नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ।

महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।

छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनसँगै अनलाइन दर्ता र नवीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनलाई दिइएपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले साउन १४ गतेदेखि उक्त सेवा बन्द गरेको छ। यही कारण देखाउँदै महासंघले सरकारलाई दबाब दिएको हो।

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कानुनी व्यवस्थाको अभावमा देशभरका ४ हजार ५ सयभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको भविष्य अनिश्चित बनेको उल्लेख छ।

‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू नवीकरण नहुँदा चाडपर्वको मुखमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारमा असहजता सिर्जना भएको छ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकारहरूले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न नसक्दा दैनिक समाचार संकलनमा समेत प्रभाव परेको छ।’

महासंघले सञ्चारमाध्यम दर्ता रोकिँदा नागरिकको संवैधानिक हक समेत अवरुद्ध भएको भन्दै ७२ घण्टाभित्र पूर्ववत् अवस्थामै सेवा सुचारु गर्न माग गरेको छ। माग पूरा नभएमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई परेको असहजता अन्त्य गर्न तत्कालका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलाइने र नयाँ नियमावली ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने आश्वासन दिए। मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले पनि दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताइन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउन महासंघका अध्यक्ष शर्मासँगै उपाध्यक्ष उमिद बागचन्द, सचिवहरु सोनी शर्मा र प्रकाश धौलाकोटी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो।