८ आश्विन २०७७ बिहीबार
समाज

नेसनल कलेजलाई कोभिड–१९ अस्पताल बनाउन सिफारिस

नारायणी अस्पताल यथावत सञ्चालन गर्न आदेश

कोरोना संक्रमणका कारण २० जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेको पर्सा जिल्लाले केही दिनभित्र कम्तीमा ३ सय शैड्ढया आइसोलेसनसहितको सुविधासम्पन्न कोरोना अस्पताल पाउने भएको छ। तर यसका लागि केन्द्रीय संकट व्यवस्थापन केन्द्रले अनुमति दिनुपर्नेछ। कोरोना संक्रमितको संख्या ९ सय ४६ पुगिसकेको र संक्रमित राख्ने आइसोलसन अभावमा ३ सय ५६ जना संक्रमित घरमै र समुदायभित्रै सेल्फ आइसोलेसनका नाममा छोडिएको छ।  

जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र पर्साले नेसनल मेडिकल कलेजलाई कोभिड–१९ अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन केन्द्रलाई सिफासिस गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लास्थित केन्द्रको बैठकले सो कलेज उपयुक्त देखिएकाले यसलाई कम्तीमा ३ सय बेडको कोभिड–१९ उपचार व्यवस्थापन गर्ने अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न लगाउनेलगायत निर्णय गर्दै सो सिफारिस केन्द्रलाई पठाएको हो। बढ्दो क्रममा रहेका संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापन गर्न अहिले ५० शैड्ढयाको गण्डक अस्पताल र सय शैड्ढयाको वीरगन्ज हेल्थकेयर अस्पताललाई नारायणी अस्पताल मातहतको कोभिड–१९ विशेष अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइए पनि यसले आवश्यकता धान्न सकेको छैन।  

यी दुई कोभिड अस्पतालको शैड्ढया संख्या पर्याप्त नदेखिकाले मेडिकल कलेजलाई कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न जिल्लास्थित केन्द्रको बैठकले शुक्रबार निर्णय गरेको हो। सो सिफासिसँगै यसमा थप पहल एवं समन्वयका लागि केन्द्रीय संकट व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए। त्यस्तै संघीय सरकार मातहतको र पर्सादेखि सर्लाहीसम्मका स्वास्थ्य सेवाग्राहीको गन्तव्य रहेको नारायणी अस्पतालमा कार्यरत ३० बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भई आकस्मिकबाहेक नियमित सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएकाले थप स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नसमेत बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाडौं र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधाममा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।  

यहाँस्थित नसेनल मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रसमतका लागि आइसोलेसन बनाउन यसअघि पनि माग उठेको हो। नेकपाका नेता रहेका कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीले राजनीतिक प्रभावमा त्यसो हुन नदिएको आम बुझाइ छ। विभिन्न समयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसम्म पँहुच बनाएका नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक अन्सारी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनजिक रहेका छन्। नेकपा पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रभु हजराले यस मेडिकल कलेजमा कोरोना अस्पताल नबनाउन औपचारिक रूपमै पटक–पटक अभिव्यिक्त दिएका छन्।  

सल्लाह र समन्वय भएनः कलेज

जिल्लाको संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको सो निर्णयबारे आफूलाई जानकारीसमेत नगराइएको कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीले बताएका छन्। ‘हाम्रोमा ४ सय ५० भन्दा बढी बिरामीले दैनिक यहाँ उपचार गराउँछन्। कोरोना विशेष अस्पताल बनाउँदा नियमित बिरामी कहाँ जाने ? त्यसमा करिब ३० जना प्रसूति हुने महिला छन्। ३० जना आइसियुमा छन्,’ अन्सारीले भने, ‘त्यति मात्र होइन, डाइलाइसिस गराउने यहाँका ९५ बिरामी छन्, ३१ जना नारायणी अस्पतालबाट आएका छन्, उनीहरूको उपचार कहाँ हुने ? समस्या जटिल छ, यी सवालको हल नगरी उहाँहरूले कसरी यो निर्णय गर्नुभयो मलाई थाहा भएन।’

उनले यहाँ कोरोनाका बिरामी र समान्य बिरमीलाई एकसाथ राखेर उपचार गर्न नसकिने बताए। कुन र कहाँबाट चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ खटिने हुन भन्ने प्रश्न पनि उनले गरेका छन्। वीरगन्जमा चिकित्सक पनि धमाधम संक्रमित भएपछि आफूकहाँ इन्टर्न गर्ने विद्यार्थी पनि झस्किएको उनले बताए।

नारायणी अस्पताल यथावत सञ्चालन गर्न आदेश

वीरगन्ज, साउन २४ (नागरिक)– उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले यहाँस्थित नारायणी अस्पताललाई भदौ १ सम्म यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न अस्पताल प्रशासनलगायतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालतको इजलासमा अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादवले दिएको ‘निषेधाज्ञासहितको परमादेशलगायत उपयुक्त एवम् आवश्यक आदेश जारी गरी पाऊँ’ भन्ने रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आदालतका न्यायाधीश वीरबहादु डाँगीको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, अस्पतालका मेडकल  

सुपरिटेन्डेन्ट, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठाडांै र प्रदेश–२ को समाजिक विकास मंत्रालय, जनकपुरधामलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता यादवले निषेधाज्ञासहितको परमादेश मुद्दा उच्च अदालतमा दायर गरेका छन्। वीरगन्जमा कोरोना संक्रसमितको संख्या बढ्न थालेपछि नारायणी अस्पताललाई पुनः कोरोना अस्पताल बनाउने प्रक्रिया रोक्न र संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्यवन गराउन आफूले कानुनी उपचार खोजेको यादवले बताए।  

यसअघि संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंन्त्रालयको आदेशमा गत वैशाख २ गते सूचना टाँस गरी नारायणी अस्पताललाई केही अवधि कोरोना अस्पताल बनाइएको थियो। सर्लाहीदेखी पर्सासम्मका आमनागरिकले सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउने गन्तव्य रहेको सो अस्पताल कोरोना विशेष बनाइएपछि त्यसको नराम्रो प्रभाव परेको थियो। निजी अस्पतालले बिरामी भर्ना नलिने, भर्ना लिएपछि आर्थिक दोहन गर्ने र कतिपय बिरामीले उपचारै नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको घटना वैशाखमा एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिएको थियो। सो अस्पतालमा उपचार गराउने मृगौला रोगीलाई डाइलाइसिसका लागि नेसनल मेडिकल कलेज पठाउँदा ७ जनाले ज्यान गुमाएपछि मर्ने बिरामीका आफन्तले राम्रो उपचार नपाएर मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए।  

नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका स्थानीय नेताले आन्दोलन नै गरे। जन दबाबपछि त्यहाँबाट कोरोना अस्पताल गण्डक अस्पतालमा सारिएको थियो। जेठ १४ मा सबै कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएपछि नारायाण्ीलाई पुनः नियमित अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। साउन सुरु भएयता पर्सामा संक्रमितको संख्या ९ सय नाघेकाले अहिले पुनः सो अस्पताललाई कोरोना विशेष बनाउने केन्द्रीय निर्देशन आएको सार्वजनिक भएसँगै यादवले  सोविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ०७:५३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App