कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्था खस्कँदै गएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकार अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानवअधिकारकर्मीहरूबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको औँल्याए । कर्णाली विकट भएकाले पनि मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले मानवअधिकार संरक्षणका लागि मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत रक्षकहरू बीच प्रदेशस्तरीय सञ्जाल निमार्णको तयारी भएको बताए । 

‘मानवअधिकारकर्मी आफैँ असुरक्षित भएर काम गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सञ्जालमा केही रकम राखेर कोष स्थापना हुन्छ । जसबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका रक्षकको उपचारमा केही सहयोग पुग्न सक्छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले लकडाउनको समयमा सबैभन्दा अग्रभागमा रहेर काम गर्दै आएका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यम सबैभन्दा बढी मारमा परेको चर्चा गर्दै प्रेसलाई संकूचित पार्नु भनेको नै मानवअधिकार संरक्षणप्रति राज्य संवेदनशिल नभएको बताए । उच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले लकडाउनका कारण कानुन व्यावसायी नै असुरक्षित बनेपछि जनताका मानवअधिकारको संरक्षणमा आघात पुगेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा अन्य सहभागीले क्वारेन्टिनमा बसेका सर्वसाधारण कुटपिटमा पर्नु, लकडाउनले न्यायको पहुँच बन्द गर्नुले पनि मानवअधिकारको अवस्था खस्कँदो देखिएको बताएका थिए ।

यस्तै इन्सेकको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा १२ बलात्कारका घटना, पाँच बलात्कार प्रयासका घटना, चार यौन दुव्र्यवहारका घटना, २५ घरेलु हिंसा र एक  कथित बोक्सीको आरोपको घटना गरी ४७ जना महिलामाथि हिंसा तथा मानवअधिकार हननका घटना भएका छन् । यस्तै बालबालिकामाथि दुई बलात्कारका घटना, दुई यौन दुव्र्यवहारका घटना र तीन बालविवाहका घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७७ ११:५३ सोमबार