संवेदनाहीन सरकार, यस्तो छ केसीको स्वास्थ्य अवस्था

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । तर सरकारले १७ दिनदेखि अनशन बसिरहेका उनको जीवनरक्षाका लागि कुनै चासो देखाएको छैन । अस्पतालको शड्ढयामा छटपटाइरहेका केसीको स्वास्थ्य उच्च जोखिममा छ ।

केसीले भोक हडतालको तत्काल अन्त्य नगरे उनको ज्यान कुनै पनि बेला तलमाथि पर्न सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताइसकेका छन् । केसीको मुटुमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । जिउ गल्ने, चक्कर लाग्ने, धड्कन बढ्नेलगायत समस्या उनमा देखिन थालेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भनाइ छ ।

केसीको रगतमा डब्लुबिसी, सुगर र पोटासियमलगायत तत्व घट्दै जानेजस्ता समस्या आएको र उनलाई कुनै बेला भेन्टिलेटर आवश्यक पर्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

विगतमा मुटुमा समस्या देखिएपछि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनमोहन कार्डियोेथोरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्नासमेत भएका थिए । लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध कुनै पनि सरकारको मुख्य दायित्व नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्नु हुन्छ । सबै नागरिकले सर्वसुलभ गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा पाउनुपर्छ भनेर लडिरहेका एउटा सन्तको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक भएको अधिवक्ता केदार कार्कीको भनाइ छ । सरकारले आवजविहीनको आवाज दबाउन खोजेर जनमतको दुरूपयोग गरेको बताउँदै उनले भने, ‘जनताले मत दिएर सरकारमा पठाउनुको अर्थ स्वार्थी समूहलाई फाइदा दिलाउन नभई जनहितमा काम गर्न हो । सरकारको मुख्य दायित्व नागरिककोे जिउधनको रक्षा गर्नु हो । एउटा सन्त फकिरलाई खिसिट्युरी गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ ।’

जीवनमरणको अवस्थामा रहेको सत्याग्राही केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि सरकार प्रमुख स्वयं सक्रिय हुने गरेको उदाहरण दिँदै कार्कीले तर नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

अर्का अधिवक्ता मोहन इङनामले केसीसँग गरेको सहमतिबाट पछाडि हटेर सरकारले बेइमानी गरेको आरोप लगाए । उनले मानवअधिकार र नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध सरकारले अनशनकारीको न्यायिक आवाज दबाउन र अनुदार व्यवहार गर्न नसक्ने बताए । वर्तमान सरकारले अनशनरत केसीको जीवनरक्षाका लागि यसअघि आफैंले गरेको पहलको समेत रेकर्ड ब्रेक गरेको छ । यसअघि सरकारले केसीले अनशन थालेको १७ दिनपछि उनका माग सम्बोधन गर्न र जीवनरक्षाका लागि वार्ताटोली गठन गरेको थियो । केसीले पन्ध्रौं अनशन सुरु गरेको सोह्रौं दिनपछि सरकारले शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयका सहसचिव रहनेगरी वार्ताटोली गठन गरेको थियो । अहिले १७ दिन पुग्दा पनि सरकारले उनको जीवनरक्षाका लागि पहल गरेको छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको मात्र छैन, वार्ताका लागि समेत पहल नगरेर अविभावको भूमिका गुमाएको नागरिक समाजका अगुवाको भनाइ छ । केसीको माग सम्बोधन र वार्ता गर्न विगतका सरकारभन्दा यो सरकार अनुदार रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले केसीकोे जीवनरक्षाका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले केसीको जीवरनरक्षाका लागि जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न पछि नपर्ने भन्दै सरकारलाई तत्काल वार्ताद्वारा निकास खोज्न भनेको छ । वार्ताको सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको जनाउँदै संघले अनशन र मागका विषयमा सरकारले कुनै पनि चासो नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संंघले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत केसीको जीवनरक्षाका निम्ति यथाशीसघ्र वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेका सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । सर्वसाधारण नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सहज पहुँचका लागि गरिएको १९औं शान्तिपूर्ण सत्याग्रहको भावना र मर्मलाई सम्मान गर्दै अविलम्ब वार्ता टोली गठन गरेर केसीको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उनले बताए ।

केसीको अनशन र वार्ता शृंखला
पहिलो (२०६९ असार २१–२४)
वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै डा. केसीले पहिलो अनशन सुरु गरेका थिए । उनले पहिलो अनशन थाल्दा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने दीनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री र राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री थिए । डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै अनशनको चौथो दिन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आइओएमको डीन नियुक्त गरेपछि अनशन स्थगित भएको थियो ।

दोस्रो (२०६९ साउन २७–भदौ १)
त्रिविले वरिष्ठता सूचीमा ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गरेपछि डा. केसीले दोस्रो अनशन सुरु गरे । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्रीमा भट्टराई, शिक्षामन्त्रीमा शर्मा र स्वास्थ्यमन्त्रीमा महतो नै थिए । सरकारले हस्तक्षेप गरेर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न कार्यकारी परिषद्लाई बाध्य पारेपछि अनशनको छैटौं दिनमा डा. प्रकाश सायमिलाई डिन बनाएपछि उनको अनशन तोडियो ।

