आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत सिँचाइसम्बन्धी योजना सम्झौता हुन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजित भएका थिए।

कार्यालयमार्फत चालु आवमा ७८ वटा सिँचाइ तथा नहर पुनर्स्थापनाका योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत १० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तीमध्ये २४ योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ४४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्। बाँकी १० योजना भने सम्झौता नै हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख सागर भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार सम्बन्धित किसान तथा उपभोक्ता समितिको सहभागिता नहुँदा ती योजना सम्झौता प्रक्रियामै रोकिएका छन्। ‘सम्झौताका लागि पटकपटक सूचना गर्दा पनि किसान आएका छैनन्, यसले गर्दा केही योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्’, उनले भने।

उनका अनुसार सम्झौता प्रक्रियामा सिँचाइ उपभोक्ता समिति गठन तथा दर्ता अनिवार्य हुनुका साथै प्रतिरोपनी एक सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गाउँस्तरमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्तिको अभाव, मूल्यवृद्धिका कारण नागरिकमा चासो घट्नु तथा प्रक्रियागत झन्झटले पनि सहभागिता कम भएको भट्टराईले जानकारी दिए।

नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष रघुनाथ गौडेलले योजना सम्झौता नहुनुमा किसानमात्र दोषी नभएको बताए। ‘योजनाबारे समयमै पर्याप्त जानकारी नपुग्नु, लागत साझेदारीको स्पष्टता नहुनु र प्रक्रिया जटिल हुनुका कारण किसान अलमलमा परेका छन्’, उनले भने, ‘साना बजेटका योजनामा धेरै झन्झट र आर्थिक दायित्व हुँदा किसानको आकर्षण घटेको छ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय बढ्दो महँगी, कामदार अभाव र कृषि पेसाप्रति घट्दो रुचिले पनि किसानलाई योजना प्रक्रियामा सक्रिय हुन कठिन भएको छ। ‘किसानलाई सहज बनाउनेगरी नीतिगत सुधार र सचेतना आवश्यक छ, नत्र यस्ता योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ’, गौडेलले थपे।

कार्यालयका अधिकांश योजना रु पाँच लाखदेखि रु ३५ लाखसम्मका छन्। बजेट आकार सानो हुनु र कामदार अभावका कारण कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिएको छ। समयमै सम्झौता हुन नसक्दा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ हुने र खेतीपाती प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ। कार्यालयले भने बाँकी योजनाका लागि पुनः समन्वय र सूचना जारी गरी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। रासस