२०५२ फागुन १ गते तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा (माओवादी) ले होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गरी युद्ध सुरु गरेपछि अशान्त बनेको रोल्पाले धेरै प्रताडना भोग्यो।

सरकारी निकायलाई थेप्चा नाक, विपन्नजस्ता देखिने मंगोलीयन अनुहार देख्यो कि माओवादी कित्तामा जबरजस्त उभ्याइन्थ्यो। लामा नाक, जनै लगाएका अलि हुनेखानेजस्ता भए माओवादीबाट सामन्तवादीको बिल्ला भिराइन्थ्यो। यसरी १० वर्ष चलेको द्वन्द्वले रोल्पा र रोल्पालीलाई दिनुसम्मको दुःख दियो। 

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सकिएको युद्धपछिको विगत सम्झेर फेरि अर्को द्वन्द्वको खतरा देखिरहेको विश्व समुदायसमेत त्यतिबेला चकित पर्‍यो जतिबेला दुवै पक्षबाट पीडित एकै थलोमा बसेर सामाजिक क्रियाकलापमा सरिक भए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विगतको तिक्तता सम्झेर एउटा पनि बेमेल रोल्पाले झेलेको छैन। ‘मुख्य कुरा हाम्रा सामाजिक सद्भाव नै फरक छन्। विगतका घाउ कोट्याएर रोल्पामा फिटिक्कै मनमुटाउ भएन। समाज मिलेर बसेको अवस्था थियो र छ’, माओवादी लडाकुका पूर्व बटालियन कमान्डरसमेत रहेका माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरसिंह घर्तीले सुनाए।

व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था सोचेअनुसार फेरिन नसकेको तीतो सत्य छ तर पनि स्थानीय जनता मनमा आशा र सपना बोकेर परिवर्तन पर्खिरहेका छन्। रोजगारी नहुँदा परिवार छाडेर मजदुरीमा जानुपर्ने, गतिलो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज नहुँदा सकसमा परेका घरघरका कथा बेग्लै छन् तर पनि जनतासँग गुनासा थोरै र अपेक्षा धेरै छन्। चप्पलमै राजधानी छिरेकाको हैसियत एकाएक उकालिएको देखेका स्थानीय आफ्नै भाग्यलाई दोष दिन्छन्। एक स्थानीय भन्छन्, ‘उनीहरूजस्तो गर्न सबैले सक्दैनन्। अरू जस्ता भए पनि हाम्रा लागि केही गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।’

यति बेला रोल्पाका ७२ वटै वडा सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। हिउँदबाहेकका सिजनमा अलि दुःख भए पनि समग्रतामा सडकहरूले स्थानीयको जीवनलाई सहजता प्रदान गरेका छन्। जिल्ला जोड्ने मुख्य सडक भालुवाङ हुँदै लिवाङ कालोपत्र हुँदै छ भने रोल्पाको एक मात्र गौरवको योजना सहिद मार्गले पनि जिल्लावासीको यात्रालाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन योगदान दिएको छ। सामग्री भरेर गाउँ छिरेका मालवाहक गाडी रित्तै फर्किए पनि आउजाउमा भने अकल्पनीय सहजता आएको छ। 

शिक्षा र मानवीय विकासमा कमजोर रोल्पा जनस्वास्थ्य सुधारका हिसाबले भने अग्रस्थानमा छ। जिल्ला अस्पतालमा आवश्यकताअनुसारका चिकित्सक र सुविधा सम्पन्न उपचार नभए पनि वडाहरूमा रहेका बर्थिङ सेन्टर, गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा स्तरअनुसारको सेवा गतिलै छ। विगतदेखि हालसम्म शिक्षा सुधारमा भने कोही कसैले चासो दिएको पाइँदैन। ‘रोल्पामा स्वास्थ्य सेवा र भौतिक विकासले फट्को मारे पनि शिक्षामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन’, रोल्पा नगरपालिकाका पूर्वमेयर पूर्ण केसी बताउँछन्।

केही समयअघि सदरमुकाममा सीमित रौनक र रमझम संघीयतासँगै गाउँतिर प्रवेश गरेको छ। गाउँघरमा सिंहविनाका सिंहदरबार ठडिएका छन्। सरकारी सेवाका साथमा वरपर पसल, होटलहरू खुलेसँगै पालिका केन्द्रहरूमा स्थानीयको आउजाउ र चहलपहल बेग्लै छ भने वडा वडामा पनि रौनक थपिएको छ। सरकारी गाडी र बाइक दुरुपयोगका दुःख लाग्दा कथा पनि बेलाबेलामा आउने गर्छ, तर समग्रतामा सन्तोषजनक छ। ‘गाउँमा भन्दा पनि पालिका मुकाम उज्यालिएका छन्। पहिला सदरमुकाममा मात्र रहेको चहलपहल अहिले गाउँ छिरेको छ’, उद्योग वाणिज्य संघ रोल्पाका पूर्व अध्यक्ष विश्वकुमार चन्द बताउँछन्।

