कर्णालीमा एकीकृत मन्त्री क्वाटर बनाउने विषयमा छलफल
कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रीहरुका लागि आवश्यक क्वाटर एकिकृत रुपमा निर्माणका लागि दुई मन्त्रीबिच छलफल भएको हो।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
खेतियोग्य जमिनमा घरैघर
जुम्लाको लाइजीउँलोमा एक दशक अघिसम्म धान, जौँ र समय अनुसारको अन्नवाली लहलाउँथ्यो। अन्नवालीले यो जीउलो निकै हरियाली हुन्थ्यो।
खुम्चिँदो खच्चड व्यवसाय
कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन आउनु अघि जुम्लामा खच्चड व्यवसाय नै ढुवानीको एक मात्र माध्यम थियो। खच्चडलाई कतै हिमाली ट्रक त कतै कच्चीसडकको ट्याक्टर भनिन्थ्यो।
शिक्षकलाई मात्र दोष थुपारेर अन्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन: यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सबैले सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
कर्णाली सरकारले १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने
साना योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिपछि यसअघिको सरकारले वितरण गरेका १५ लाख तलका करिव तीन हजार योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेर रोकिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा गैरसांसद मन्त्री बनाउने तयारी
सत्ता साझेदार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। समाजवादीले वैशाख २ गतेको सहमतिअनुसार आफूले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रे माओवादीलाई तीन र समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिएर बाँकी रहने दुई मन्त्रालय आफू राख्न चाहन्छ।
कर्णाली प्रदेशः तीन महिनासम्म पनि टुंगिएन मन्त्रालय भागबण्डा
मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको बागडोर सम्हालेको तीन महिना पुग्यो। विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति र कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी देखिएका मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप छ।
भूमिको स्वामित्व भूमिहीनलाई दिइनुपर्छः मुख्यमन्त्री शाही
शुक्रबार भूमि आयोग सुर्खेतको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सुकुम्बासीका नाममा हुकुमवासीले जग्गा प्राप्त गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको लाजपुर्जा दिन आयोगको नयाँ कार्यसमितिलाई आग्रह गरे।
इतिहास दोहोर्याउने अवसर
वैदेशिक व्यापारमा भारतबाहेक चीनबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने कर्णाली करिडोर जस्ता अन्य संभाव्य नाका जोड्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
कर्मचारी र ठेकेदारबाट रकम उठाउँदै वन सचिव
दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक २६ वर्षीय नवीन पुन गम्भीर घाइते भए। पुनको उपचारका लागि मन्त्रालयका सचिव जोशी अहिले मातहतका कार्यालय, काठ व्यवसायी र कर्मचारीसँग रकम उठाइरहेका छन् ।
कर्णाली सरकारद्वारा कोरोनाको पूर्व तयारीका लागि सात करोड निकासा
प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स तथा शव बहान खरिद, स्वास्थ्य उपकरण र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि सात करोड ६ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित कार्यालयलाई निकासा दिइएको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
कर्णालीका नाकामै अस्पताल संक्रमण फैलिन नदिन सतर्कता
कर्णालीको प्रमुख नाका बबईमा भारत, तेस्रो मुलुक र अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई छिन्चुमा निर्माण हुँदै गरेको क्वारेन्टिनमा राख्ने र त्यहाँ चेकजाँच गरेपछि सम्वन्धीत जिल्ला र पालिकामा पठाउने गरेर कार्ययोजना बनाएका छौं।
भेरी पुलबारे सडक डिभिजन 'गुपचुप'
कर्णाली प्रदेश छिर्ने छोटो सडकका रुपमा रहेको बर्दिया–तेलपानी–सुर्खेत ५५ किलोमिटर सडक अन्तर्गत भेरी नदीमा बनाउन लागिएको पुल ९ वर्षदेखि बनेको छैन। पप्पु मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सनले २०६९ असार २९ गते तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गर्ने गरी सम्झौता समेत गर्यो। तर, पुल बनेन्। त्यही बेला बनाइएको तीन वटा पिल्लर काम बढ्दा अहिलेसम्म उस्तै छ।
प्राविधिक तहका कर्मचारीको भरमा कर्णालीका पालिका
कर्णालीका १० जिल्लामै प्रायः प्राविधिक तहका कर्मचारीले पालिका चलाइरहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी भएपछि नजाँदा निमित्तले प्रभावकारी रुपमा विकास निर्माणका काममा निर्णय लिन कठिन हुँदै आएको छ। जसका कारण जनप्रतिनिधिहरु हावी भइरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभामा तीन अध्यादेश पेश
कर्णाली प्रदेशसभाको नवौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा तीन अध्यादेश पेश तथा दुई विधेयकको फिर्ता प्रस्ताव गरिएको छ।