१० माघ २०७७ शनिबार
समाज

प्रदेश ५ : गाउँदेखि सहरसम्म जातीय भेदभाव

गत वैशाख २२ गते गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ फोक्सिङका श्याम परियार नेत्रबहादुर काउचाको घरको दैलौमा पसे । सँगै गएका गैरदलित साथीहरू पानी परेलगत्तै नेत्रबहादुर काउचाको घरभित्र पसे । तर, परियार भने दलित भएकाले हत्तपत्त भित्र छिर्न आँट गरेनन् । पछि जोडले हावाहुरीसहित पानी पर्न थालेपछि ओत खोज्दै दैलोसम्म पुगे । पानी परेकाले ओत लाग्न पुगेका श्यामलाई भने दलित भएर घरभित्र पसेको निहँुमा गाउँभेला गरेर उल्टो १५ सय जरिवाना तिर्नुपर्यो । 

छुवाछूतमुक्त राष्ट्रमा जातीय विभेद भोगेपछि पीडित परिवारले न्यायको याचना गर्न पुगेका छन् । अहिले जातीय भेदभावको अभियोगमा नेत्रबहादुर काउचाविरुद्ध जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्दा परेको छ । काउचालाई जेठ ६ गतेदेखि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

रुपन्देही देवदह–११ की १३ वर्षीय अंगिरा पासीलाई गाउँकै एक गैरदलित युवाले ललाइफकाई जबर्जस्ती करणी गरे । जेठ १० गते जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवाहरूले अंगिरालाई उल्टै बलात्कारी आरोपित २५ वर्षीय वीरेन्द्र भरलाई जिम्मा लगाए । घर जानासाथ तल्लो जातको भन्दै अंगिरालाई वीरेन्द्रकी आमा अकाली भरले कुटपिट गरिन् । 

त्यसको केही घन्टामै अंगिराको शव भेटियो । अंगिराकी आमाले छोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेर बिटुलो बनाएपछि जातीय भेदभाव गरेको र त्यसपछि हत्या गरेको प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन् । यो घटनामा पनि अंगिरा तल्लो जातको भएकै कारण अपमान र हत्या भएको आमा शान्ति बताउँछिन् । प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । तर, न्याय पाउनेमा भने पीडित परिवार आशंकामा छन् ।

अन्तरजातीय विवाह गरेका बगनासकाली गाउँपालिका–१ बगनासका पूर्णमान  श्रेष्ठ र उनकी पत्नी सरिता श्रेष्ठ नेपालीलाई आमाको मृत्युपछि सद्गत र घरमा किरिया बस्न रोक लगाइयो । आमाको वैशाख २६ गते निधनपछि घरपरिवारले पूर्णमानलाई दलित विवाह गरेकै कारण शव छुन र दागबत्ती दिनबाट वञ्चित गराए । 

घरमा किरिया बस्न नदिएर बारीको छेउमा त्रिपाल बेरेर बनाइएको  छाप्रोमा  किरिया बस्नुपर्यो । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि घरमा बस्न दिइए पनि अझै पनि परिवार र समाजले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन ।

यस्तै, कोरोना कहरका बेला गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–३ स्थित आलमदेवी प्राविको क्वारेन्टाइनमा दलित समुदायका लागि छुट्टै भान्सा बनाएको क्वारेन्टाइनका कमल नेपालीले बताए । दलित समुदायहरूको संख्या धेरै भएकाले त्यहाँ रहेका गैरदलितहरूले छुट्टै पकाएर खाने गरेको उनको भनाइ छ ।

गत कात्तिक ३० गते कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ को चन्द्रौटामा पूजा गर्न गएका पूजारीहरू ‘दलितको घर’ भन्ने थाहा पाएपछि पूजा मण्डप नै छाडेर भागे । चन्द्रौटा बजारका स्थानीय मिलन विश्वकर्माले नयाँ घरमा हिन्दू संस्कार अनुसार पूजा गर्न पण्डित बोलाएका थिए । तर, घर मालिक दलित भएको थाहा पाएपछि पूजा गर्न तयार भएका पुजारी भीमप्रसाद आचार्य र गोविन्द भट्टराई त्यहाँबाट बाहिरिए ।

यो घटनाबारे पीडित मिलनले अधिकारकर्मीको सहयोगमा जातीय छुवाछूत भएको भन्दै न्यायका लागि प्रहरीकोमा उजुरी दिए । भीमप्रसाद आचार्यसहित दुई जनालाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । तर, यो मुद्दामा राजनीतिक नेताहरूकै दबाबले जातीय विभेदकै घटनामा पनि अदालतले पण्डितकै पक्षमा फैसला गरेको छ । पीडित विश्वकर्मा राजनीतिक नेताहरूको दबाब र समाजको डरले अदालतमा पुगेको घटनामा पनि बयान फेर्न बाध्य भए ।

