धरानमा दोहोरिन सक्छ काठमाडौंमा देखिएको ‘जटिल डेंगी’
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा.शेर बहादुर पुन यस वर्ष धरानमा देखिएको डेंगु संक्रमण गत वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको जटिल डेंगीसंग मिल्न सक्ने बताउँछन्।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
-480x320.jpg)
काभ्रेपलाञ्चोकमा डेंगु संक्रमणविरुद्ध अभियान
डेंगुको उच्च जोखिमका रूपमा रहेको काभ्रेपलाञ्चोकमा संक्रमण रोक्न पूर्वतयारी थालिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले ‘समयमै जोखिमलाई न्यूनीकरण गरौं’ अभियान चलाएको छ।
गण्डकी प्रदेशः फेरि सुरु भयो डेंगी संक्रमण
योपटक पनि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा डेंगी संक्रमण सुरु भएको छ। प्रदेशका कास्की, म्याग्दी, लम्जुङ, तनहुँ, नवलपुर लगायतका जिल्लामा डेंगीका बिरामी फेला परेका छन्। डेंगी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। अघिल्लो वर्ष डेंगीले कास्की लगायतका जिल्लामा निकै नै सताएको थियो।
सुनसरीदेखि दार्चुलासम्म डेंगी संक्रमण
मनसुन सुरु भएलगत्तै बढ्न थालेको डेंगी संक्रमण एक महिनाकै अवधिमा १ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण भइसकेको राष्ट्रिय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमणको कारण सुनसरीमा गत साता एक जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ।
‘लम्पी स्किन’ रोगविरुद्ध खोप अभियान
लम्पी स्किन रोगको संक्रमण फैलिंदै गएपछि गोरखा नगरपालिकाका तीन सय गाईभैंसीलाई लम्पी स्किन रोगविरुद्ध खोप लगाइएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग गरेका छन्।
कनकासुन्दरीको देयारपाटामा भाइरल ज्वरोको संक्रमण, १ महिलाको मृत्यु
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका-७ देयारपाटामा केही दिनदेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोबाट १ जना महिलाको मृत्यु भएको छ भने ५३ जना विरामी परेका छन्। ज्वरोका कारण मृत्यु हुनेमा सोही गाउँपालिका-७ देयारपाटा गाउँकी ६१ वर्षीय दिपु उपाध्याय रहेकी छिन्।
फौजदारी अपराधमा राजनीतीकरण स्वीकार्य नहुने चेतावनी
सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने तयारीमा छौंः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सोमबार सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पहल गर्दै आएको बताएका हुन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो छ’
दुई देशबीचको साझेदारीमा यी वर्ष अनेकन परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसै वर्षदेखि ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन सुरु भएको छ। एमसिसीबाहेक अमेरिकी सरकारले जलवायु परिवर्तन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति सहयोग बढाएको छ।
कपिलवस्तुमा घटेन औलो संक्रमण
सन् २०२५ सम्म औलो रोगलाई शून्यमा झार्ने सरकारी लक्ष्य रहे पनि कपिलवस्तु भने अझै उच्च जोखिममा छ। अति जोखिम सूचीमा रहेको कपिलवस्तुमा पछिल्ला ४ वर्षमा ५४ औलो (मलेरिया) रोगी फेला परेका छन्।
संक्रमणकालीन विधेयक टुंग्याउन समिति गठन हुने
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
द्वन्द्वपीडितमाथि चरम लापरबाही
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।
दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन नौ महिनादेखि हाजिर मात्रै
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्।
पीडकको हैन संक्रमणकालीन न्याय
यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ।