सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाएर सोमबारदेखि सवै सरकारी कार्यालयहरु सन्चालनमा ल्याउन कार्यालय र कर्मचारीहरुलाई १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरु दुई सिफ्टमा सन्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय सन्चालन गर्ने विधि र प्रक्रियाका विषयमा १३ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।  

मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अनुसार सोमबारदेखि दुई सिफ्टमा कार्यालय सन्चालन गर्ने आवश्यक व्यवस्था सम्वन्धित कार्यालयले मिलाउनुपर्नेछ । जसअनुसार विहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म दुई सिफ्टमा कार्यालय सन्चालन गर्दा जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा आवश्यक प्रोटोकल लागु गर्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्नेछ ।  

दुई सिफ्टमा कार्यालय सन्चालन गर्दा सवारी साधनको उपलव्धता र प्रयोग समेतका आधारमा तथा कार्यालयको दुरी समेतलाई विश्लेषण गरि कार्यालय प्रमुखले दुई सिफ्टमा कार्यालय सन्चालनका् व्यवस्था मिलाउनेछन् । यसरी कार्यालय सन्चालन गर्दा पहिलो सिफ्टमा विहान ६ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म र दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुनेछ । कुन सिफ्टमा काम भन्ने सन्दर्भमा सवारी साधनको उपलव्धता र कार्यालयसम्मको दुरीलाई आधार मानिनेछ ।  

कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने भौतिक तथा सामाजिक दुरीका साथै जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रोटोकल पालना गनुपर्नेछ । यसको अनुगमन कार्यालय प्रमुखले गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मात्रै होइन त्यस कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले समेत तोकिएका नियमहरु अनिवार्य रुपले पालना गनुपर्नेछ । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले पालना गनुपर्ने स्वास्थ्य सम्वन्धि प्रोटोकल कार्यालयको प्रवेश विन्दूमा स्पष्टसँग सवैले देख्ने र बुझ्ने भाषामा राख्नुपर्नेछ । कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको ज्वरो नाप्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने मास्क, सेनिटाइजर, थर्मलगनको आवश्यक व्यवस्था सम्वन्धित कार्यालयलेनै गर्नेछ ।  

मन्त्रालयले सवै सरकारी कार्यालयहरुलाई कार्यालयभित्र हात धुने व्यवस्था मिलाइ कार्यालय, परिसर र शौचालयको पूर्ण सरसफाईको व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ ।  

कार्यालयमा भीड हुन नदिन कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अधिकतम उपयोग गर्ने, कार्यालयको वेभसाइट अद्यावधिक गर्ने र एसएमएस, इमेलको माध्यमबाट कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको जानकारी सम्प्रेषण गर्ने काम समेत सम्वन्धित कार्यालयले गर्नेछन् ।  

कार्यालयको सोधपुछ कक्ष व्यवस्थित गर्ने, फोन, इमेल र एसएमएसबाट उपलव्ध गराउन सकिने जिज्ञासा एवं सेवाका लागि सेवाग्राही कार्यालय आउनपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ । सेवाप्रवाह गर्दा सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र आवश्यक परे टोकनको व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ । साथै कार्यालयहरुले नगद कारोबारलाई राजश्व बैंक मार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनेछन् ।  

सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने कार्यालयहरुमा भीडभाडलाई व्यवस्थित गरि सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ त्यसका लागि आवश्यक परेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखले सेवाग्राहीको कोटा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि समन्वय, सहजीकरण, सहयोग र अनुगमनको काम स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्नेछन् । मन्त्रालयले तोकेको निर्देशन बाहेक अन्य कुनै व्यवस्था गनुपर्ने भएमा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो तालुक निकायसँग समन्वय गरि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा नियम बनाइ कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।  

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले देशभर लकडाउन गरेसँगै अत्यावश्यक सेवासँग जोडिएका बाहेक अन्य कार्यालयहरु बन्द भएका थिए । तर लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा सर्वसाधारण जनताको जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक दवाव सिर्जना भएपछि गत बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने व्यवस्था सहितको कार्ययोजना पारित गरेको थियो । सरकारले सोही कार्ययोजना अनुसार असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरुको दुई सिफ्टमा सेवा सुचारु गर्न लागिएको हो ।  

आर्थिक बर्षको अन्त्यको बेला भएकाले सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यालयको तथ्यांक, विद्युतीय प्रणाली र अभिलेख विग्रन सक्ने जोखिम बढेको, आर्थिक तथा प्रशासनीक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएको र कर संकलन समेत प्रभावित भएकाले पनि दुई सिफ्टमा कार्यालय सन्चालन गर्ने निर्णय भएका हो । यसअघि लकडाउनको निर्णय गर्द गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको थियो । जसअनुसार आवश्यकताको आधारमा कार्यालय प्रमुखलेनै आवश्यक कर्मचारीहरु बोलाएर कार्यालय सन्चालनबारे निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । तर लकडाउनपछि अत्यावश्यक सेवासँग जोडिएका बाहेक अधिकांश निकायहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको थियो । 

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ १३:४५ आइतबार