संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरसीमा पहिलो र दोस्रो चरणमा एकएक वर्ष गरी ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ। विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ मा कर्मचारीको अवकाश उमेरसीमा ५८ वर्ष कायम गरिएको छ।
ऐन लागु भएको पहिलो एक वर्ष कम्तीमा दुई हजार पाँच सय नयाँ भर्ना रोकिने लोकसेवा आयोगका एक उच्च कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार विगतका १० वर्षलाई आधार मान्दा आयोगले हरेक वर्ष पाँच हजारदेखि पाँच हजार तीन सयसम्म सिटका लागि आवेदन माग गरिएको देखिन्छ। तीमध्ये चार हजारको हाराहारीमा नयाँ युवाले सरकारी सेवामा प्रवेश पाउँदै आएका छन्।
लोकसेवाले अवकाश उमेरसीमा एकै पटक ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा दुई वर्षसम्म नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिने भन्दै ६÷६ महिना गरी चार चरणमा अवकाश उमेर सीमा थप्दै जान राज्य व्यवस्था समितिलाई सुझाव दिएको थियो।
एकैपटक दुई वर्ष थप्दा लोकसेवाको परीक्षा दिने उमेरसीमा नाघ्नै लागेको युवालाई मर्का पर्ने भन्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको थियो। तर ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाश पाउनै लागेको माथिल्लो तहका कर्मचारी खासगरी मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवको दबाबका कारण राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले अवकाश उमेरसीमा दुई चरणमा एकएक वर्ष थपेर ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छन्।
आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईंले आयोगले अवकाश उमेरसीमा चार चरणमा ६/६ महिना थप गरी ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउन राज्य व्यवस्था समितिलाई सुझाएको बताउँदै दुई चरण गरी अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा नयाँ भर्ना प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने बताइन्। ‘त्यतिबेला सरकारबाट आउने माग र ऐन पास हुँदा त्यसबाट कस्तो असर पर्छ, यसबारे समीक्षा हुन बाँकी छ,’ उनले भनिन्।
अहिलेको कानुनअनुसार सचिवले ५८ वर्ष उमेरहद पूरा गरेर अथवा सचिवका रूपमा पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी मुख्यसचिवको हकमा ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेर अथवा मुख्यसचिवका रूपमा तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउने व्यवस्था छ।
यी दुईमध्ये जुन बुँदाले पहिले छुन्छ, त्यही बुँदा आकर्षित हुने नियम छ। अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष पूरा गर्नै लागेका तर सचिवका रूपमा पाँच वर्ष कार्यकालसम्म काम नगरेका सचिव र अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष पुग्नै लागेका तर मुख्यसचिवका रूपमा तीन वर्ष काम नगरेका मुख्यसचिवलाई राज्य व्यवस्था समितिबाट पास गरिएको ऐनको मस्यौदाले ठुलो फाइदा पुग्ने निश्चित छ।
कसकसलाई हुन्छ फाइदा?
२०८१ भदौमा मुख्यसचिव भएका एकनारायण अर्यालले अहिलेको कानुनअनुसार आगामी मंसिर ९ गतेबाट ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन्। उमेरहदकै कारण उनले तीन वर्ष मुख्यसचिवको कुर्सीमा बस्न पाउँदैनन्। तर राज्य व्यवस्था समितिले यही असार मसान्तसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन पास गर्यो भने उनले अरू एक वर्ष मुख्यसचिवको कुर्सीमा बस्न पाउनेछन्।
राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको ऐनमा संसद्बाट पास भएको अर्को आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गरी अवकाश उमेरसीमा दुई चरणमा ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्ले यही असारसम्म निजामती सेवा ऐन पास गरेन भने अर्यालको हकमा अवकाश उमेर सीमा एक वर्ष थप हुनेछैन।
यसैगरी संसद्ले आगामी असारसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन पास गरे ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र भौतिक पूर्वाधार सचिव केशव शर्मा पनि लाभान्वित हुनेछन्। शर्माले २०८२ चैत र आचार्यले २०८२ भदौमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।
यसैगरी उक्त व्यवस्थाबाट युवा खेलकुद सचिव हरि लम्साल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौडेललगायत सचिवहरूलाई फाइदा पुग्ने भएको छ।
मुख्यसचिव र सचिवको छोटिएको कार्यकाल अहिलेकालाई लागु नहुने मस्यौदामा मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष र सचिवको कार्यकाल चार वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेको कानुनमा मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष राखिएको छ।
ऐन लागु भयो भने मुख्यसचिवको दुई वर्ष र सचिवको कार्यकाल चार वर्ष मात्र लागु हुनेछ। यस्तो व्यवस्थाले सचिवमा बढुवा हुनै लागेको सहसचिवहरूलाई फाइदा पुग्नेछ। किनभने सचिवका रूपमा चाँडै बढुवा हुने मौका पाउनेछन्।
यसैगरी मुख्यसचिवमा बढुवा हुनै लागेका सचिवलाई पनि यस बुँदाले फाइदा पुग्ने निश्चित छ। तर यो बुँदा वर्तमान सचिव र मुख्यसचिवका हकमा लागु हुँदैन। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सचिव र मुख्यसचिवको कार्याकाल चार र दुई वर्ष भए पनि वर्तमान सचिव र मुख्य सचिवको हकमा उक्त नियम लागु नहुने र नयाँ सचिव र मुख्यसचिवका हकमा मात्र उक्त नियम लागु हुने राज्य व्यवस्था समितिका सभपाति रामहरि खतिवडाले जनाए।
‘अहिले भइरहेका सचिव र मुख्यसचिवलाई कार्यकाल उमेर सीमामा पुरानै नियम लागु हुन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ सचिव र मुख्यसचिवको हकमा भने चार वर्ष र दुई वर्ष लागु हुनेछ,’ खतिवडाले भने।
किन भयो कुलिङ पिरियड दुई वर्ष?
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई नयाँ नियुक्ति लिन कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसैलाई कुलिङ पिरियड भनिएको छ। यसअघि एमालेका सांसदहरूले कुलिङ पिरियड एक वर्ष र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दुई वर्ष राख्न सुझाएका थिए। अन्ततः राज्य व्यवस्था समितिले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्न सहमति जनायो।
एक विज्ञ भन्छन्, ‘अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पुनः नियुक्त लिन नै नपाउने नियम बनाएको भए राम्रो हुने थियो। यस्तो व्यवस्थाबाट अरू व्यक्तिहरूले अवसर पाउने थिए। एउटै व्यक्तिले बारम्बार अवसर लिइरहने परम्परा हट्ने थियो।’
लोकसेवा आयोग, स्टाफ कलेज, प्रशासनिक अदालत लगायत पुराना कर्मचारीहरूको विज्ञता काम लाग्छ, त्यस्ता ठाउँमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले नियुक्ति पाउन सक्ने र अन्य ठाउँमा नियुक्त लिन नपाउने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८२ ०६:५२ आइतबार
