प्रशासन सुधारको नाममा २००९ सालदेखि अहिलेसम्म आयोग, समिति तथा कार्यदल बनाउने क्रम जारी छ। तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने कमै मात्र हुने गरेका छन्। अधिकांश प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७० वर्षको अवधिमा २ दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यादल बनेका छन्। केही आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका छन्। आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्याउने गरेका छन्।  

२००९ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतलो पटक प्रशासन सुधार सुझाव कमिसन गठन भएको थियो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयका संयोजक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी अध्ययन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गरिएको छ। यस कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ। उक्त कार्यदलमा गृह सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिव पदेन सदस्य रहेका छन्।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २०७० सालदेखि २०७६ सम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित छुट्टाछुट्टै दुईवटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन भए। उक्त समितिले अहिलेसम्म ४ वटक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। दाहालले भने अहिले पनि आफ्नो अध्यक्षतामा गठित समिति यथावत् रहेको बताए।  

तर संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अहिले उक्त दुईवटा समिति अहिले निस्क्रिय रहेको बताए। सो समितिले संघमा ३० देखि ३५ हजार मात्र कर्मचारी राख्न तथा केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।  

२०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यतिखेर समितिको घोषणा भने भएन। त्यस निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अहिले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको अधिकारीले बताए। ‘सबै प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा संसारमा कहीँ पनि कार्यान्वयन हँदैनन्। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन व्यावहारिक कठिनाइ हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर नेपालमा ६० प्रतिशत प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छन्।’

तर प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले भने २००९ सालदेखि अहिलेसम्म दर्जनौं आयोग तथा समिति गठन भएको तर ती आयोग तथा समितिले दिएका प्रतिवेदन निकै कम कार्यान्वयन भएको बताए। ‘अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ उनले भने।  

इतिहास हेर्दा २००९ पछि २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार कमिसन गठन भयो। पञ्चायत कालमा २०२५ र २०३२ सालमा आयोग तथा समिति गठन भए। पञ्चायत सरकारको पतनपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतमा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। यसैगरी २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारको नाममा अर्को आयोग गठन भयो।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलाेकन आयोग गठन गरे। उक्त आयोगले ओली सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। तर आफैले बनाएको आयोगको सिफारिसलाई ओली सरकारले कहिले कार्यान्वयन गरेन। उल्टै खारेज गर्न सिफारिस गरिएका कार्यालय तथा संस्थानमा ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्‍यो।  

खनाल आयोगले सरकारलाई मन्त्रालयमा एक हजार एक सय ८७ र विभागमा १ हजार ४ सय ४० जनासम्म कर्मचारीहरू दरबन्दी राख्न सिफारिस गरेको छ। यसैगरी, विभाग र मन्त्रालयमा २ हजार ५ सय ९७ मात्र दरबन्दी राखी हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गर्न सुझाएको हो। प्रतिवेदनमा हाल संघमा कायम गरिएका ५७ वटा विभाग अनावश्यक भएको जनाएको छ।