संघीय संसद् सचिवालयले संसद्का पदाधिकारी र सांसद्को बैंक खातामा स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको तलब नपठाउने भएको छ। सचिवालयले स्वकीय सचिवालयमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उनीहरूको नाममा बैंक खाता खोल्न भनेको छ। अहिलेसम्म ८९ जनाले एभरेष्ट बैंकमा खाता खोल्न निवेदन दिएका छन् भने २५ जनाले आफ्नो खाता खोलेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार प्रतिपक्षको संसद् भन्ने बलियो मान्यता हुन्छ। जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि संसद्ले त्यो सरकारका कामकारबाहीमा गहिरो दृष्टि राख्छ। सरकार बलियो नहुँदा त्यसलाई परिवर्तन गर्न संसद्मा समीकरण परिवर्तन भइरहन्छ। विगतमा निरन्तर सरकार परिवर्तनको त्यो अभ्यास अनुभव पनि भएको हो। ‘त्रिशंकू संसद्’ कालमा केही सांसद भएका साना दलले समेत आफ्नो मौकापरस्त चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण संसदीय व्यवस्थामा विकृति पनि गोचर भएकै हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेस (सिसिएस) सँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खरिद गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ का विषयमा झूटो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। संसद्को आइतबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले हुवावेसँग गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदको ठेक्का सम्झौता प्रतिस्पर्धाबाट भएको दाबी गरे।
बैठक स्थगित भएपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतकसहित सांसदहरु र सभामुख महराबीच छलफल भयो। छलफलमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा उठेका विषयमा प्रश्न राख्न नदिएसम्म अवरोध गरिरहने चेतावनी दियो। प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त सार्वजनिक महत्वका विषयमा सवाल गर्न पाउनुपर्ने माग गरे। कांग्रेसको अडानपछि सभामुख महराले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त सार्वजनिक महत्वका विषयमा सवाल जवाफ हुने सहमति जनाएको प्रमुख सचेतक खाँडले जानकारी दिए।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारको काम–कारबाहीलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेका हुन्।
सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनलगायतले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानविन उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको समाचारप्रति विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ।
टीकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीलाई आज संसदका रुपमा सपथ ग्रहण गराइएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभमुख कृष्णवहादुर महराले उनलाई सपथ गराएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल कार्यसमितिमा चार जना सदस्य मनोनीत गरेका छन्।
दुई छिमेकी मुलुकले परमाणु भट्टी सञ्चालन गरेको लामो समयपछि नेपालले पनि परमाणु भट्टी स्थापनाका लागि बाटो खुला गर्ने भएको छ। सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपुर्ण प्रयोग गर्नसम्बन्धी बनेको विधेयक–२०७५’ पारित भएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुनेछ। भट्टी सञ्चालनका लागि सरकारले दर्जनौं सर्त राखेर मात्रै इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ।
संसदीय छानबिन उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइड बडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर गरेको छ। उपसमितिले घोटालामा संलग्न भएको भन्दै पूर्व दुईसहित बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
न्यायक्षेत्रको साख यतिबेला सर्वाधिक गुमेको स्थिति छ। यस्तो बेलामा यस क्षेत्रको नेतृत्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्राप्त भएको छ। यस क्षेत्रका अपेक्षाबारे उनी अनविज्ञ छैनन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उनलाई सांसदहरूले सोधेका प्रश्नबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ। उनी आफैँले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्टैसँग उनले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान बिचौलिया र भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको जनाएको छ।
गत असार १४ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालमा पानी जहाज चल्ने मिति तोकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आज संसदमा जहाज चलेको स्थानबारे जानकारी दिन माग गरिएको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आइतबार लामो सुधार कार्ययोजना पेस गरेका छन्। उनको कार्ययोजना भ्रष्टाचार एवं अनियमिततता अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ। न्यायालयका समस्या के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा यसअघि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्। तर तिनको अहिलेसम्म किन वस्तुनिष्ठ ढंगले समाधान प्रयास भएको छैन भनेर कसैले केलाउने गरेको पाइएको छैन।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। सुनुवाइमा उपस्थित राणाले आफ्नो १५ पेज लामो कार्ययोजना सुनाएका हुन्। राणाको कार्ययोजना प्रस्तुतपछि सांसदहरुले प्रश्न राखिरहेका छन्। उनीहरुले उजुरीकर्ताले सोधेकै प्रश्न दोहोर्याएका छन्।
