सरकारले भन्सार छुटको सुविधामा केही लचकता अपनाएसँगै यसको मिश्रित प्रतिक्रिया र परिणाम देखिन थालेको छ। गत वैशाखदेखि नै १०० रुपैयाँ मूल्यभन्दा धेरैका सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने प्रावधानमा कडाइ गरिएको थियो तर त्यसको विरोध भएपछि सरकारले बजेटमार्फत भन्सार छुटको सुविधामा लचकता अपनाउँदै ५०० रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गर्‍यो। यो व्यवस्थासँगै अहिले रूपन्देहीको मुख्य नाका बेलहिया र आसपासका सीमा नाकाहरूमा चहलपहल केही बढेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानका लागि भारतीय बजार पुग्ने सीमा क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई यसले केही राहत दिएको छ।

बेलहिया नाकानजिकैका एक स्थानीयले अहिले घरखर्चका लागि तेल, चिनी र मरमसला ल्याउन सहज भएको बताए। उनले अहिले पनि चाहिएजति सामान ल्याउन नपाएको भन्दै दुखेको पनि पोखे। ‘यता (नेपालमा) सबै कुरा महँगो छ, सुनौलीमा दुईचार रुपैयाँ सस्तोमा पाइन्छ। गरिब किसान जता दुई रुपैयाँ सस्तो हुन्छ, त्यतै जान्छन्,’ यादव थरका ती स्थानीयले भने।

आफ्ना दुई छोरीका ससुराल (घर) नौतनवामा रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सीमा क्षेत्रमा पहिलेजस्तै सहज वातावरण र किनमेल गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल–भारत अवधमैत्री समाजका अध्यक्ष अजय गुप्ताले सरकारले १०० बाट बढाएर पाँच सय बनाइयो भन्नु सर्वसाधारणलाई झुक्याउने खेल मात्रै रहेको बताए। ‘अहिले पैसाको भ्यालु निकै घटेको छ, यो महँगीमा ५०० मा के आउँछ ? त्यसैले यो व्यावहारिक छैन,’ भैरहवाका स्थानीय गुप्ताले भने।

भन्सार जाँचपास प्रणालीलाइ पारदर्शी र सुद्धृढ गराउनुको साटो छोरीबेटीको सम्बन्ध नै बिगार्ने गरी अव्यावहारिक नियम लाद्ना खोजिएको उनको दाबी छ। न्यून आय भएका सर्वसाधारणका लागि यो व्यवस्थाले राहत नदिने भन्दै उनले यसको सीमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्का स्थानीय तथा नेपाल–भारत मैत्री संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष श्रीचन्द्र गुप्ताले नाकामा सर्वसाधारणलाइ ५०० रुपैयाँको सीमा तोकिए पनि सहायक नाका र खुला सीमा क्षेत्रबाट तस्करीका सामान र गाडीहरू रातारात पास भइरहेको दाबी गरे। ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रका जनतालाई यो नियमले सास्ती मात्रै होइन, अपमानित गरेको छ,’ गुप्ताले भने।

तराईका छोरीबेटी घरमाइती गर्दा ल्याएका कोसेलीको समेत भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुनेमा उनले जोड दिए। नेपाल–भारत मैत्री मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवालले सरकारले संशोधन विधेयकमार्फत ल्याएको पाँच सयको भन्सार छुट व्यवस्थाले नाका क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई राहत दिएको बताए। उनले राज्यको नीति तथा कानुनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै राजस्वसँगै स्वदेशको व्यापार व्यवसायलाई पनि यसले प्रोत्साहन गर्ने बताए।

अझै कडाइ गर्नुपर्छ

सीमापारिको किनमेलले भैरहवा, बुटवललगायत आसपासको क्षेत्रमा व्यापार–व्यवसाय चौपट भएको भन्दै विगतदेखि नै भन्सारमा कडाइको माग गर्दै आएका यहाँका व्यवसायीहरूले सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