अघिल्लो दशकसम्म फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन एकादेशको कथा लाग्ने यहाँ यति बेला हात हातमा मोबाइल, इन्टरनेट र घरघरमा जोडिएका डिस एन्टिनाले स्थानीयलाई संसारसँग जोडेको छ। अलि पहिलेसम्म देशमै सूचना र समाचारका माध्यम सहरमा हुनेखानेका घरमा मात्र पुग्थे तर अहिले दुर्गममा पनि पर्याप्त छ। सूचनाबाट कोही छुटेका छैनन्। विवशताले विदेसिएकाका परिवारले कम्तीमा अनुहार हेरेर गफिने मौका पाएका छन्। पत्रकार महासंघ रोल्पाका पूर्वअध्यक्ष खेम बुढा भन्छन्, ‘परदेशमा रहेका आफन्तसँग आत्मीयता साटासाट गर्न पाएका छन् भने सानो मात्रामा अनलाइन बिजनेस सुरु भएको छ।’

उति बेला जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरूलाई समाचार सम्प्रेषण गर्न सरकारी अड्डाका फोन–फ्याक्सको भर पर्नुको विकल्प थिएन। सरकारी कर्मचारीको दम्भका बिचमा महँगो शुल्कसहितको फ्याक्स र फोन सेवा साह्रै कठिन थियो। सदरमुकामबाट टेलिफोन गर्न पैदल १२ किलोमिटर पर सातदोबाटो जानुपर्ने बाध्यता हटेको धेरै भएको छैन। ‘करिब आठ वर्षजति फ्याक्स गरेर समाचार पठाइयो। पटक पटक कर्मचारीले ठुलो स्वरले हेपाहा व्यवहार गर्थे’, कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार तथा पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति काशिराम डाँगी सुनाउँछन्।

डाँगी भन्छन्, ‘जिल्लाभरिमा जिविस, प्रजिअ कार्यालय, खानेपानी, नेपाल बैंक लिमिटेडलगायतका आधा दर्जन स्थानमा मात्र फ्याक्स सुविधा थियो। प्रजिअको अफिसबाट समाचार पठाउँदा समाचार हेर्न खोज्ने र चासो दिने गर्थे। एउटा फ्याक्स गरेको १५ रुपैयाँ लाग्थ्यो। थुप्रो पैसा खर्च हुन्थ्यो।’ डाँगीले थपे, ‘कहिलेकाहीं रोल्पाबाट फ्याक्स गर्ने मौका मिलेन वा संवेदनशील समाचार भएका बेलामा दाङसम्म पुगेर फ्याक्स गरिन्थ्यो। शनिबार समाचार पठाउन असम्भवजस्तै हुन्थ्यो। एकपटक माओवादी–सेना भिडन्तको समाचार पठाउन ढिलाइ भएका कारण जिविस सभापतिको घरमै बसेको अनुभव पनि छ। फिचर तथा लामा न्युज भए भने पठाउन साह्रै समय लाग्थ्यो।’ 

सञ्चारमाध्यमको सहज पहुँच नहुने त्यो समयमा बाइलाइन समाचार आउँदा हाइहाइ हुन्थ्यो। उति बेला दुर्गमका पत्रकारका कथा व्यथा फरक ढंगले रुमलिएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पत्रकारिता जोखिममा परेको थियो। छापाका माध्यम र रेडियोका पत्रकारलाई हातले कापीका पानामा लेखेका समाचार दुःखसुख फ्याक्ससम्म गरे काम चल्थ्यो तर टेलिभिजनका पत्रकारको दशा फरक थियो। 

रिलवाला क्यामरामा १०/१५ वटा स्टोरी वा समाचार लोड गरेर त्यसलाई पछाडि सारेर सुन्दै कापीका पानामा स्क्रिप्ट लेख्नुको मजा बेग्लै थियो। कापीका पानामा यति मिनेट यति सेकेन्डमा दृश्य अनि बाइट फलानोको भनेर कागजमा हस्तलिखित समाचार प्लास्टिकमा रिलसहित र्‍याप गरेर रात्री बसमा राजधानी पठाउनुको कुनै विकल्प थिएन। ‘कहिलेकाहीं समाचार बज्दा वासी भइसकेका हुन्थे। कति समाचार त प्रसारण गर्ने अवधि सकिएकाले त्यसै हराउँथे।’ एक टेलिभिजन पत्रकार भन्छन्, ‘अहिले त्यो दिन सम्झँदा एकादेशको कथाजस्तो लाग्छ।’

यी सबैका बिचमा २०६३/६३ पछि संघीयतासँगै भित्रिएका स्मार्ट फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजनले रोल्पालाई संसारसँग जोडेको छ। मनाङ मुस्ताङ सडक खन्न जाने मजदुरदेखि भारत र तेस्रो मुलुकमा पुगेका आम नागरिकलाई परिवारसँग जोडेको छ। एक मात्र गौरवको योजना सहिद मार्ग बिरामी परेर थलिँदा पनि चुपचाप सहेका रोल्पालीका आँखामा आज पनि आशा छ– ढिलो चाँडो होला, तर केही न केही त हुन्छ। मध्य पहाडी लोक मार्गलाई रोल्पा छुवाउन नसक्नुको बहानाबाजी गरेर असक्षमता लुकाउन खोज्नुभन्दा मदनभण्डारी मार्गलाई छिटो सकाउन पहल गरेमा धेरै बिराला भए मुसा मार्दैनन् भन्ने आरोपको खण्डन स्वतः हुनेछ। 

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सत्ताको मूल दैलोभित्र प्रतिनिधित्व गरेका कुनै न कुनै रोल्पाली नेतृत्वको गरिमा इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ। अनेक समस्या र अवरोधका बिचमा समय समयमा आउने आरोप मेटाउन आगामी दिनमा गतिलो भूमिका निर्वाह गर्दै रोल्पा र रोल्पालीका हितमा सबैका पाइला चल्न सकुन्।