सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएसँगै सरकारले सीमा अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई थप जिम्मेवार बनाउन लागेको छ। त्यसका लागि सरकारले विधेयकको दफा ८ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न परिचालन गर्न सकिने’ उल्लेख गरेको छ। तर यही विषयलाई नेपाल प्रहरीले आफ्नो अधिकार खोसेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आफूले गर्दै आएको अपराध अनुसन्धानको अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिन खोजिएको भन्दै नेपाल प्रहरीले आपत्ति जनाएको हो।

संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत भइसकेको सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिने बुँदाहरू समेटिएका छन्। सीमा अपराध भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने चोरीनिकासी, मानव बेचबिखन वा प्रचलित कानुनविपरीत हतियार, अखेटोपहार, जाली नोट, निर्माणमुखी सामग्री, वन्यजन्तु वा वन्यजन्तुजन्य वस्तु, भन्सार छलीका सामान, मदिरा तथा लागुऔषध ओसारपसारलाई व्याख्या गरिएको छ।

यस्ता अपराधमा सूचना संकलनदेखि प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने विषय विधेयकमा उल्लेख भएपछि नेपाल प्रहरीले आपत्ति जनाएको हो। सशस्त्र प्रहरी विधेयकमाथि सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल गरिएपछि संशोधनको समय तोकिएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा ६४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि स्वीकृत भएपछि बिहीबार साँझ ५ बजेर ५० मिनेटसम्म ६४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको संघीय संसद् सचिवालयको विधेयक व्यवस्थापन शाखाले जानकारी दिएको छ।

विधेयक गृह मन्त्रालयले सरकारी विधेयकका रूपमा माघ १५ मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइनेछ।

सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी ऐन २०५८ पछि संशोधन हुन लागेको हो। सशस्त्र प्रहरी विधेयकबाट सीमापार अपराध, संगठित अपराध, प्रतिआतंकवाद, लागुऔषध कारोबारजस्ता अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, विदेशी नागरिकको घुसपैठ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षाजस्ता जिम्मेवारी संस्थागत गर्न लागिएको छ, जसप्रति नेपाल प्रहरीभित्र हलचल भएको छ।

अर्धसैनिक बलका रूपमा स्थापित सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र अनुसन्धानका नियमित काममा प्रवेश गराइएको भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। सूत्र परिचालन र कसुरमा संलग्नलाई पक्राउ गरी प्रारम्भिक सोधपुछ÷अनुसन्धान गर्नेसम्मका अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको भन्दै उनीहरूले संशोधन प्रस्तावसमेत हालेका छन्।

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को प्रस्तावनामा ‘शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न’ भन्ने उल्लेख भएको र सशस्त्र प्रहरी बल विशुद्ध अर्धसैनिक प्रकृतिको बल भएको र यसको जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणलगायत सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा भूमिका कायम रहँदा नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन हुन जाने तर्क संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ। ‘यसले विगतमा जस्तै दुई संगठनका बिच कानुनी क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व निम्तिने भएकाले सीमा अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुने, अपराधको परिभाषा तथा व्याख्या तत् सम्बद्ध फौजदारी कानुनले गर्ने कानुनी सिद्धान्त र मान्यता रहेकाले सीमा अपराधको परिभाषा सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनले अपराधको परिभाषा गर्न विधिसम्मत देखिँदैन,’ नेपाल प्रहरीका तर्फबाट पूर्वअधिकारीले हालेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

विधेयकको दफा ७ मा ‘सशस्त्र प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण’ सम्बन्धी प्रबन्धमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा’ समावेश छ, जुन प्रचलित ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा सशस्त्रको उपस्थितिबारे केही उल्लेख थिएन। यसपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आवागमन बिन्दु मानेर सशस्त्रले आफ्नो अधिकार विधेयकमै कायम गराएको छ।

२०५८ सालमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, विपत् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणलगायत काममा परिचालन गर्न सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो।

पछिल्लो पटक सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले विधेयक दफा ७ मा उल्लेख भएको विमानस्थल सुरक्षा र रेलवे सुरक्षामा सशस्त्रको भूमिका उल्लेख गराइदिए। नेपाल प्रहरीले यसलाई हटाउन बल गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई सहचारी पनि आवश्यक रहेको त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयमा पुग्दा यसमा कंैची चलाइएको हो। सशस्त्र प्रहरीले सीमा जोडिएका मुलुकहरूमा सशस्त्र प्रहरी सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