५०० रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामानमा भन्सार छुट दिइएपछि भारतीय बजार सुनौलीमा किनमेल गर्नेको भिड लाग्न थालेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले बताए। ‘हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौं, २० रुपैयाँको सामान किने पनि भन्सार तिर्ने व्यवस्था गरियोस्,’ आचार्यले भने।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्यालले नेपाल–भारत सम्बन्ध किनमेलले मात्रै जोगाउन खोज्यो भने देशको निजी क्षेत्र धराशयी हुने बताए। उनले मुख्य भन्सारसँगै सहायक नाकाहरूमा पनि राज्य संयन्त्र चनाखो हुनुपर्ने बताए। सीमावार किनमेलले स्थानीय व्यापारीहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन भएको भन्दै उनले सरकार आफ्नो निर्णय र निर्देशनमा अडिग रहनुपर्ने बताए।

उपभोक्ता चिन्तित

रूपन्देहीको बेलहिया नाका राजस्व संकलनका हिसाबले देशकै दोस्रो ठुलो भन्सार हो। देशकै सबैभन्दा ठुलो पर्यटकीय नाका पनि हो।

भारतीय पर्यटकसँगै तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू यो नाकाबाट नेपाल घुम्न आउँछन्। पर्यटक र राजस्वका हिसाबले मात्रै होइन, नेपालीहरू किनमेलका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार सुनौली, नौतनवा र गोरखपुरसम्म पुग्ने नाका पनि हो यो। कतिपय सामान भैरहवा र आसपासका बजारमा भन्दा सुनौलीमा सस्तो पाइने भएकाले दुईचार रुपैयाँ बचत हुने आशामा स्थानीय किनमेल गर्न सीमापारि जान्छन्। १०० रुपँयाँभन्दा धेरैको सामानमा भन्सार लाग्ने नियमलाई कडाइका साथ लागु नगरेसम्म यो नाकामा बिहान झिसमिसेदेखि साँझसम्मै किनमेल गर्न भारत जाने नेपालीको भिड लाग्थ्यो तर गत वैशाखदेखि १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लगाइएपछि भारतीय बजार सुनौलीको चहलपहल घटेको छ।

न्यून आय भएका सर्वसाधारणका लागि राहत दिने भन्दै सरकारले अबदेखि पाँच सयभन्दा धेरै मूल्यको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने बनाएको छ। तर स्थानीय उपभोक्ता भने ठुला व्यापारी र तस्करको रजगज अहिले पनि उस्तै रहेको भन्दै आम उपभोक्तालाई दुःख दिन नहुने बताउँछन्।

यो नियम कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयले आफूहरूमाथि नै हातपात गर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको सुनाउँदै भन्सारका एक कर्मचारीले अहिले स्थिति अलि सहज भएको बताए।

भैरहवा भन्सारका सूचना अधिकारी उद्धव ढुंगानाले १०० र ५०० मा त्यति धेरैको अन्तर नभएकाले किनमेलका लागि लाइन लागेर सुनौली जाने अवस्था नरहेको बताए। कर्मचारीवर्गलाई काम गर्न भने यो नियमले केही सहजता ल्याएको उनले बताए। ‘यो व्यवस्थाले राजस्व संकलनमा एकदमै ठुलो प्रभाव पार्ने त होइन तर चुहावट नियन्त्रण र काुनुनी शासन कायम गर्न भुमिका खेल्छ,’ ढुंगानाले भने।

राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव

चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा भैरहवा भन्सारले लक्ष्यको ९२.२१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। विगतका थुप्रै वर्षहरूमा लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको यो भन्सारले गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ९५ अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सारका सूचना अधिकारी उद्धव ढुंगानाले विगतका वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा प्रगति भएको बताए।

चालु वर्षका लागि यो भन्सारले एक खर्ब १३ अर्ब ६७ करोडको लक्ष्य पाएको छ। लक्ष्य पूरा गर्न अवको एक महिना उसले १७ अर्ब ७८ करोड उठाउनुपर्ने छ। यो भन्सारले दैनिक ४० देखि ५० करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्छ। गत आव २०८१/८२ मा ९५ अर्ब १९ करोड ३८ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो। यो उसले पाएको लक्ष्यको ८७.०७ प्रतिशत मात्रै हो।