कर्णालीमा नौ प्रकारका छात्रवृत्ति
नौ प्रकारका छात्रवृत्ति वितरणका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो।
नौ प्रकारका छात्रवृत्ति वितरणका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका–८ लाफा सडकखण्ड एक सातादेखि बन्द रहेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेशभर १.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सुर्खेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
हरेक वर्ष कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा यहाँका तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या हुन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा बालीको उत्पादन घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म समग्र कृषि बालीको उत्पादन ११.२४ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले आठ वर्षदेखि जग्गा कब्जा गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) यही साउन ३ गते सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षको अवधिमा भएका ९९२ सडक दुर्घटनामा परेर ३९२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो तीन वर्षको अवधिमा सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना २०७८ असोज २६ गते मुगुमा भयो।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सदन बहिष्कार गरेदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन।
सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएको फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मंगलबार प्रदेशसभा बहिष्कार गरेपश्चात् स्थगित भएको बैठक सुचारु गर्न उनले बैठक बोलाएका हुन्।
पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।
८० किलोवाटको भित्री खोला लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएदेखिनै गोरखबहादुरको परिवार त्यहाँ बस्दै आएको थियो।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेको छ। आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरू हटाउन थालिएको हो।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरभन्दा बाहिरका स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्दा यहाँका स्थानीयवासी समस्यामा छन्।