पछिल्लो समय जथाभावी तरिकाले नगरपालिका घोषणाले सहरी क्षेत्रमा यथावत् रहेका ग्रामीण प्रवृत्तिका वडा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालमा सहरीकरण र विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा जथाभावी नगरपालिका घोषणा हुँदै गएकाले सहरी क्षेत्रमा यथावत् रहेका ग्रामीण प्रवृत्तिका वडालगायत सहरी मापदण्डअनुसार व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको तथ्य उजागर गरेको हो।

सहरीकरण एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो। विश्व जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हाल सहरी क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेको छ। यही अवस्था रहने हो भने सन् २०५० सम्म यो अनुपात ७० प्रतिशत पुग्ने आकलन गरिएको छ।

नेपालमा सहरीकरणसम्बन्धी तथ्यांक पहिलोपटक २००९/११ को जनगणनादेखि उपलब्ध हुँदै आएको छ तापनि सहरी क्षेत्रको परिभाषा स्थिर नभएर पहिलो जनगणनादेखि नै समय–समयमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरूको वर्गीकरणका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको अवधारणालाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको हो।

नगरपालिकाका घोषणा हुनका लागि निश्चित जनसांख्यिक मापदण्डले आधार तय गरेको छ, जसअनुसार हिमाली क्षेत्रमा न्यूनतम १० हजार, पहाडी क्षेत्रमा ४० हजार, भित्री मधेसमा ५० हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा एक लाख जनसंख्या पुगेको हुनुपर्दछ।

राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ अनुसार वार्षिक राजस्वको आकार, जनघनत्व तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्याको आर्थिक संलग्नतासमेतलाई नगरपालिका वर्गीकरणको आधार मानिएको छ। तर यहाँ विभिन्न राजनीति दलका प्रतिनिधिले आफ्आफ्नो राजनीतिक शक्तिको आडमा जथाभावी नगरपालिका घोषणा गराएका छन्। यसले गर्दा बजेट कुम्ल्याउन त पाइयो तर वास्तविक सहरी क्षेत्र भने अझै बन्न सकेको छैन। यसले गर्दा त्यस्ता नगरपालिकामा अझै पनि ग्रामीण प्रवृत्तिकै वडा कायम रहेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेले बताए।

नगरपालिकाको वर्गीकरण

वि.सं. २०७४ मा स्थानीय तह पुनर्संरचना भई साबिकका ३,९१५ गाउँ विकास समिति र ५८ नगरपालिकालाई पुनः वर्गीकरण गरी ४६० वटा गाउँपालिका र २९३ वटा नगरपालिका गठन भए। गठित नयाँ नगरपालिकामध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र २७६ वटा नगरपालिका रहेका छन्। २०६८ सालदेखि २०७८ सालसम्म ग्रामीण (गाउँ विकास समिति र गाउँपालिका) क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्या ८२.० प्रतिशतबाट घटेर ३३.८ प्रतिशत पुगेको छ भने नगरपालिका क्षेत्रको जनसंख्या १७.१ प्रतिशतबाट बढेर ६६.२ प्रतिशत भएको छ।

‘पछिल्लो समय धमाधम नगरपालिका घोषणा गर्ने होड चल्यो तर त्यसअनुसारको मापदण्ड पूरा गर्न सकिएको छैन’, प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘गाउँमा बस्नेको जनसंख्या ८२ प्रतिशतबाट घटेर ३३ प्रतिशत पुगे पनि अझै पनि ती जनसंख्या ग्रामीण प्रवृत्तिकै वडामा बढी बसोवास गरिरहेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ।’

उनले थपे, ‘ती क्षेत्रमा खानेपानी, सरसफाइलगाएतका समस्या छन्। डिग्री अफ अर्वनाइजेसनको विधिको विश्लेषणअनुसार नेपालमा केवल २७ प्रतिशत जनसंख्या मात्र सहरी क्षेत्रको मापदण्डभित्र पर्ने स्थानमा बसोवास गर्दछन्। अन्यको मापदण्ड पनि पूरा नभई नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। समस्या यहाँ नै छ।’

जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या शाखा निर्देशक राजन सिलवालका अनुसार जनगणनाले प्रत्येक दशकको नगरपालिका तथा त्यसको जनसंख्यामा स्थिर वृद्धि देखाएको छ। वि.सं २००९÷११ मा १० वटा (२.९ प्रतिशत) रहेको नगरपालिका २०७८ सम्म आइपुग्दा २९३ अर्थात् ६६.२ प्रतिशत पुगेको छ। सात दशकको दौरान नेपालमा सहरीकरण द्रूत गतिमा विकास भएको तथ्यांकले देखाउँछ। नगरपालिकाको संख्यामा सात दशकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ तर नगरपालिकाहरूले मापदण्ड पूरा नै नगरी नगरपालिका घोषणा हुनु चिन्ताको विषय बनेको निर्देशक सिलवालले औंल्याए।

‘विसं २०६८ देखि २०७८ का बिच नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको छ। नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर यस अविधमा १.३६ प्रतिशत देखिएको छ भने गाउँपालिकाहरूमा प्रतिवर्ष ०.११ प्रतिशतको झिनो दरमा जनसंख्या बढेको देखिन्छ’, निर्देशक सिलवालले भने, ‘भौगोलिक क्षेत्रमध्ये पहाड (–०.३२ प्रतिशत), तथा हिमाल (–०.२६ प्रतिशत) गरी दुवैतिर ऋणात्मक वृद्धिदर रह्यो। पोखरा महानगरपालिकालाई समावेश नगर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या वृद्धि दर पनि ऋणात्मक देखिन्छ।’ उनले जोड दिए, ‘अब राज्यले सहरी क्षेत्रमा रहेका ग्रामीण प्रवृत्तिका क्षेत्रहरूको मापदण्ड पूरा गर्ने नीति अघि सारेर ती क्षेत्रको जनसंख्या व्यवस्थापन नीति तय गर्नुपर्छ।’

जनसंख्याको आकार

विसं २०७८ मा नगरपालिकाहरूमा बसोवास गर्ने बहुसंख्यक (५९.४ प्रतिशत) जनसंख्या मध्यम आकार (५०,०००–२,००,००० जनसंख्या) का नगरपालिकामा बसोवास गर्ने देखिन्छ। नगरपालिका क्षेत्रका करिब एक÷चौथाइ अर्थात् २६.१ प्रतिशत जनसंख्या साना आकारका नगरपालिका (५० हजारभन्दा कम जनसंख्या) मा र १४.४ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै ठुला नगरपालिका (दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या) मा बसोवास गर्दछन्। काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका महानगरपालिका हुन्। २०६८ सालमा जनसंख्याको आकारका दृष्टिले शीर्षस्थ १० वटा नगरपालिकाको जनसंख्या अनुपात मा ५३.९ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा उक्त अनुपात १७.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ।

नगरपालिकामा बसोवास गर्ने अन्य जिल्लाका बढी

नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत अरू जिल्लामा जन्मिएका र २.६ प्रतिशत विदेशमा जन्मिएको देखिन्छ। यसबाट बसाइँसराइ उल्लेखनीय रहेको दर्शाउँछ। बसाइँसराइको प्रवृत्ति तराईकेन्द्रित देखिन्छ। बसाइँसराइ पहाड र हिमालबाट तराईतर्फ, भारतबाट नेपालमा र तराईभित्रै एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा स्थानान्तरण उल्लेखनीय छन्।

प्रदेश, भौगोलिक क्षेत्र, प्रशासनिक एकाइ वा सहरीकरणको स्तर जुनसुकै भए पनि अनुपस्थित जनसंंख्यामा पुरुषको संख्या बढी छ। महिलाको अनुपस्थित संख्या भने काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिकामा उल्लेखनीय छ। अनुपस्थित जनसंख्या विशेषगरी युवा उमेर समूह (१५–३४ वर्षः ७५ प्रतिशत) र प्रौढ (३५–६४ वर्षः १४.९ प्रतिशत) मा बढी छ। युवा वर्गको अनुपस्थितिले राष्ट्रिय श्रमशक्तिमा ह्रास भएको संकेत गर्छ। अनुपस्थित जनसंख्यामा आदिवासी र दलित समुदाय प्रमुख रहेका छन्, यद्यपि मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा तिनीहरूको अनुपात केही कम छ।

