कर्मचारी र ठेकेदारबाट रकम उठाउँदै वन सचिव
दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक २६ वर्षीय नवीन पुन गम्भीर घाइते भए। पुनको उपचारका लागि मन्त्रालयका सचिव जोशी अहिले मातहतका कार्यालय, काठ व्यवसायी र कर्मचारीसँग रकम उठाइरहेका छन् ।
८ जेष्ठ २०८१ मंगलबार
डा गोविन्द केसीका लेखहरु :
चिकित्सामा सुधार बाँकी
सुधारको प्रक्रिया जारी राखेर हामी सबैको सहयोगमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने कि व्यक्ति वा दल विशेषको स्वार्थका लागि अर्को सशक्त आन्दोलन निम्त्याउने? नयाँ सरकार निर्माणसँगै देशमा नयाँ वातावरण सिर्जना भएको छ।विविध चुनौतीबीच प
लडाइँ जारी छ
देश अहिले अप्ठेरो अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। नयाँ संविधान जारी भए पनि त्यसले अपेक्षितरूपमा स्थिरता र मेलमिलापको स्थिति सिर्जना गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा सिर्जना भएका जटिलताका कारण राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण कुराहरू ओझेलमा परेका छन्। सिंगो राज्यको प्राथ
आईओएममा चिठी प्रकरण
अन्ततः जे नहुनु पर्ने थियो, त्यही गर्न खोजिँदैछ। नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सिंगो राज्य संयन्त्र लागिपरेको भनेर केही दिनदेखि चलेको हल्ला साँचो प्रमाणित भएको छ। अझ दुर्भाग्य त के छ भने, यो पूरा खेल नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेभन्दा पनि चिकित्
प्रतिरोध र सत्याग्रह चाहेको हो?
एउटा भनाइ छ– निदाएकालाई ब्युँझाउन सकिन्छ तर निदाएको अभिनय गरेकालाई सकिँदैन। नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रका सुधारका लागि वर्षौंसम्म चलेको संघर्षले यो उखान सम्झाउँछ। यतिका समय निरन्तर कोसिस गर्दा पनि नेपाली राज्य र यसका हर्ताकर्ता राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त्यस्
गैरजिम्मेवार सरकार : न्यायपीडित जनता
छोराको हत्यारालाई सजाय होस् भनेर न्यायका लागि महिनौँदेखि आमरण अनसन बसेका अधिकारी दम्पतीमध्ये नन्दप्रसाद अब रहनुभएन। र, कुनै चमत्कार भएन भने गंगामायाको पनि दुर्भाग्यवस त्यही गति हुनेछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था र समाजका लागि यो स्वीकार्य हैन नै, यसले भोलिका दि
सोझा जनता, निकम्मा सरकार
हालै प्रधान मन्त्रीको भनाइ प्राज्ञिक क्षेत्रमा मौलाएको संस्थागत भ्रष्टाचारले उहाँलाई पीडा हुन्छ। ठूलो स्तरमा वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार, धाँधली, अनियमितता र गैरजिम्मेवारपनका द्योतक त्रिविका उच्च पदाधिकारीलाई नछोइ साना प्राज्ञिक संस्थान तथा विश्वविद्यालयका पदाध
पहुँचभन्दा टाढाको स्वास्थ्य
समाज र राष्ट्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि आर्थिक वृद्धि जति आवश्यक छ त्यति नै शान्ति, कानुनी राज्य र न्याय आवश्यक छ। त्यस्तो विकासका लागि समाजमा व्याप्त असमानता हटाउनु अनिवार्य हुन आउँछ। त्यसैले राज्यले नीतिनियम बनाउँदा विकास प्रगतिसँगै समानतालाई पनि