गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासनको सुनिश्चितता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू चाँडो सदनमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए।
गृहमन्त्रीले संविधानको भावना अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउन र व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक कानून निर्माणमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताए।
उनले भने, “अब सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरू सदनमा ल्याउनेछ। सुशासन कायम गर्न र व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने यी विधेयकहरू महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहनेछन्।”
गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख कर्तव्य र दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको बताए।
उनले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सुनिश्चितता सरकारको प्राथमिकता हो। यसका लागि हामी कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्दैनौं।”
गृहमन्त्रीले विधायनको प्रक्रियालाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउन सम्मानित सदन र समितिहरूलाई आग्रह गरे। उनले विधायनमा ढिलाइ भइरहेकाले यसलाई शीघ्र समाधान गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
गृहमन्त्री लेखकले सरकार आर्थिक, सामाजिक सुधारका कार्यमा सक्रिय रहेको र यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले काम गर्ने वातावरण बनाउन सबैसँग सहकार्यको अपेक्षा राखे।
प्रकाशित: १८ पुस २०८१ २०:५४ बिहीबार