सहरीकरणको स्तर

विसं २०७८ को जनगणनाका आधारमा तयार गरिएको डिग्री अफ अर्वनाइजेसनको विधिको विश्लेषणअनुसार नेपालमा केवल २७ प्रतिशत जनसंख्या मात्र सहरी क्षेत्रको मापदण्डभित्र पर्ने स्थानमा बसोवास गर्दछन् भने ४० प्रतिशत अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन्।

कुल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४८७ (६४.७ प्रतिशत) वटामा सहरी जनसंख्या नै छैन र यी स्थानीय तहमा कुल जनसंख्याको ६२.६ प्रतिशत हिस्साले बसोवास गरिरहेको देखिन्छ। गाउँपालिकाका १३९ वटा वडा सहरी वर्गीकरणमा समेटिएका छन्। गाउँपालिकामध्ये १७ वटा जसमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सहरीकरणको स्वरूप छ। तिनले कुल सहरी जनसंख्याको २.३ प्रतिशत हिस्सा मात्र समेटेको देखिन्छ।

भूमि र आवासका विशेषता

सहरीकरण अक्सर खेतीयोग्य भूमिमा हुने गरेको छ, जुन नेपालमा २०६८ सालदेखि २०७८ सालसम्ममा १६.६ प्रतिशतले घटेको छ (२२ लाख हेक्टरबाट १८ लाख हेक्टर)। सुदूरपश्चिम (९.१ प्रतिशत), गण्डकी (७ प्रतिशत) र कर्णाली (५.४ प्रतिशत) मा उब्जाउ भूमि न्यून भएकाले यहाँ ठुलो प्रकृतिको सहरीकरणको सम्भावना सीमित देखिन्छ।

सहरी क्षेत्रको आवासीय गुणस्तर जस्तो कि छानो निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री र खानेपानी सुविधाको हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा अब्बल रहेको मानिन्छ। महानगरपालिकामा ४२.६ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बसेको देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो अनुपात ५०.१ प्रतिशत छ भने अन्य सहरी क्षेत्रमा ३४.३ प्रतिशत रहेको छ। गाउँपालिकामा यो अनुपात केवल २.६ प्रतिशत रहेको छ।

जलवायुजन्य जोखिम

जलवायुजन्य जोखिमको मानांक गाउँपालिकामा उच्च (०.५९२), नगरपालिकामा मध्यम (०.३२५), उपमहानगरपालिका (०.०५७) र महानगरपालिका (०.००५) मा अति न्यून रहेको छ। समृद्ध र स्रोतसाधनयुक्त उपमहानगर र महानगरहरूमा जलवायुजन्य जोखिम न्यून हुने गरेको छ, जहाँ पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा सहज पहुँच छ। यस्ता पूर्वाधार र सुविधा २०६८ सालयताका नवगठित नगरपालिका र विशेषतः गाउँपालिकामा सीमित वा अति न्यून मात्रामा उपलब्ध छन्।

सडक र सिर्जित सञ्जाल

हिमाली क्षेत्रका कुल १३०४ वटा वडामध्ये ६५.६ प्रतिशतमा सडक कालोपत्र छन् भने पहाडी क्षेत्रका २१६३ ओटा वडामध्ये ५३ प्रतिशतमा कालोपत्र हुन बाँकी छ।

सहरी अर्थतन्त्र

सहरी क्षेत्रमा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रबाट सेवासम्बद्ध पेसागत क्षेत्र र केही हदसम्म उत्पादन वा निर्माणजन्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति मूलतः उपमहानगर र महानगरमा बढी देखिन्छ। यस प्रवृत्तिलाई अर्धसहरी क्षेत्रमा पनि देख्न सकिन्छ। प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रतर्फको बढ्दो रूपान्तरण स्पष्टरूपले महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा देखिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सहरी क्षेत्रले पर्याप्त रूपमा औपचारिक प्रकृतिका रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न भने सकेका छैनन् भलै तिनले घरपरिवारका लागि बजारको अवसर भने पैदा गरिदिएका छन्।