कोशी प्रदेश सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको नेतृत्वमा सङ्कटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्कटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विराटनगरका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
थापाको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा सहकारी विज्ञको रुपमा धनप्रसाद सिवाकोटी, लेखा विज्ञको रुपमा जीवन काफ्लेलाई सदस्य तोकिएको छ। यस्तै, एक जना सहकारी संघका प्रतिनिधि र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी महाशाखाका अधिकृत सदस्य सचिव रहने मन्त्री भण्डारीले जनाए।
प्रदेश सरकारले गत कात्तिक ४ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश-२०८१ राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो। अध्यादेशमा प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन गर्दै कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रुपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न प्रदेश सरकारले अध्यक्ष र सदस्य रहनेगरी एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णयसहित मन्त्रिपरिषद्ले दश निर्णय गरेको थियो। बैठकले कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको कृषि कर्जा व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, वृहत् बराह क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेश पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १८ पुस २०८१ २१:०३ बिहीबार