माथि उल्लिखित घटनाहरू प्रदेश ५ को प्रकाशनमा आएका घटना हुन् । कानुनी रूपमा जातीय छुवाछूतमुक्त भएको मुलुकी ऐन २०२० मै हो । नेपालको संविधान २०७२ ले जातको आधारमा भेदभाव गरे त्यसलाई अपराध मानेर कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ । यति मात्र होइन, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले २०६३ जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो । जातीय छुवाछूतको मुद्दाका लागि छुट्टै ऐन (जातीय भेदभाव कसुर र सजाय ऐन– २०६८) निर्माण भएको छ । तर, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि जातीय रूपमा गरिने भेदभावमा भने कमी आउन सकेको छैन ।

शिक्षित समाज र राजनीतिक रूपमा सचेत भएकै वर्गबाट भेदभाव हुन थालेपछि दलित अभियन्तासमेत आश्चर्यमा परेका छन् । सामाजिक न्याय र समाजवादउन्मूख नेपाल निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनामै छ । तर, संघीय गणतन्त्र नेपालको यो आमूल परिवर्तनमा पनि दलित समुदायले भने पाइलैपिच्छे भेदभाव भोगेका छन् ।  ‘पहिला त घरभित्र पस्न दिइँदैनथ्यो तर आत्मियता थियो, तर अहिले आधुनिक रूपमा भेदभाव भइरहेको छ’ दलित अधिकारकर्मी मीना परियार बताउँछिन् । 

उनले समाज रूपान्तरणका लागि भन्दै दशकौंदेखि आन्दोलनमा होमिए पनि समाज परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । अदालतमा गएको घटनामा समेत पीडितले न्याय नपाउने, पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको अधिकारकर्मी परियारले बताइन् । अमानवीय खालका घटना मात्र सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर, असहायका विभेदहरू झन् बढी हुने गरेको अधिकारकर्मी परियारको भनाइ छ ।

ठूला सहरमा पनि परिवर्तन भएन

बुटवल, भैरहवा, तानसेन, नेपालगञ्ज जस्ता ठूला सहरमा अहिले पनि दलितले सहज रूपमा कोठा पाउँदैनन् । जग्गा खरिद–बिक्री गर्दासमेत जात सोधेर किन्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । सहर बजारमा पनि जातीय विभेद यसरी कायम रहनुको पछाडि सामन्ती संस्कार र चरित्रले काम गरेको बताउँछन् लेखक ऋषि आजाद । बुटवल जस्ता ठूला सहरमा जात सोधेर मात्र कोठा दिने ? घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा पनि जात सोध्ने ? दलित भए निषेध गर्ने घटनाक्रमले समाज रूपान्तरण हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहाडी भेगमा झरेका व्यक्तिहरूका कारण पनि सहरमा विभेद देखिएको हो,’ लेखक आजादले भने, ‘अब जातीय भेदभावको समूल अन्त्यका लागि पछिल्लो पुस्ता जाग्न जरुरी छ ।’ मनोविज्ञान चिर्नका लागि दलित सुमदायसँगै गैरदलितहरू पनि लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को फागुन मसान्तसम्म जातीय छुवाछूतका पाँचवटा मुद्दा दर्ता भएको छ । अदालतमा पुगेका यीमध्ये चारवटा मुद्दामा अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । गत वर्ष चारवटा मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेर अदालत पठाएको थियो ।  

सामाजिक सांस्कृतिक अभियानको खाँचो : मुख्यमन्त्री पोखरेल

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक र सांस्कृतिक अभियान आवश्यक रहेको बताएका छन् । समाजमा घटेका छुवाछूत र जातिभेदजन्य घटना अन्त्यका लागि अब नयाँ शिराबाट बहस सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पछिल्लो समय सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणको पक्षलाई कम महत्व दिएर राजनीतिक र कानुनी अधिकारको पक्षमा जोड दिने काम भयो । त्यसमा पनि अधिकारलाई मूलतः पहिचानलाई स्थापित गर्ने कुरामा केन्द्रित गरियो ।

परिणामस्वरूप संविधानसभाबाट ती विषय महत्वका साथ संस्थागत पनि भए । तर, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणको अभावमा छुवाछूत र विभेदको विषय राज्यद्वारा थोपरिएको डर वा दण्डको विषयका रूपमा देखिन पुग्यो । समता र समानताको सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञानको विकास हुन सकेन ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामन्ती समाजले स्थापित गरेको विभेदकारी परिचयलाई पहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने बाटोबाट सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा जानुपर्ने बताए । नेकपा र नेकपाको नेतृत्वको सरकारले भगत सर्वजीत र मोदनाथ प्रश्रितहरूले सुरु गरेको सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानले छुवाछूत अन्त्य गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ १८:४९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App