विधेयकको दफा ८ को उपदफा २ ‘क’मा भएको उल्लेख भएको विषयमा सशस्त्र प्रहरीलाई थप जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ तर उपदफा ‘ख’मा उल्लेख भएको विषयमा प्रहरीको आपत्ति छ। दफा ८ (२)(ख) मा उल्लिखित सीमास्तम्भ तोडफोड गर्ने, भत्काउने तथा गायब गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार (राज्यविरुद्धको कसुर) प्रहरीलाई भएकाले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि नजिकको प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनु उपयुक्त हुने भन्दै सशस्त्रलाई दिन खोजिएको अधिकारमाथि आपत्ति जनाइएको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १० (२) मा प्रारम्भिक अनुसन्धान भन्नाले ‘घटनास्थल विवरण, कसुर भएको स्थानको वस्तुस्थिति मुचुल्का, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का वा ज्यान मारेको कसुर भए लास जाँच मुचुल्का तथा अन्य कसुर भए त्यस्तो कसुरको प्रकृतिअनुसार तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदन, मुचुल्का वा अन्य आवश्यक विवरणलाई सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख भएकाले दफा ९ (२) को सशस्त्र प्रहरी बलले प्रारम्भिक जाचँबुझ कार्य गर्ने भन्ने व्यवस्था नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीभित्र पर्ने र यसरी सशस्त्र प्रहरी बललाई यस्तो अधिकार दिँदा कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन आई अनुसन्धान प्रणाली अवरुद्ध हुने, अर्धसैनिक प्रकृतिको बलबाट गरिएको अनुसन्धान प्रचलित कानुन एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत समेत हुने हुँदा अदालतले प्रामाणिक मान्यता नदिने तथा मानवअधिकारको दृष्टिकोणले समेत अनुचित हुने भएकाले अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा चिजवस्तु फेला परे यथाशीघ्र नजिकको प्रहरीलाई खबर गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गराउनु उपयुक्त हुने बताइएको छ।

प्रारम्भिक जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य सशस्त्र प्रहरी बलबाट गराउँदा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई संकलित सबुद प्रमाणसहित पक्राउ परेको मितिले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा प्रारम्भिक जाँचबुझपछि नेपाल प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान कारबाही समयाभावले अपर्याप्त हुन गई अनुसन्धान कारबाही कमजोर हुन जाने र अन्ततः न्याय सम्पादन कार्य अवरुद्ध हुने भन्दै प्रहरीले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ। यद्यपि सशस्त्र प्रहरीले आफूले खानतलासी गर्ने भए पनि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएकाले यसमा सशस्त्रको कुनै भूमिका नहुने जनाएको छ। साथै नेपाल प्रहरी नै अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार निकाय भएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीको दाबी छ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेन्द्र खनालले सशस्त्र प्रहरीको अधिकार र जिम्मेवारीलाई राज्यले संकुचन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। संगठन सबैभन्दा ठुलो, संगठनको भूमिका संकुचन हुनुहुँदैन, ऐन बनाउँदा दीर्घकाललाई सोचेर बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ। विषम परिस्थितिमा मुलुकको हितका लागि भने स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीलाई समयानुकूल सशक्त बनाउनुपर्नेमा यसको कार्यप्रकृतिलाई कमजोर बनाउन नहुने उनको धारणा छ।

‘सीमा सुरक्षामा कम्प्रोमाइज हुँदैन, सुरक्षा नीतिलाई परिपूर्ति गर्ने, आन्तरिक सुरक्षालाई थेग्ने गरी ऐन बनाउनुपर्छ,’ पूर्वआइजिपी खनालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, आतंकवादी/आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यदेशसहित स्थापना भएको फौजलाई अझ राष्ट्रहितमा कसरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने त्यसविपरीत जिम्मेवारीको क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउन खोज्नु गलत हो।’

उनका अनुसार ऐनहरूले संगठनको नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ। ‘नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनुहुँदैन। सबै सुरक्षा संगठनका कामका आआफ्नै प्रकृति छन्। अरू संगठनले के गर्छन् भन्दा पनि सशस्त्र प्रहरीले के गर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। सबैले सबै संगठनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो औचित्य स्थापित गरिसकेको छ यसलाई अर्धसैन्य संरचनाको फौजका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, छिमेकी मुलुकहरूले पनि यस्तो फौजलाई के कस्तो अधिकार दिएका छन्, त्यो हेर्नुपर्छ,’ पूर्वआइजिपी खनालले भने।

के चाहन्छ सशस्त्र

सशस्त्र प्रहरीतर्फ मन्त्रीसहित छलफल भएका विषयहरू पनि उठान नभएकोमा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रस्तावित ऐनको प्रस्तावनामा हालको ऐनमा समावेश भएको अति महत्त्वपूर्ण शब्दावली ‘जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न’ छुटेको जनाइएको छ।

प्रस्तावित ऐनको दफा २ को खण्ड ‘घ’मा अन्य प्रहरी भन्नाले प्रचलित कानुनले प्रहरी वा त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने निकायलाई समेत जनाउँछ भन्ने शब्दावली थप गर्नुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा ७ (२) मा ‘मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ’ भन्ने ठाउँमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ र ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सिफारिसमा’ भन्ने शब्दावली थप गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। ‘यी सबै विषय सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा राखेर पठाएका थियौं तर छुटाइएको छ,’ मस्यौदा समितिमा संलग्न एक सशस्त्र प्रहरीले भने, ‘संसदीय समितिमा छलफल हुँदा अर्धसैन्य प्रकृतिको स्वभाव नमासिने गरी संशोधन समावेश हुने अपेक्षा राखेको छौं।’