तेस्रो (२०७० पुस २७–माघ १०)
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त आइओएमका डिसी शर्मालाई बर्खास्त गर्नेसहितका माग राखेर डा. केसीले तेस्रो अनशन सुरु गरे । त्यो समयमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए भने शिक्षामन्त्री माधव पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक थिए । अनशनको १४ दिनपछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन ग¥यो । डिन शर्मालाई बर्खास्त गर्नेलगायत सहमति भएपछि उक्त अनशन तोडिएको थियो ।

चौथो (२०७० माघ २५–फागुन ३)
आइओएमको भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित सुरु भएको चौथो अनशनको आठौं दिनमा कुनै वार्ता समिति गठन नगरी सहमति गरिएको थियो । चौथो अनशन पनि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षमा रेग्मी, शिक्षामन्त्रीमा पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्रीमा मल्लिक नै थिए । शिक्षा सचिव, नारायण गोपाल मलेगो र प्राध्यापक डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवका बीचमा फाल्गुन ३ गते सहमति भएको थियो । त्यसपछि आइओएमको डिनमा राकेश श्रीवास्तव र त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा ईश्वर लोहनी नियुक्त भएका थिए ।

पाचौं (२०७१ चैत ८–१९)
गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षाका लागि त्रिविबाट थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेसहितका माग राखेर डा. केसीले पाँचौं अनशन थालेका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी थिए । अनशनको आठ दिनपछि डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भएको थियो । आफूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि उनले १२ दिनपछि अनशन तोडेका थिए ।

छैटौं (२०७२ भदौ ७–२०)
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत माग राखी सुरु भएको अनशनको १०औं दिनपछि डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीमा कोइराला, शिक्षामन्त्रीमा यादव र स्वास्थ्यमन्त्रीमा अधिकारी नै थिए । सरकारले उनको माग सम्बोधन सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि १४औं दिनमा अनशन तोडिएको थियो ।

सातौं (२०७२ असोज २–१२)
भारतीय नाकान्दीका कारण ११ दिनपछि उक्त अनशन तोडिएको थियो ।

आठौं (२०७३ असार २६–साउन १०)
अनशनको १० दिनपछि साउन ५ गते वार्ता टोली गठन भएको थियो ।

नवौ (२०७३ असोज १०–२२)
दसैंका कारण अनशन स्थगित भएको थियो ।

१०औं (२०७३ कात्तिक २८–मंसिर १९)
अनशनको १४ दिनपछि मंसिर ११ गते वार्ता टोली गठन भएको थियो ।

११औं (२०७४ साउन ९–३२)
अनशनको चारदिन पछि १२ गते वार्ता समिति गठन भयो । तर, प्राकृतिक विपत्ति कारण २३ दिनमा अनशन स्थगित भएको थियो ।

१२औं (२०७४ असोज ९–असोज ११)
दसैंको समय भएकाले अनशन स्थगित गरिएको थियो ।

१३औं (२०७४ असोज १९–कात्तिक १)
अनशनको सात दिनपछि असोज २५ गते वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

१४औं (२०७४ पुस २४–३०)
चार वर्षअघि डिन पदबाट तत्कालका लागि हटाइएका आइओएमका प्राध्यापक डा. शशी शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले डिनमा पुनर्बहाली गराएपछि केसी सर्वोच्च अदालतविरुद्ध अनशन बसेका थिए । तर पुस २८ गते शर्माको कार्यकाल सकिएपछि डा. केसीले अनशन स्थगित गरेका थिए ।

१५औं (२०७५ असार १६–साउन ११)
अनशनको १६ दिनपछि ३२ असारमा वार्ता टोली गठन भएको थियो । शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले महत्वपूर्ण सहमति गरेपछि अनशन स्थगित भएको थियो ।

१६औं (२०७५ पुस २५–माघ १८)
इलामबाट सुरु भएको डाक्टर केसीको १६औं आमरण अनसन २४औं दिनमा स्थगित भएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएका कारण इलामबाट ल्याइएपछि काठमाडौं महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पातालमा अनशनरत केसीले पूर्वप्रधान्यायधीश सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको हातबाट जुस पिएर अनशनको अन्त्य गरेका थिए । सरकारले उक्त अनशनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।

१७औं (२०७६ कात्तिक १७–२६)
सातबुँदे माग अघि सार्दै डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १७औं अनशन डडेलधुराबाट सुरु गरेका थिए । देशको माहोल भारतसँगको सीमा विवादमा केन्द्रित भएको बताउँदै उनले नवौं दिनमा सरकारसँग वार्ता नै नगरी अनशन स्थगित गरेको थिए ।

१८औं (२०७७ जेठ २० देखि २१)
डा. गोविन्द केसीले दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा १८औं अनशन सुरु गरेका थिए । नेपालको भूमि फिर्तासहितको तीनबुँदे माग अगाडि सार्दै उनले दुई दिन अनशन बसेर आफैं स्थगित गरेका थिए ।

१९औं (२०७७ भदौ २९ यता जारी)
कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट भदौ २९ गतेदेखि ६ बुँदे माग राखेर डा. केसीले १९औं आमरण अनशन थालेका हुन् । सरकारले उनलाई अनशनको नवौं दिन काठमाडौं ल्याएको हो । काठमाडौं ल्याएपछि डा. केसीको इच्छाविपरीत प्रहरीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा लगेर राखेको थियो । तर डा. केसी स्वैच्छिक डिस्चार्ज लिएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गए पनि सरकारले अनसनको १७औं दिनसम्म वार्ताका लागि पहल गरको छैन । उनको मुख्य माग नै विगतमा सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेको छ ।