वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राख्ने निर्णय ६ महिना पुग्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गत कात्तिक ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो।

अजरबैजानको बाकुमा हुन लागेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) को पूर्वसन्ध्यामा उक्त निर्णय गरिएको थियो।

जलवायु परिवर्तनको चुनौती बढ्दै जाँदा यो विषयलाई अझ प्रभाकारी रूपमा सम्बोधन गर्न त्यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने मानिएको थियो। परिषद्को बैठकपछि सरकारी अधिकारीहरूले मन्त्रालयको नाम फेर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री स्वयंको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले गरेको निर्णय अझैसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा जलवायु परिवर्तन विज्ञले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

‘हामीले भन्ने र गर्ने कुरामा कति अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा यही अन्योल र ढिलाइले देखाउँछ,’ परिषद्को बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक खरालले केही महिनाअघि नै उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको बताए।

‘हामीले यो विषयमा परिषद्को निर्णयअनुसार अनुरोध गरेका हौं,’ सचिव खराल भन्छन्।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव यमलाल भुसााल मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्दा नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली समेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताउँछन्। ‘यो विषय किन अगाडि बढेन म थप बुझ्ने छु,’ भुसालले भने।