ती अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित ऐनको दफा ७ (४) मा रहेको ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही अन्य प्रहरीलाई सहयोग गर्न’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित ऐन को दफा ७ (५) ‘अन्य सुरक्षा निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग दोहोरो नपर्ने गरी’को ठाउँमा प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्नुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा ८ (२) देहाय ‘घ’मा रहेको ‘समकक्षी विदेशी सुरक्षा निकायसँग आवश्यक सूचना आदानप्रदान’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा १२ अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति रहेको ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्द हटाउनुका साथै नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता, कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, आफूभन्दा मुनिको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने भनी सोही धारामा उल्लेख गर्नुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा १४ (३) (क) मा उल्लिखित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स समूहबाट ६० र गणपति समूहबाट ४० प्रतिशत उल्लेख गरिएकोमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशत तथा (ख) मा उल्लिखित सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बढुवा गर्दा सोही समूहबाट ७० र ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएकोमा ८० र २० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि हटाइएको छ।

यसलाई कायम राख्दा सशस्त्र प्रहरीमा तालिम तथा कार्यक्षेत्र अब्बल देखिएकाहरूलाई वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको धारणा छ। साथै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सेवा र समूह परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पठाइएकोमा त्यसलाई मन्त्रालयले हटाएपछि थप असन्तुष्टिसमेत उत्पन्न भएको छ। सेवा र समूह परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित ऐनको दफा १७ पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतको (२) मा उल्लिखित ‘लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा तोकिएबमोजिमको शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापर) लगायत का अन्य परीक्षा लिनुपर्नेछ’ भन्ने ठाउँमा शारीरिक तन्दुरुस्ती (बाधापार) को परीक्षा तोकिएका पदाधिकारीहरूले लिन सक्नेछन् भन्ने शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अवकाशको ३० वर्षे सेवावधि हटाइएको छ। अनिवार्य अवकाशका लागि उमेरहद र पदावधिलाई मुख्य आधार बनाएर संसद्मा छलफल हुन थालिसक्यो। विधेयकअनुसार सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी ६० वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहन सक्नेछन्। उनी पदासीन भएको तीन वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। एआइजी र डिआइजी भने ५९ वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान राखिएको छ। पदासीन भएको तीन र पाँच वर्षसम्म पदमा प्रावधानमा एआइजीलाई चार वर्ष बनाउनुपर्नेमा सशस्त्र प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन्। यसो गर्दा डिआइजीबाटै आइजिपी हुन सक्ने सम्भावना टर्ने र अनुभवी नेतृत्वले संगठनको हाँक्ने उनीहरूको दाबी छ।

विधेयकमा एसएसपी पदावधि आठ वर्ष राखिएको छ। त्यसले गर्दा एक हजारभन्दा बढी सिनियर अधिकृतहरूको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भन्दै संशोधन हुनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीको भनाइ छ। एसएसपीको पदावधि ६ वर्षमा झार्नुपर्ने र एसपीको पदावधि १० वर्ष कायम राख्नुपर्ने पनि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एसएसपीको पदावधि हाल सात वर्ष रहेकोमा आठ वर्ष बनाइएको छ।

एआइजीको तीन वर्षमा घटाउने तर एसएसपीमा भने सातलाई आठ वर्ष बनाउने प्रावधानले झन् समस्या निम्त्याउने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। उनीहरूले एसएसपीमा ६ वर्ष र एआइजीमा चार वर्ष पदावधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरहेका थिए। ‘एसएसपीको पदावधि आठ वर्ष भएमा इन्स्पेक्टरदेखि हालका एसपीसम्मलाई वृत्ति विकासमा ठुलो असर पर्ने र संगठनमा आकर्षणसमेत कम हुने भएकाले यो प्रावधानलाई हटाउन जरुरी छु,’ सशस्त्र प्रहरीका ती अधिकारीको दाबी छ।

बढुवामा पारदर्शी

सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूको बढुवामा तालिमबापत उच्च अंक उल्लेख गरेर पारदर्शी बनाउन खोजिएको छ। यसअघि १३ अंक रहेकोमा नयाँ विधेयकमा नौ अंक थप गरिएको छ। सय पूर्णांकमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, ज्येष्ठताबापत २५ र तालिमबापत २२ अंक राखिएको छ। बढुवा समितिले दिने अंक तीन नम्बर घटाइएको छ भने विशेष जिम्मेवारी तथा चुनौतीपूर्ण काम गरेबापत र शैक्षिक योग्यताको ५–५ नम्बर राखिएको छ। बढुवामा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको आठ र विभूषणबापतको दुई नम्बर हटाइएको छ।

यसअघि कार्यसम्पादन मूल्यांकन ४०, ज्येष्ठता २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत आठ, शैक्षिक योग्यताको सात, तालिमको १३, विशेष जिम्मेवारीको पाँच, विभूषणको दुई र बढुवा समितिले पाँच अंक दिने प्रावधान थियो। बढुवा समितिले दिने अंक हटाउन माग गरिएकोमा त्यसलाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। बढुवालाई थप पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ।