जसका लागि तत्काल १ सय ३८ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए। विषय छनोटका लागि कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माको नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनेको थियो। समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सर्वोच्च अदालत, कानुन आयोगलगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित छन्।
गाम्भीर्यताको आधारमा समितिले मौजुदा ऐनमा तत्काल संशोधनका विषय पहिचान गर्दै 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक' बाट संशोधन गर्न सकिने विवरण तयार पारेको घिमिरेले जानकारी दिए। संशोधन गर्नुपर्ने ऐनका विषयमा मस्यौदा पेस गर्न आह्वान गर्दै मंसिरमै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्रसमेत गरेको घिमिरेले बताए।
१ सय १० वटा संघीय कानुन, २२ वटा प्रदेश कानुन, ६ वटा स्थानीय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ। संविधानले तोकेअनुसार हक–अधिकारसहित संघीय राज्य सञ्चालनका लागि केन्द्रीय तीन तह, प्रान्तीय र स्थानीय तहका लागि कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए। 'मौजुदा ऐनका कुनै न कुनै बुँदा संविधानसँग बाझिन्छ, त्यसैले यथासक्य पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,' उनले भने। हाल नेपालमा रहेका ३ सय १५ वटा ऐनमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ। प्राथमिकताका आधारमा अदालत न्याय प्रशासन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, मौलिक हक कार्यान्वयन लागि ऐन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
न्याय प्रशासनसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा प्राप्त भइसकेको छ। अन्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म मस्यौदा पठाउन सकेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि १९३ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी विधायन तयार गरिएको छ। जसमध्ये एउटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने छ। 'संविधानसभा ऐन' अहिलेसम्म रितपूर्वक खारेज गरिएको छैन।
प्रकाशित: १६ पुस २०७२ २०:४२ बिहीबार
