा, सामाजिक अगुवा एवं स्थानीय नागरिकहरूको सहभागिता कायम गरी मुख्य सूचनादाता अन्तर्वार्ता लिएको थियो। यसमा महिला र दलितको समुचित सहभागिता गराइएको थियो। यो सञ्चालन गर्नका लागि उद्देश्यअनुसार जाँच सूची बनाइएको थियो। यसका अतिरिक्त सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकहरूमा क्रियाशील नागरिक समाज संस्थाहरूका अगुवा र सक्रियकर्मीहरूसँग दुईवटा परामर्शदातृ बैठक सञ्चालन गरिएको थियो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई यसरी उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म उल्लिखित नगरपालिकाले ३०वटा कानुन बनाएको छ। बनाइएका कानुनमध्ये २ वटा कानुन निर्माण प्रक्रिया अध्ययन गरिएको थियो। शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण हुँदा केही मात्रामा नागरिक सहभागिता भएको छ। सो कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्दा विधायन समितिले सीमित कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी औपचारिकता पूरा गरेको देखिन्छ। सो छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यावसायीका अनुसार मस्यौदामा उल्लिखत ऐनका केही दफामा छलफल भएको थियो। गहनरूपले सबैमा छलफल भएन। सहभागिताको दायरा फराकिलो थिएन। केही विद्यालयका प्रतिनिधिहरू, शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू र नगरपालिकाका सीमित प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न छलफलले पूर्णता पाउन सक्दैन– नागरिक सहभागिताका दृष्टिकोणले प्रस्तुत ऐनको मस्यौदा कार्यकारीमा पेस हुँदा सामान्य छलफल भै नगर सभामा पेस भएको थियो।  

नगर सभामा तार्किक र उत्साहपूर्ण ढंगले ऐनाका विभिन्न दफामाथि छलफल भएको देखिएन। नगर सभाका एक सहभागीका अनुसार– ऐनको मस्यौदा सभामा पेस भयो। छलफलका लागि उपस्थित सभासद्हरूलाई आह्वान गरियो। यस्ता काम÷कारबाहीमा उत्साहपूर्वक छलफल र मन्थन गराउने परिपाटी अवलम्बन गरेको भए पो सबैमा दफावार छलफल गर्ने उत्कण्ठा देखिन्थ्यो। समयको पावन्दी देखाउँदै हतार हरारमा पास गर्ने चटारो हुन्छ। सभामा पेस भएको विधयेकमाथि कुनै पनि संशोधन पेस भएको देखिएन। नीति निर्माणको हाम्रो अभ्यासले ऐनका विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने र तिनीहरूमाथि गहन परामर्श र मन्थन गर्ने र पारित गर्ने परिपाटी बसाल्न सकिएको छैन।

निर्वाचित प्रतिनिधि एवं सभासद्हरू ऐन कानुन भन्दा पनि बजेट विनियोजनमा बढी ध्यान दिन्छन्। यसबाट अघि केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ– नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक नियन्त्रण महत्वपूर्ण पक्ष हो जसले साझेदारी, प्रत्यायोजन र नागरिक नियन्त्रणलाई दरो हिसाबले संस्थागत गरेको हुन्छ। प्रदेशको नीति निर्माण दलित एवं नागरिक सहभागिताका हिसाबले यो अवस्था सोचेभन्दा बाहिरको कुरा भएको छ। सूचना दिने, नाम मात्रको छलफल गर्ने र खुसी बनाउने चलन नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूले ज्युका त्युँ बचाइराखेका छन्। यो चरण केही नेता र अभिजनहरूका अनुयायीहरूका लागि मात्र हो। नागरिकका बीचमा छल योजना, हेरफेर र स्वार्थी कामबाहेक अरू केही पनि हँुदैन। अतएवं नीति निर्माणमा आमनागरिकको सहभागिता असहभागिताको चरणमा नै रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ।

चिङ्गाड गाउँपालिकामा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण स्थिति हेर्दा केही कानुन आवश्यकतामा आधारित भएर निर्माण भएको भएतापनि अधिकांश कानुन स्थानीय आवश्यकता भन्दापनि नेता तथा नोकरशाहीतन्त्रको मिलेमतोमा बनेका देखिन्छन्। हालसम्मको अभ्यास र चलन हेर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय राजनीतिक अगुवाहरूको स्थानीय तहको कानुन निर्माण भन्दापनि स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणमा ध्यान बढी पुग्छ। किनभने उनीहरूलाई आफ्नो रुचि र स्वार्थअनुसारका योजनामा बजेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः कानुन निर्माणमा आमनागरिक, नागरिक समाज र राजनीतिक अगुवाहरूको आमसहभागिता देखिँदैन। निर्वाचित एवं स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्वको अरूचिका कारण स्थानीय कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास एउटा औपचारिकताका रूपमा सीमित भएको छ। अन्तरक्रियात्मक बैठक सामुदायिक भेलाको अन्तिम र महत्वपूर्ण सत्र हो। यसमा बैठकका सहभागीहरू एकै ठाउँमा भेला भई आ–आफ्ना बैठकका नतिजा प्रस्तुत गर्छन्। त्यसपछि, सार्वजनिक नीति एवं सेवाको सुधारका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्छन्। अनुगमन मापदण्ड बैठक र स्कोर कार्ड बैठकमा उपस्थित सहभागीहरूलाई स्थानीय स्तरका राजनीतिक नेता (परम्परागत साथै सरकारी) र सरकारका उच्च तहका कर्मचारीहरू सम्मिलित एउटा ठूलो भेलामा एकै ठाउँमा राखिन्छ र त्यहाँ उनीहरूले ती बैठकबाट आएका कुरा प्रस्तुत गर्छन्, प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुमाथि छलफल हुन्छ र छलफलका आधारमा कार्ययोजना बन्छ।  

अन्तरक्रियात्मक बैठकको मुख्य उद्देश्य सूचना तथा जानकारी (अनुगमन मापदण्ड बैठकबाट आएका र स्कोर कार्ड बैठकबाट आएका) आदान–प्रदान गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारका लागि विभिन्न जिम्मेवारी र समयावधिसहितको कार्ययोजना तयार पार्नु हो। शक्तिमा आसीन व्यक्तिहरूलाई समुदायका आवाज सुनाउन साथै निर्णय प्रक्रियाका बेला ती आवाजलाई पनि ध्यान दिँदै निर्णय गर्न लगाउन सामुदायिक भेलाको यो बैठक अत्यन्तै आवश्यक पाटो हो। यसका साथै, सार्वजनिक नीति एवं सेवाको सुधारका लागि निश्चित व्यावहारिक उपायहरू पनि सुझाइएको सुनिश्चित गर्न यो बैठक आवश्यक छ। यो नाम मात्रको छ–सीमित व्यक्तिहरूका माझ। अपरिवर्तित शक्ति सम्बन्धले यो केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। (लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लका निर्देशक)